काठमाडौँ — आइतबार साँझ ४ बजे सर्वोच्च अदालतको आँगनमा भेटिए ७५ वर्षीय हरिराम अहिर । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१४ टिक्लिगढका उनी आफ्नो ६ कट्ठा जमिन बर घर बचाउन १७ वर्षदेखि अदालत धाइरहेका छन् । 

२०४६ मा सरकारले वन शुद्धीकरण आयोगबाट सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेको थियो । त्यतिबेला जग्गा पाएका अहिरलगायत ५ परिवारमाथि २०६५ मा मालपोत कार्यालयले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको भन्दै मुद्दा दायर गर्‍यो । ‘जिल्ला अदालतले वन मासेर उक्त जग्गामा बसेको अनि सरकारी कागज किर्ते गरेको ठहर गर्‍यो । हामी त सोझा मान्छे, किन यस्तो भयो, थाहा छैन,’ अहिरले सुनाए, ‘मालपोत कार्यालयका हाकिमको सही सक्कली अनि लालपुर्जा नक्कली ठहर भयो भनेर अदालतले भन्यो ।’ 

उच्च अदालत बुटवलले पनि उनीहरूको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि सर्वोच्च अदालत आएका हुन् । ‘पुनरावेदन दर्ता गराएका छौं, आजसम्म चौथो पटक तारिख लियौं,’ उनले सुनाए, ‘अब फेरि दुई महिनापछि तारिख तोकिएको छ । फैसला हुन चार–पाँच वर्ष लाग्छ होला ।’ त्यही मुद्दा लड्दालड्दै आफ्ना छिमेकी हरिशंकर कसियार, श्रीराम कसियार र उमाशंकर कसियार मृत्यु भइसकेको अहिरले बताए । आयोगको कार्यालयमा आगलागी हुँदा कागजात जलेपछि आफूहरूविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको अहिरका छोरा विजयले बताए ।

०००

सर्वोच्चमा आइतबारै भेटिए धनुषाका राजेन्द्र महतो कोइरी पनि । उनी १७ पुस २०७५ देखि रघुवीर महासेठविरुद्ध चार वटा मुद्दा लडिरहेका छन् । उनको मुद्दा लिखत बदर र जालसाजी हो । जमिनदार महासेठले झुक्याएर आफ्नो जग्गा हडपेको कोइरीको दाबी छ । ‘हामीलाई झुक्याएर सबै जमिन जमिनदारले आफ्नो नाममा गरायो । हामी सुकुम्बासी भयौं । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत धाउन थालेको २० वर्ष हुन लाग्यो,’ उनले भने । आइतबार उनको मुद्दाको पेसी न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासमा थियो । 

‘आज त बहस भयो । सबै फाइल मगाउने आदेश श्रीमान्‌हरूले गर्नुभयो,’ खुसी हुँदै उनले भने, ‘सर्वोच्चमा सात वर्ष धाएपछि न्याय पाउने आस पलाएको छ ।’ सर्वोच्चले उनको मुद्दा पुरानो भएको र सुनुवाइ हुन नसकेको ख्याल राख्दै अभियान फाँटअन्तर्गत राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ । अभियान फाँटमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिन्छ । 

