'आयोगले चुनाव गराउने, राजनीतिक दलहरूको दर्ता गर्ने, सूचना अद्यावधिक गर्ने र अभिलेख राख्ने हो । जनताको अधिकार कुल्चेर दलहरूलाई मूल्यांकन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन'
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले निर्वाचन आयोगको काम राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने नभएको बताएकी छन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि ल्याएर संविधान र कानुन कुल्चिन खोजेकाे पनि गौतमको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार आह्वान गरेको कांग्रेस र एमाले बाहेकका राजनीतिक दलको बैठकमा सहभागी भएपछि सांसद गौतमले निर्वाचन आयोगले नयाँ र साना दलहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने षडयन्त्र गरिरहेको बताइन् ।
स्वमूल्यांकन कार्यविधिका नाममा दुई राजनीतिक दलबाहेकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेर निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनको उलंघन गर्न गइरहेको गौतमको भनाइ थियो । 'निर्वाचन आयोगले बनाएको राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२ का आडमा पार्टीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ । स्वमूल्यांकन गर भन्ने र तर कार्यविधिमा भने कर्मचारीले पार्टीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ,' उनले भनिन्, 'कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले मुलुकमा दुई दलीय व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु र आयोगले दुई दल बाहेकलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि ल्याउनु शंकास्पद छ ।'
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दलहरूको इसारामा नयाँ र साना तथा विपक्षी दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको गौतमको भनाइ थियो । 'सत्तारुढ दलहरूलाई मजबुद बनाउँदै विपक्षी, नयाँ र अन्य दलहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने र अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट चुनौती खडा गर्न लागेको देखियो । संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनतालाई दिएको छ, निर्वाचन आयोगलाई हैन,' उनले भनिन्, 'आयोगले चुनाव गराउने, राजनीतिक दलहरूको दर्ता गर्ने, सूचना अद्याधिक गर्ने र अभिलेख राख्ने हो । जनताको अधिकार कुल्चेर दलहरूलाई मूल्यांकन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन ।'
सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले बाहेकका राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगले अघि सारेको कार्यविधिका सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउने गौतमको भनाइ थियो । उनले कार्यविधि बनाउने ऐनले दिएको अधिकार दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई संसद्ले निगरानी गर्नुपर्ने पनि बताइन् ।
निर्वाचन आयोगले अघि सारेको कार्यविधिमा दलहरूको मूल्यांकनदेखि सञ्चालनसम्म गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन आयोगका सचिव संयोजक रहेको समितिलाई तोकिएको छ । कार्यविधिमा समितिलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भनिएको छ, 'राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने, यस कार्यविधिबमोजिम दलले आफ्नो स्वमूल्यांकन गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने वा गराउने ।'
त्यस्तै, उक्त समितिले छानबिनको आधारमा कुनै दलको सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने भए आफ्नो रायसहित सम्बन्धित आयुक्त समक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । मूल्यांकनका सम्बन्धमा कुनै दलले सहयोग माग गरेमा आवश्यक सहयोग गर्ने/गराउने भनिएको छ । मूल्यांकनका सम्बन्धमा पर्न आएको गुनासो तथा उजुरी उपर छानबिन गर्ने/गराउने व्यवस्था पनि उक्त समिमिको कर्तव्य भनिएको छ ।
