काठमाडौँ — व्यक्ति छनोटमा सत्तारूढ दलहरूबीच ‘भागबन्डा’ नमिल्दा यो वर्षको विभूषण (मानपदवी) वितरण प्रक्रिया रोकिएको छ । विभूषण पाउने व्यक्ति सिफारिस गर्न ९ महिनाअघि नै उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रमेश लेखक र अन्य ६ जना ‘विज्ञ सदस्य’ सहितको समिति गठन गरे पनि ‘भागबन्डा’ नमिल्दा सरकारले विभूषण पाउने व्यक्तिको सूची टुंगो लगाउन नसेकेको हो ।

योसँगै हाललाई विभूषण वितरण प्रक्रिया रोकिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो । उपप्रधानमन्त्री सिंहको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री लेखक, विज्ञ सदस्यका रूपमा लवदेव अवस्थी, गोपीनाथ मैनाली, शर्मिला कार्की, उमेशराज जोशी, सुरेन्द्र झा र योगेन्द्रबहादुर गुरुङ सदस्य तथा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी सदस्य–सचिव सम्मिलित विभूषण सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । समितिले विभूषण पाउन मापदण्ड बनाएर एक चरणमा सूची संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

दुई पटक सार्वजनिक सूचना नै आह्वान गरेर विभूषण पाउने व्यक्ति छनोटको काम अघि बढाए पनि अझैसम्म नाम गोप्य राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ६ मंसिर २०८१ मा विभूषण सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । त्यसको डेढ महिनापछि २२ पुस २०८१ मा समितिले पहिलो पटक ३५ दिने सूचना र यो समय गुज्रेपछि थप ७ दिनको म्याद दिएर विभूषणका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको थियो ।

त्यहीबीच विभूषणको कोटा र पाउने व्यक्तिको योग्यता निर्धारण गरेर ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं सम्मानसम्बन्धी मापदण्ड–२०८१’ जारी गरिएको थियो । मापदण्डमा विभूषणको कोटा २ सय १ कायम गरी पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको योग्यता पनि निर्धारण गरिएको थियो । सोही मापदण्डका आधारमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नाम नेपाली नयाँ वर्ष वैशाख १ वा गणतन्त्र दिवस जेठ १५ मा सूची सार्वजनिक गरी ‘कुनै एक राष्ट्रिय दिवस’ मा राष्ट्रपतिबाट सुशोभित गराउने सरकारको तयारी थियो । सरकारले संविधान दिवस (असोज ३) मा राष्ट्रपतिबाट विभूषण प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म समितिले विभूषण पाउनेको सूची नै तय गर्न सकेको छैन ।

‘विभूषण पाउनेले के आधार र कारणले पाएँ भन्न नसक्ने र दिनेले पनि यसकारण विभूषण दिइएको हो भनेर औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका कारण अहिलेसम्म विभूषण वितरण प्रणाली नै विवादित र बदनाम हुँदै आएको छ,’ विभूषण सिफारिस समिति सम्बन्धित एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यही विवाद अबका दिनमा नदोहोरियोस् भनेर नै मापदण्ड तय भयो, योग्यताका आधार पनि बनाइयो तर त्यस बाबजुद अहिलेसम्म सरकारले सूचीलाई अन्तिम रूप दिन नसक्नुको एउटै कारण भागबन्डा नमिलेर नै हो, यसले के स्पष्ट हुन्छ भने विभूषण वितरणमा विगतदेखि दोहोरिँदै आएको विकृति संस्थागत भइसक्यो, सुधारको संकेत देखिएन ।’

यसअघि २०७८ मा कांग्रेस र माओवादीसहितका दल सम्मिलित सरकारको पालामा पनि भागबन्डा नमिल्दा विभूषण वितरण अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । त्यसबेला उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा अर्का उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको समितिमा पनि विवाद भएको थियो । विवादकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले ‘वैज्ञानिक र पारदर्शी रूपमा मापदण्ड बनाएर मात्रै विभूषण सिफारिस’ गर्ने भन्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । त्यसयता विभूषण वितरण प्रक्रिया रोकिँदै आएको थियो ।

गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘विभूषणसम्बन्धी मापदण्ड–२०८१’ को ६ नम्बर बुँदाको उपबुँदा (ई) मा प्रत्येक वर्षको चैत १५ गतेभित्र विभूषण समितिले विभूषण सिफारिससम्बन्धी कार्यको टुंगो लगाई चैत मसान्तभित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेस गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी उपबुँदा ‘उ’ मा ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट विभूषित हुने व्यक्तिहरूको नामावली घोषणा वैशाख १ वा गणतन्त्र दिवस जेठ १५ गते गरिने छ र सुशोभन कार्यक्रमका लागि कुनै एक राष्ट्रिय दिवसमा गरिने छ,’ भनिएको छ ।

गतका वर्षहरूमा विभूषण पाउनेको संख्या सरकारले मनमर्जी बढाउने र कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई विभूषित गर्ने गरेपछि जनस्तरबाटै सरकार आलोचित बनेको थियो । पछिल्लो पटक भने हरेक वर्ष विभूषण संख्या २ सय १ तोकेर त्यसभित्रैबाट विभिन्न पेसा/व्यवसायमा आवद्धलाई सम्मान गरिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

मापदण्ड संशोधनमा पनि विगतमा उच्च तहमा पदासीन भइसकेका अति विशिष्टका लागि पनि विभूषण दिने प्रावधान राखिएको छ । सोहीअनुसार यस पटक सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च तहको विभूषण प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, सूचीकै टुंगो नलागेपछि काम अघि नबढेको हो ।

पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षमध्येबाट दुई जनालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी) प्रदान गर्ने गरी मापदण्ड संशोधन भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ६ वर्षअघि जारी ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५’ संशोधन गरी पुस २०८१ मा नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो । जसमा विभूषणको कोटा २ सय १ तय गरिएको छ ।

मापदण्डमा नेपाल रत्न एक पटकमा एक जना र राष्ट्र गौरव एक पटकमा २ जनासम्म दिन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रदीपतर्फ महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम २ जना, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप दुई जना र सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय बढीमा ५ जनालाई दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अरु विभूषणमा पनि कोटा निर्धारण गरेर विभूषित व्यक्तिको टुंगो लगाइने उल्लेख छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विभिन्न जिल्लाबाट विभूषणको नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने पछिल्लो संशोधित मापदण्डले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि विभूषण सिफारिसको बाटो खोलिदिएको छ ।

कोटाका रूपमा नेपाली सेनालाई २५, प्रहरीलाई २०, सशस्त्र प्रहरीलाई १२ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ४ जना, हरेक मन्त्रालय/विभागमा निजामतीतर्फ तीन सयसम्म कर्मचारी भएका एक, पाँच सयसम्म २, हजारसम्म ३, पाँच हजारभन्दा बढीमा ५ जनालाई विभूषण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा राखिएको छ ।

७७ वटै जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला मातहत कर्मचारीबाट दुई र सर्वसाधारण/पेसा/व्यवसाय/सामाजिक कार्यमा संलग्नमध्ये २ गरी ४ जनाको नाम गृहमा सिफारिस गर्नसक्छन् । गाउँपालिका प्रमुखले मातहत पालिकाबाट २ जना, नगरपालिका प्रमुखले ३, उपमहानगरबाट ४ र महानगरबाट ६ जनाको नाम सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

हरेक प्रदेश सरकारले पनि २०–३० जनासम्मको नाम सिफारिस गरेर पठाउन सक्ने प्रबन्ध छ । तर, एक चरणमा सिफारिस भएर आएका सूचीलाई अध्ययन गरी नाम टुंगो लगाउन सकस भएको छ । यस कारण यो वर्षको विभूषण वितरण प्रक्रिया सम्भवतः अघि नबढ्ने अवस्था देखिएको गृहका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।