अहिर र कोइरी सर्वोच्चमा भेटिएका दुई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, जो वर्षौंदेखि आफ्नो मुद्दा टुंगिने पर्खाइमा छन् । सर्वोच्च अदालतमा हाल २४ हजार मुद्दा तथा रिट सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । तर हरेक दिन औसतमा ६०–८० वटा मुद्दा मात्र सुनुवाइ हुने गरेका छन् । त्यसमध्ये पनि सर्वोच्चको धेरै समय रिट, पीआईएल (सार्वजनिक सरोकार) को सुनुवाइमा खर्च हुँदा जनताको मुद्दाले पालो पाउनै मुस्किल पर्ने गरेको छ । गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा ४ सय १४ थान पेसी तोकिएको थियो । तीमध्ये ७२ थान अर्थात् ५.७५ प्रतिशत मुद्दामा सुनुवाइ भयो भने ३ सय ४२ थान विविध कारणले सरे । सुनुवाइ भएकामध्ये १० थान मुद्दा थिए भने ६२ थान रिट थिए । यसले जनताका मुद्दाभन्दा रिट निवेदन सुनुवाइमा सर्वोच्चको समय धेरै खर्च हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तै, हाल सर्वोच्चमा २४ हजार १०१ मुद्दा चलिरहेका छन्, जसमा ४ हजार ८६८ रिट छन् भने १९ हजार २ सय ३३ मुद्दा छन् । पछिल्लो १० वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा २ लाख १० हजार ४ सयमा ९५ थान मुद्दा दायर भएका छन् । तीमध्ये ४४ हजार ४ सय १५ थान रिट दर्ता भएका थिए भने १ लाख ६६ हजार ८० थान मुद्दा दायर भएका थिए । तर मुद्दा फर्स्योट दर भने जिल्ला र उच्चभन्दा सर्वोच्चमा कम छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योट दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने सर्वोच्च अदालतमा मुस्किलले ४० प्रतिशत पुग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त सर्वोच्चबाट ३७.६७ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्स्योट भएको छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । दैनिक १० वटासम्म इजलास गठन हुँदै आएका छन् ।

सर्वोच्चबाट मुद्दा फैसला कम हुनुमा तीन वटा कारण भएको सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू बताउँछन् । पहिलो, न्यायाधीशहरूको अभाव, दोस्रो सार्वजनिक सरोकार र राजनीतिक मुद्दामा अदालतले समय खर्चिनुपर्ने र तेस्रो प्रक्रियागत झन्झट । 

संवैधानिक इजलासमा दर्ता हुने मुद्दा जस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन, प्रदेशहरूको सरकार गठन अनि सरकारले विभिन्न समयमा गर्ने निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक सरोकार दाबी गर्दै आउने रिटहरू निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंग्याउनुपर्ने र ती मुद्दामा हप्तौंसम्म बहस हुँदा जनताको मुद्दा पालो नै नआउने समस्या छ । त्यस्तै विशेष अदालतबाट फैसला भएका र अन्य न्यायिक निकायविरुद्ध रिट सर्वोच्चमा सिधै आउने अभ्यासका कारण पनि जनताका मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेका हुन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे जनताको मुद्दा सुनुवाइ नहुने समस्या न्यायिक नेतृत्व र न्यायालयको कार्यक्षमतासँग जोडिने टिप्पणी गर्छन् । ‘समयमै न्यायाधीश नियुक्ति र छिटोछरितो मुद्दा फर्स्योट गर्ने, मिसिलहरू समयमै मगाउने अनि एउटा अदालत र अर्को अदालतका बीचमा समन्वय गर्ने अभ्यासको कमीले वर्षौंसम्म मुद्दा अल्झिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा डरलाग्दो त थुनामा रहेका मानिसको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । बाहिर बसेकाहरूले त बिस्तारै मुद्दा लड्लान् । वर्षौंसम्म थुनामा रहेर सफाइ पायो भने के हुन्छ ?’ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आफैं पनि जनताका मुद्दा छिटो सुनुवाइ नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । ‘तर, पुराना ब्याकलग निकै कम भएका छन् । अझै पनि अदालतले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । म यसमै केन्द्रित छु,’ उनले भने । 

न्यायालयको विकृति सुधार गर्ने भन्दै ३० साउन २०७७ मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत पनि सदस्य थिए । समितिले जनताका मुद्दा सुनुवाइ प्राथमिकतामा नपरेको वा सुनुवाइ हुन मुस्किल भएको स्वीकार गरेको थियो । प्रतिवेदनले यस्तो हुनुमा सर्वोच्चमा जनशक्ति अभाव, पीआईएल (सार्वजनिक सरोकार) र रिट क्षेत्राधिकारमा धेरै मुद्दा दर्ता अनि त्यसमै धेरै समय खर्च हुनु कारण रहेको उल्लेख गरेको थियो । 

