सरकारले ल्याउन नसकेको चिनी व्यापारीले ल्याएपछि उद्योगीले घटाउन थाले मूल्य
काठमाडौँ — सरकारी संस्थानले आयात गर्न नसकेको चिनी केही होलसेल व्यापारीले आयात गरेपछि मूल्य घट्न थालेको छ । मागअनुसार चिनी अपुग रहेको बहाना बनाउँदै हरेक साता मूल्य बढाएका चिनी उद्योगीले अहिले केही मूल्य घटाएका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी नल्याउँदा उद्योगीले मूल्य बढाउन चलखेल गरेका थिए । चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको कोटाअनुसार केही आयातकर्ताले चिनी ल्याएपछि मूल्य घट्न थालेको हो ।
चिनी आयात भएलगत्तै एक साताको अवधिमा मूल्य १० रुपैयाँसम्म घटेको खुद्रा व्यापार संघका कोषाध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठले जनाए । ‘खाद्य र साल्टले छुटमा ल्याउन नसकेको चिनी केही आयातकर्ताले पूरै भन्सार तिरेर आयात गरिदिए । बजारमा चिनी आएपछि होलसेल मूल्य किलोको ३ रुपैयाँसम्म घट्यो,’ संघका कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘साताअघि होलसेलमा चिनी खरिद गर्दा १ सय १४ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
खुद्रामा आइपुग्दा किलोको १ सय २० रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । अहिले खुद्रा मूल्य घटेर १ सय १० देखि १ सय १५ रुपैयाँसम्म पर्छ ।’ बजारमा चिनी आयात भएकाले दसैंमा मूल्य नबढ्ने उनको दाबी छ । साल्ट र खाद्यले छुटको चिनी आयात गरिदिए खुद्रा मूल्य १ सयभन्दा बढी नपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
होलसेल व्यवसायी सञ्जयकुमार फुयाँलले पनि चिनी अहिले प्रतिकिलो १ सय ६ देखि १ सय ७ रुपैयाँमा झरेको बताए । आस्मा एन्ड कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रहेका फुयाँलले साताअघि चिनी उद्योगीबाट खरिद गर्दा १ सय १० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको बताए । ‘उद्योगीले मूल्य घटाएपछि होलसेलबाट पनि मूल्य घटाएर बिक्री गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजार मूल्य किलोको १ सय १० देखि १ सय १५ भन्दा बढी पर्दैन । खाद्य र साल्टले छुटको चिनी ल्याइदिए मूल्य अझै घट्छ ।’ छुटको चिनी आयात भए नेपालमा प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँसम्ममा आइपुग्छ । खुला सीमाका कारण तस्करी भएर पनि उत्तिकै आउँछ । प्रतिस्पर्धाकै कारण मूल्य घट्ने सम्भावना रहेको व्यवसायीको बुझाइ छ । तर बजार भाउ घटाउन खाद्य र साल्टले छुटको चिनी ल्याउन जरुरी रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
तर मूल्य बढाउन सरकार नै लागिपरेको व्यवसायीको दाबी छ । मूल्य बढाउनमा सरकारी निकाय खाद्य र साल्टको पनि हात रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘विगतका वर्षमा कोटा पाए पनि आयात गरेनन् । अहिले पनि ल्याउन आलटाल भएको छ,’ एक होलसेल व्यवसायीले भने, ‘खाद्य र साल्टले चिनी ल्याइदिए चिनीको खुद्रा मूल्य ९५ देखि १ सय रुपैयाँ मात्रै पर्छ । छुटको चिनी नआए फेरि १ सय २० रुपैयाँ पुग्न सक्छ ।’
साल्टले अहिले व्यापारीसँगै चिनी खरिद गरेर २ प्रतिकिलोको प्याकेटको मूल्य २ सय १५ रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ । सरकारी कोटाअनुसार पूरा भन्सार तिरेर सिजन इन्टरप्राइजेजले आयात गरेको चिनी साल्टले १ सय २ रुपैयाँ ५० पैसामा खरिद गरेर बिक्री गरेको छ । उक्त चिनी २ किलोको २ सय १५ रुपैयाँमा बेचेको छ । सरकारी निकायले ५० प्रतिशत छुटमा आयात गर्न सके उपभोक्ता मूल्य थप सस्तो हुनेछ । तर सरकारले चाडबाडमा ल्याउन सक्ने छाँट छैन ।
चाडबाडमा चिनीको बजार मूल्य हस्तक्षेप गर्न मन्त्रिपरिषद्को भदौ २४ को बैठकले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ३० हजार टन चिनी आयात गर्न निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार साल्टले १५ हजार र खाद्यले १५ हजार टनको जिम्मा दिइएको छ । छुट दिने निर्णय भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सहुलियत दरको चिनी दसैंभित्रै आयात गरेर बजार हस्तक्षेप गर्ने बताएका थिए । ५० प्रतिशत भन्सार छुटको चिनी आयात गर्न साल्टले ग्लोबल टेन्डर गरे पनि खाद्यबाट कुनै प्रक्रिया बढेको छैन ।
