काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे । तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा सम्पन्न भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता र मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे सदनलाई ओलीले जानकारी दिए । 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन हुने भएपछि सबैजसो मन्त्रीहरू, सत्तापक्षका अधिकांश सांसदहरू सदनमा उपस्थित थिए । बिरलैजसो संसद्‌मा आउने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सहभागी थिए । बुधबारकै बैठकमा सरकारका तीन मन्त्रीले सांसदका लिखित प्रश्नको जवाफ दिए । त्यस कारणले पनि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र मन्त्रीहरूका जवाफ सुनेर सांसदहरू बाहिरिने क्रम सुरु भयो । यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले 'सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरूले छलफल गरेका थिए । छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे । तर, सांसदहरूका कुर्सी भने रित्ता भइसकेका थिए ।

साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय समस्या बनेको छ : बराल

सभामुखले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले गणपूरक संख्याको विषय उठाइन् । उनले संविधानको धारा ९४ मा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै भनिन्, 'कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई सदस्य संख्या उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गणपूरक संख्या पुग्छ, पुग्दैन गणनाको लागि माग गर्छु ।'

त्यसपछि सभामुखले गणपूरक संख्या यकीन गर्नका लागि ३ मिनेटको घन्टी बजाएर गणपूरक संख्या यकीन गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए । 

अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकका गोपनियताका हकमा बाधा गर्नु हुँदैन : पुन

३ मिनेट घन्टी बजाएर सांसदहरूको गणना गर्दा प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई अर्थात् ६९ जना सांसद बैठक कक्षमा थिएनन् । 'नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा तीन मिनेट घन्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या ६९ हुनुपर्नेमा हाल माननीय सदस्यहरूको संख्या ६६ रहेकोले गणपूरक संख्या अपुग भएको देखिएकोले बाँकी कार्यक्रम हटाएको जानकारी गराउँदछु,' सभामुखले भने । आवश्यक पर्ने संख्यामा ३ सांसद पुगेनन् ।  

सभामुखले त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरे । विधेयक गणपूरक संख्याको कारणले स्थगित हुन पुग्यो । 

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको संख्या झन्डै दुई तिहाइ छ । कांग्रेसका ८८ (मोहन बस्नेत निलम्बित), एमालेका ७८ (टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित) गरी संसद्‌मा जान पाउने सांसदको संख्या नै १ सय ६४ जना रहेकोछ । सरकारमा रहेका जसपाका ७ जना र लोसपाका ४ जना सांसद छन् । संसद्‌मा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कोरम पुर्‍याउने जिम्मा सत्तारुढ दलहरूको हुन्छ । सरकारको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तारुढ दलका सांसदले बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

विपक्षमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाले संसदीय प्रक्रियामा भाग लिइरहेका छन् भने रास्वपा र राप्रपाले संसद्का बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।