गत बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतको ४ र १० नम्बर इजलासमा चलिरहेको सुनुवाइले अदालतको समय कसरी नोक्सान भइरहेको छ भनी देखाउने सर्वोच्च अदालतकै एक न्यायाधीशले बताए । इजलास ४ मा बबई पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भनी दायर मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ भने १० नम्बरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटालाको मुद्दा चलिरहेको छ । यी दुवै मुद्दामा २० भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले बहसका लागि नाम लेखाएका छन् । १० नम्बर इजलासमा त ५० जना कानुन व्यवसायी बहसको लाइनमा छन् । आइतबार बहस बाँकी नै रहेपछि सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यो अवधिमा दुई वटा इजलासले दैनिक करिब १० वटा जनताको मुद्दा छिन्न सकिने ती न्यायाधीशले बताए । 

त्यस्तै, सर्वोच्चले २०७८ मा गरेको आन्तरिक अध्ययनमा केही निवेदकहरूले बौद्धिक विलासिताका लागि मात्र पीआईएल दर्ता गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ । जसले जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुगेका मुद्दा र बन्दीप्रत्यक्षीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दाले पालो पाउन कठिन हुन थालेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको थियो । ‘त्यस्ता निवेदनहरूको सुनुवाइका लागि अदालतले आफ्नो अतिरिक्त साधन, स्रोत र समय व्यर्थमा खर्चिनु परिरहेको छ । यस्ता निवेदनहरूलाई निरुत्साहित गर्न निवेदन दर्ता गर्दाकै अवस्थामा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

तर धेरै सार्वजनिक सरोकारका रिटमा अभ्यास गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भने यो तर्क मान्न तयार छैनन् । उनी पीआईएलले सरकारलाई गैरसंवैधानिक बाटोमा जान रोक्नेदेखि स्वेच्छाचारी हुन नदिने दाबी गर्छन् । ‘धेरैजसो सामूहिक र राष्ट्रकै हितमा केन्द्रित भएर पीआईएल दायर भएका छन्,’ शर्माले भने, ‘पीआईएलले समय खाएको छैन । खालि राजनीतिक मुद्दाले समय लिएको हो ।’ उनले पीआईएलको महत्त्व र गरिमा बेग्लै भएको र ती सबै जनताकै मुद्दा भएको दाबी गरे । पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पीआईएललाई पूरै छाड्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘अदालतले सुशासनलाई असर गर्ने विषयमा बोल्नुपर्छ । त्यसैले पीआईएलका लागि ढोका बन्द गर्ने भन्ने हुँदैन । तर अध्ययनबिनै रिट दायर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । सर्वोच्चमा रिट र मुद्दाको चाप कम गर्न उच्चलाई अझ धेरै अधिकार दिनुपर्ने भट्टराईले बताए । ‘स्थानीय तह वा प्रदेशको विवाद भए उच्चमै जाने गरे भइहाल्छ,’ उनले भने । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला सर्वोच्चले प्रयास नै नगरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालत न्यायमा पहुँचदेखि अभियान फाँट नै खडा गरेर पुराना मुद्दाको ‘ब्याकलग’ सक्नेतिर लागेको र उल्लेख्य प्रगति पनि गरेको उनको दाबी छ । सर्वोच्चमा कुनै बेला १० देखि १२ वर्षसम्मका मुद्दा रहेकामा अहिले ८ वर्षअघिका मुद्दा शून्यमा झार्न सफल भएको कोइरालाले बताए । करिब ४० हजारको लगतमा २४ हजार विचाराधीन मुद्दा राख्न सफल भएको पनि उनले जानकारी दिए । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको हकमा करिब ६ हजार त्यस्ता मुद्दा तीन चौथाइ फर्छ्योट भएर अझै १ हजार ४ सयको तथ्यांक सर्वोच्चसँग छ । पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा २०८३ सालको असार मसान्तसम्ममा सबै फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । ‘धेरै जेलिएका मुद्दाहरू, जटिल किसिमका जग्गा विवाद वा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने खालका रिटहरू टुंग्याउन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौं, छिटो न्याय दिने अदालतको पनि अभियान नै छ ।’

उच्च न्यायिक निकायले कुनै विषयमा काम गर्न वा नगर्न कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिने आदेश रिट हो । यसले न्याय सम्पादनलाई वैधानिक र उचित बनाउने गर्छ । संविधानको धारा १३३ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको विशेष क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यस्तो रिटबारे उल्लेख छ । सर्वोच्चलाई पाँच प्रकारका रिट हेर्ने क्षेत्राधिकार संविधानले दिएको छ । अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । जिल्ला अदालतको हकमा उक्त जिल्लाको क्षेत्राधिकार भएका रिटमा प्रतिषेध र निषेधाज्ञाको अधिकार छ भने उच्च अदालतलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्ने क्षेत्राधिकार छ । तर यस्ता अधिकांश विवाद सर्वोच्च नै आउने गरेका छन् । यस्तै, सर्वोच्चमा दायर हुने अर्को रिटको क्षेत्र संवैधानिक इजलास हो । संवैधानिक इजलासमा संविधानसँग बाझिएको विषयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार विवाद र राजनीतिक प्रकृतिका रिट दर्ता हुन्छन् । 

मुद्दा देवानी र फौजदारी गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । कानुनले निषेध गरेको कुनै पनि काम गरेमा कसैलाई कम्तीमा एक दिन कैद सजाय वा कम्तीमा एक रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ भने त्यो फौजदारी मुद्दा हुन्छ । फौजदारी मुद्दा पनि दुई किसिमका हुन्छन्, दुनियाँवादी र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा । सरकार आफैंले वादी पक्ष भएर अदालतमा मुद्दा लैजाने र सरकारी वकिलमार्फत सरकारले नै पीडितको प्रतिरक्षा गरिदिने सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो । 

दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भनेको देवानी प्रकृतिको मुद्दा हो, जहाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने हुन्छ । देवानी मुद्दा भनेको कसैको पद, सम्पत्ति वा पारिवारिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । जस्तै– अंश, अपुताली, लेनदेन, करारसम्बन्धी, सम्बन्धविच्छेद, नाता कायम, दुष्कृतिसँग सम्बन्धित मुद्दा देवानीअन्तर्गत पर्छन् । फौजदारी र देवानी दुवै मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सुरु हुन्छ र सर्वोच्च आएर अन्तिम हुन्छ ।

०००

'पीआईएलका लागि अलग्गै बेन्च जरुरी'

- रमेश बडाल, महान्यायाधिवक्ता

सर्वसाधारणका मुद्दाले किन पालो पाइरहेका छैनन् ? 

खासगरी जिल्ला र उच्च अदालतमा समस्या छैन । रफ्तारमा मुद्दा छिन्ने काम भएको छ । जिल्ला र उच्चले जुन प्रतिशतमा मुद्दा छिनेका छन् त्यो सर्वोच्चको हकमा देखिँदैन । मुद्दा जति सर्वोच्चमा आएर थुप्रिएका छन् । सर्वोच्चमा रिट, पीआईएल र जिल्ला तहबाट आएका मुद्दाहरू छन् । सर्वोच्च अदालत न्याय निरूपणको अन्तिम अदालत र जनताले अन्तिम आस बोकेर आउने थलो हो । तर मुद्दा थुप्रिएअनुसार फैसला वा फर्स्योट भने हुन सकेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतमा रिट र पीआईएलले समय लिएको देखिन्छ नि ? 

यो एक हदसम्म सत्य हो । एउटा पीआईएलमा फैसला हुन कम्तीमा एक साता निरन्तर बहस गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो अवधिमा हरेक दिन १० थानकै दरले मात्र सर्वसाधारणका ६० वटा मुद्दा फर्स्योट हुन्छ । पीआईएल ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन । पीआईएलले गम्भीर संवैधानिक व्याख्यादेखि स्वेच्छाचारी गतिविधिहरूलाई रोक्न सहयोग पुर्‍याउँछ । तर अपरिपक्व र कसैको स्वार्थ बोकेर आउने रिट रोक्न जरुरी छ । यस्ता रिटले न जनतालाई सहयोग गरेको छ न त राज्यलाई । केवल अदालतको समयमात्र बर्बाद पारेको छ ।