साल्टको ग्लोबल टेन्डरको समयावधि सोमबार सकिँदै छ । तर आइतबारसम्म कुनै पनि कम्पनीले आवेदन दिएका छैनन् । ‘सरकारले छुटमा आयात गर्न दिने निर्णय गरेपछि १२ दिनको ग्लोबल टेन्डर गरेका थियौं । टेन्डरको म्याद सोमबार सकिँदै छ,’ साल्टका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘तर कुनै पनि आवेदन परेको छैन ।’ ग्लोबल टेन्डरअनुसार भारतीय कम्पनीको आवेदन परे साल्टले दसैंअगाडि चिनी ल्याउने सम्भावना हुन सक्छ । तर तेस्रो मुलुकका कम्पनीले आयात इजाजत पाए दसैंअगाडि छुटको चिनी आउने सम्भावना न्यून रहेको राजभण्डारीले बताए ।
तर खाद्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट चिठी नआएको भन्दै प्रक्रिया बढाएको छैन । ‘यही अवस्था रहे विगतमा पनि आयात भएन, यसपालि पनि खाद्यको चिनी आउने सम्भावना कमै देखिन्छ,’ खाद्यका एक अधिकारीले भने, ‘खाद्यको उद्देश्य बजार हस्तक्षेप गर्नु रहे पनि चिनीमा केही काम भएन ।’
हाल चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । भुक्तानी कर ५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । यी सबै जोड्दा नेपालसम्म आइपुग्दा चिनीको मूल्य बढी पर्छ । मूल्य महँगो पर्ने भन्दै सरकारी संस्थानले ल्याउन चाहेका छैनन् । उनीहरूले सरकारले १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारबाट ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । यसरी छुट पाउँदा पनि ती संस्थानले विगतमा चिनी ल्याउन सकेनन् ।
गत वर्ष चाडबाडमा अभाव रोक्न सरकारले खाद्य र साल्टलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १०/१० हजार टन आयातको जिम्मा दिएको थियो । तर आयात भएन । यी संस्थानले आयात नगर्दा बजार भाउ प्रतिकिलो १ सय ५० देखि १ सय ६० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि सरकारले सरकार–सरकार (जीटूजी) बाट भए पनि ल्याउने निर्णय गर्यो । सरकारले ५० हजार टन चिनी जीटूजीबाट ल्याउने भने पनि असफल भयो ।
जीटूजीको ५० हजार टनमध्ये पहिलो लटमा २५ हजार टन ल्याउने भनिए पनि साल्ट र खाद्यले ल्याउन सकेनन् । त्यसपछि सरकारले २५ हजार टन चिनी आयात अनुमति कोटामध्ये १९ हजार टन चिनी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न इच्छुक उद्योगलाई आवेदन दिन भनेको थियो । सोहीअनुसार नौ वटा निजी कम्पनीले आयात अनुमति पाए पनि ल्याएनन् । त्यसपछि सरकारले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात अनुमति दिएको थियो । सात जनाले आयात अनुमति पाए पनि ३ जना आयातकर्ताले भन्सार छुटबिनै आठ हजार एक सय टन चिनी आयात गरेका छन् ।
‘हामीले पाएको कोटाअनुसार भारतमा खरिद मूल्य, ढुवानी भाडा, लोडिङ चार्जलगायत सबै खर्च कटाएर भैरहवासम्म आइपुग्दा किलोको १ सय २ रुपैयाँमा बेचेका छौं । साल्टलाई १ सय २ रुपैयाँ ५० पैसामा साढे २ सय टन बिक्री गर्यौं,’ सिजन इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक ईश्वर श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी निकायले छुटमा ल्याउन नसकेको चिनी व्यापारीले भन्सार तिरेर आयात गरेका छौं ।’
व्यवसायीले ल्याएको चिनीको मूल्य भने सरकारले निर्धारण गरिदिएको छ । व्यापारीले आयात गरेको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ७ रुपैयाँभन्दा बढीमा बेच्न नपाउने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताए । गत आर्थिक वर्षमा २० लाख टन उखु क्रसिङ हुँदा १ लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन भएको थियो । बजारमा माग २ लाख ५० हजार टन छ । २५/३० हजार टन खुला सीमाबाट अनौपचारिक रूपमा आए पनि वर्षभरलाई करिब ५० हजार टन अभाव नै हुन्छ । चाडबाडको समयमा औसतमा मासिक ३० हजार टन खपत हुन्छ ।
छुटको चिनी ल्याउन ढिला गरी निर्णय गर्दा चाडबाडमा मूल्य बढाउने खेल भएको उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली) ले बताए । ‘साल्ट र खाद्यले आयात गर्न नसकेपछि निजीलाई आयात गर्न दिइयो, आयात प्रक्रिया भइराख्दा निजीले ल्याउन नसकेको भन्दै उद्योगमन्त्रीले रद्द गरे । केही व्यवसायीले ल्याउन तयारी गरिराख्दा साल्ट र खाद्यलाई छुटमा ल्याउन दिने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘साल्ट र खाद्यलाई ल्याउन अनुमति दिए पनि ढिलो गरी निर्णय भयो । यी निकायले विगतमा पनि ल्याउन सकेका थिएनन् । निजीलाई दिएको कोटा रद्द गर्दा चाडबाडमा आउने सम्भावना कम हुन्छ । खाद्य र साल्टले ल्याउन नसके अभाव हुनेबित्तिकै मूल्य बढ्छ । चिनीको मूल्य १ सय ७ बाट १ सय २५ रुपैयाँ पुर्याउने खेल भएको छ ।’
