साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय समस्या बनेको छ : बराल

'राष्ट्रिय डेटा नेपालमै राख्ने स्पष्ट, बाध्यकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले कति आवश्यक छ भन्ने कुराको मूल्यांकनका आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ'

श्रावण २८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Cyber security has become a national problem: Baral

What you should know

काठमाडौँ — एमाले सचेतक सुनिता बरालले नेपालमा साइबर सुरक्षा, डिजिटल तथ्यांक लगायतको सुरक्षा राष्ट्रिय समस्या बनेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड बनाउँदा र निरीक्षण गर्दा संवेदनशील तथ्यांक राष्ट्रिय डेटा सेन्टरमा नै राख्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था र संरचना बनाउनुपर्ने सचेतक बरालको भनाइ थियो । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गरेको 'सूचना, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्ने क्रममा सचेतक बरालले उक्त सुझाव दिएकी हुन् । 'नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट २०८२ साउन २७ मा साइबर सुरक्षाबाट बच्न निम्न अनुसारका उपाय अवलम्बन गर्नुहोला भनेर एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । योबाट पनि थाहा हुन्छ, आज राष्ट्रिय समस्या बनिसकेको छ, साइबर सुरक्षाको विषय,' उनले भनिन् ।

सरकारले उपयुक्त समयमा सूचना, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक ल्याएको पनि बरालको भनाइ थियो । विधेयकमा सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत विवरण र संवेदनशिलताका विभिन्न विषय समेटिएको बताउँदै संसद्‌बाट त्यसलाई अझ बढी परिभाषित गर्नुपर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् ।

सचेतक बरालले भनिन्, 'राष्ट्रिय डेटा नेपालमै राख्ने स्पष्ट, बाध्यकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले कति आवश्यक छ भन्ने कुराको मूल्यांकनका आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ । होइन भने डेटा सेन्टर र क्लाउडमा भएका हाम्रा डेटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्ने र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गर्दा व्यक्तिको डेटा सुरक्षाको विषयलाई थप संवेदनशील या जोखिममा पर्ने अवस्था रहन सक्छ ।'

सचेतक बरालले सुरक्षित हस्ताक्षर र डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिँदा विदेशीहरूले प्रमाणीकरण मान्यता दिँदा कसरी व्यवस्थित गर्ने ? भन्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताइन् ।   

साइबर सुरक्षा तथ्यांक नियामक निकायलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने बरालको भनाइ थियो । नियामक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले गर्ने कमजोरीले अर्को व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयको ख्याल राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully