काठमाडौँ — गत आइतबारदेखि मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लाका करिब ६ सय उखु किसान काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत छन् । कहिले बिक्री गरेको उखुको रकम नपाएको भन्दै त कहिले सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने भन्दै उखु किसान वर्षौंदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुको पछिल्लो आन्दोलन किन विगतको भन्दा फरक छ ? उनीहरुका माग के हुन् र के त्यो सरकारले पूरा गर्न नसक्ने माग हो ? किन उखु किसान बारम्बार सडकमा आउन बाध्य भइरहेका छन् ? हामीले प्रश्नोत्तरमार्फत यो विषयलाई बुझाउने प्रयास गरेको छौं ।

उखु किसान किन आन्दोलित बनेका हुन् ?
गत मंसिरमा सरकारले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ बढाएर उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गर्‍यो । यो मूल्य उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो । तर यही सरकारले असार २३ मा यसअघि उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँ बनायो । यसैको विरोधमा उखु किसानहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने देखि जिल्लामा आन्दोलन गर्दासम्म पनि सरकारले नसुनेपछि उनीहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न आइपुगेका हुन् । यो आन्दोलनको नेतृत्व उखु उत्पादक महासंघले गरिरहेको छ । 

के उखु किसानको समस्या नयाँ हो ?
उखु किसानको यो समस्या नयाँ होइन । हरेक सिजनमा उनीहरु कहिले उद्योगी त कहिले सरकारी निकायबाट ठगिएका छन । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोके पनि उद्योगीहरुले सोही मूल्यमा खरिद गर्दैनन् । भुक्तानीको बेलामा पनि ढिलाइ गरिदिन्छन् । उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७६ वैशाख ३१ यता उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले २०७६ जेठमा किसान संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । कहिले बिक्री भएको उखुको भुक्तानी माग्दै त कहिले सरकारी अनुदान समयमा पाउनुपर्ने काम राख्दै ।

२०७७ कात्तिकमा उनीहरुले माइतीघरमा १६ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । २०७८ साउनमा उखु किसानहरु फेरि चिनी मिलहरुले किसानको २९ करोड नदिएको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्न आइपुगेका थिए । त्यसयता उनीहरु कहिले काठमाडौं त कहिले जिल्ला केन्द्रित विभिन्न आन्दोलनमा निरन्तर छन् । तर पछिल्लो आन्दोलन भने सरकारले अनुदान रकम घटाएको विषयकेन्द्रित छ । 

सरकारले किन उखु किसानको अनुदान रकम घटाएको हो ? 
अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सकरात्मक भए पनि सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक भएको र राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको कारण देखाउँदै उखु किसानको अनुदानमा आनाकानी गर्दै आएको छ । गत पुसमा कृषि मन्त्रालयले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर अर्थले ढुकुटीमा पैसा नभएको भन्दै मानेन । त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले आफूसँग ८० करोड बजेट रहेकाले  प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिन सकिने प्रस्ताव राख्यो । तर प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिनका निम्ति डेढ अर्बभन्दा धेरै रकम चाहिन्थ्यो ।

जुन कृषि मन्त्रालय एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अर्थले नमानेपछि कृषि मन्त्रालयले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ दरले दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो । अर्थले अहिले बिहीबारसम्म प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले किसानको खातामा पैसा पुग्ने जनाएको छ । तर किसानहरु यसमा सहमत छैनन् । 

उखु किसानको समस्या कति ठूलो हो ?  
उखु किसानको समस्या सामान्य विषय होइन । किनकि मुलुकभर ८९ हजार ९ सय १८ हेक्टरमा उखु खेती हुन्छ । सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कन्चनपुरलगायत जिल्लामा लाखौं किसान उखु खेतीमा जोडिएका छन् ।

सरकारी नीतिका कारण पछिल्लो ५ वर्षमा उखु खेती घट्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०७७/७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टरमा उखु खेती गरिएको थियो । त्यसबाट ३१ लाख ८३ हजार ९ सय ४३ टन उखु उत्पादन भएको थियो । २०८१/८२ मा ५७ हजार ३ सय ५५ हेक्टरमा मात्रै उखु खेती भयो । जसबाट २८ लाख ८३ हजार ६ सय ३ टन उखु उत्पादन भयो । पछिल्ला ५ वर्षमा उखु उत्पादनमा ६,९९९ हेक्टरले कमी आइसक्यो । उखु उत्पादन घट्दै जाने हो भने चिनीमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै जाने पक्का छ । 

उखु किसानको समस्यासँग आम मान्छेको सरोकार किन जोडिन्छ ? 
उखु किसानहरुको सम्बन्ध देशभित्र उत्पादन हुने चिनीको बजारसँग जोडिएको छ । किनकि हरेक वर्ष चाडबाडका बेला चिनी अभाव भएको र चिनीको कालोबजारी भएका खबरहरु आउँछन् । नेपालमा वार्षिक २ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ । तर मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन् । उखु उत्पादन बढ्न र देशभित्रै चिनीको उत्पादन बढन नसकेकाले यस्तो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ ।