काठमाडौँ — स्रोतको चाप देखाउँदै सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान आधा घटाएको छ । असार २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान रकम घटाएर प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ कायम गरेको हो । यसअघि उखु किसानले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउँदै आएका थिए । अनुदान रकम र समर्थन मूल्य थोरै भएकै कारण खेती घटेको जान्दाजान्दै सरकारले अनुदान रकम घटाएको हो । 

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुसमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँकै प्रस्ताव गरेको थियो । तर अर्थतन्त्रमा चाप परेको र स्रोतको कमी भएको भन्दै त्यसमा निर्णय हुन सकेन । कृषिसँग ८० करोड बजेट थियो, सोही रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले भने । २०८१/८२ मा करिब २ करोड १४ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको छ । प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले ७५/७६ करोड खर्च हुन्छ । यही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको उनले जनाए । 

‘उखु किसानलाई दिने पैसा नभएपछि भएकै पैसालाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो । उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ मात्रै दिन पुग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा सोही प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । २०८१/८२ को अनुदान रकम चालु आर्थिक वर्षमा वितरण गर्छौं ।’ अनुदान रकम घट्नुको मुख्य कारक स्रोतको चाप रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । स्रोतकै कारण कतिपय कृषिको बजेट नै रोकिएको छ । अहिले पनि कृषि मन्त्रालयकै पहलमा थोरै भए पनि अनुदान वितरण गर्न लागिएको जोशीको दाबी छ । 

गत मंसिरमा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यो उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ वृद्धि गरे पनि किसानलाई दिइने अनुदानबारे निर्णय भएको थिएन । गत असार २३ मा अनुदानबारे निर्णय गरिए पनि आधा घटाएको हो । 

सरकारले अनुदान रकम घटाएपछि किसान भने असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले अनुदान रकम वृद्धि नगरे आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । ‘उखु क्रसिङ सकिएपछि अनुदानबारे निर्णय भयो, तैपनि आधा घटाए दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णय किसानको हितमा छैन,’ राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका महासचिव गोपाल यादवले भने, ‘किसानलाई दिइँदै प्रोत्साहन अनुदान कट्टा गर्ने निर्णयको विरोध गर्छौं । सरकारी निर्णयले उखु उत्पादनमा कमी ल्याउँछ ।’ 

सरकारले कम्तीमा ७० रुपैयाँ अनुदान नदिए संघर्षका कार्यक्रम सुरु गरिने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उखु किसानले पाउने अनुदानका विषयमा १७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन बुझाइसकिएको छ । तर पनि किसानको माग सम्बोधन नभएको संघको दाबी छ । ‘किसानको मागबारे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौं तर सम्बोधन भएन । र, अनुदान घटाएर आउने निर्णय गरियो,’ महासचिव यादवले भने, ‘अब आन्दोलनको विकल्प छैन । सुरुमा जिल्ला–जिल्लाबाट विरोध गर्छौं ।’

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने सरकारी निर्णयले किसानलाई फाइदा नगरे पनि अन्य विकल्प नभएको बताए । ‘अनुदान नै नपाउनुभन्दा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ भए पनि किसानले पाउने भए । तर अब फाइदा नहुने भए अब किसानले उखु खेती गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष खेती घट्दै छ, अब झनै घट्ने भयो ।’ 

पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि उखु खेती र उत्पादनमा धेरै उतारचढाव छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०७७/७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टरमा उखु खेती गरिएको थियो । त्यसबाट ३१ लाख ८३ हजार ९ सय ४३ टन उखु उत्पादन भएको थियो । २०७८/७९ मा भने घटेर ६२ हजार ५ सय ६७ हेक्टरमा खेती गरियो । त्यसबाट ३१ लाख ५९ हजार ६ सय ३४ टन उत्पादन भएको थियो ।