काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच मतभेद कायमै रहँदा बुधबार पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेन । न्यायाधीश गोला प्रक्रियाबाट छान्ने कि वरिष्ठताका आधारमा तोक्ने भन्ने विवादमा सहमति जुट्न नसक्दा इजलास गठन हुन नसकेको हो । साप्ताहिक पेसी सूचीमा चढेका सबै मुद्दालाई बिहानै स्थगित मुद्दाको सूचीमा प्रकाशन गरिएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बुधबार फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) बोलाएका थिए । बैठकमा संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियासम्बन्धी विवादमा ‘आइसब्रेक’ हुने अनुमान न्यायिक वृत्तले गरेको थियो ।

बैठक सुरु भएलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमाथि छलफल, राजस्व न्यायाधिकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकमा परामर्श दिने, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन, कार्य बोझ र जनशक्ति व्यवस्थापन र निःशुल्क कानुन सहायतासम्बन्धी ऐन संशोधनको एजेन्डा पेस गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियाका विषयमा भने बैठकमा छलफल नभएको एक न्यायाधीशले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशबाट प्रस्तुत गरिएका चार एजेन्डामा मात्र छलफल भयो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियाको विषय कसैले पनि उठाएन ।’ संवैधानिक इजलासबारे अहिले उत्पन्न विवादमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू मौन रहने अघोषित सहमतिजस्तो देखिएको ती न्यायाधीशले बताए ।

संविधानसँग बाझिएका वा विवाद भएका विषय सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलास हो । संविधानसभाले संविधानमा ‘संवैधानिक अदालत’ नराखेर ‘संवैधानिक इजलास’ को व्यवस्था गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका वरिष्ठ चार न्यायाधीश रहन्छन् ।

संविधानको धारा १३७ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिए संवैधानिक इजलास गठन हुने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी, निर्वाचन र मौलिक हकसम्बन्धी संविधानसँग बाझिएका विशेष मुद्दा मात्रै यो इजलासमा दर्ता हुन्छ ।

संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ अर्थात् पुनरावलोकनमा लाग्दैन । संवैधानिक इजलासमा दर्ताबाहेक अदालतको आदेश र प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखे पनि यसमा जान्छ । संविधानको यही व्यवस्थाका आधारमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियामावली– २०७२ बनाएको छ । 

संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार बस्ने न्यायिक अभ्यास छ । बुधबार हेर्दाहेर्दै रहेका र अंग पुगेका (फैसलाका लागि योग्य भएका) मुद्दा सुनुवाइ गरिन्छ । शुक्रबार पहिलो सुनुवाइ गर्ने अभ्यास छ । इजलास गठन प्रक्रियाको विवादका कारण २७ असारयता इजलास गठन हुन सकेको छैन । इजलास गठन नभएको बुधबार बाह्रौं पटक हो । 

संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषद्ले १४ न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ बनाएको छ । त्यसमा वरिष्ठताका आधारमा क्रमशः प्रधानन्यायाधीश राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल छन् । ‘रोस्टर’ मा मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेल छन् । यही रोस्टरमा रहेका नामहरूबाट वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्न पाउँछन् । 

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई गत १८ असारको संवैधानिक इजलासले सदर गरेपछि गठन प्रक्रियाको विवाद उत्पन्न भएको हो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिबारे फैसला गर्दा प्रधानन्यायाधीश राउत अल्पमतमा परेका थिए । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका राउतसँग न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले मात्र समान राय राखेका थिए भने मल्ल, चुडाल र शर्माले फरक मत राखेका थिए । 

१२ साउनमा भएको सर्वोच्च अदालतको कार्ययोजनासम्बन्धी वार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले ‘संवैधानिक इजलास गठनमा पनि अन्य मुद्दामा झैं गोला प्रक्रिया लागू गर्ने’ विषय प्रवेश गराए । त्यसपछि सर्वोच्चभित्र धुव्रीकरण सुरु भयो । समीक्षा बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले त्यसमा छलफल हुनै दिइनन् । दुई दिनपछि १४ साउनमा प्रधानन्यायाधीश राउतले पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) डाकेर प्रस्ताव अघि सारे । उनको पक्षमा ९ न्यायाधीश उभिँदा विपक्षमा १० न्यायाधीश भए । त्यसपछि पनि यसलाई टुंगोमा पुर्‍याइएको छैन । 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा संवैधानिक इजलास नबस्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । ‘निहुँ खोजेर काम नगर्ने भए जति खोजे पनि हुन्छ । कानुन छ, न्यायाधीश छन्, मुद्दा छ, इजलास नबस्ने के छ कारण ?’ उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीश मुद्दा हेर्नै बसेको होला नि । भएको मुद्दा नहेरे के उपाय खोज्ने ?’ संविधानले नै तोकिदिएको मापदण्डमा बसेर संवैधानिक इजलास चलाउनुपर्ने उनको धारणा छ । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक व्यवस्था हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक अन्यथा गर्न मिल्दैन होला,’ उनी भन्छन्, ‘कसरी इजलास तोक्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको विवेकको अधिकार हो । न्याय परिषद्को सिफारिसमा बनेको रोस्टरबाट तोक्नु राम्रो हो ।’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराईले विगतमा अभूतपूर्व संकटको अवस्थाबाट गोला प्रक्रियामा आएको स्मरण गरेर इजलास गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे । संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियाको अहिलेको विवादमा आपसी सल्लाहबाट निकास निकाल्न सकिने उनले बताए ।