निर्वाचन आयोगले जारी गरेको राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिका विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने
What you should know
काठमाडौँ — संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आह्वान गरेको कांग्रेस र एमालेबाहेकका राजनीतिक दलहरूको बैठकले निर्वाचन आयोगको दलहरूको स्वमूल्यांकन कार्यविधि संविधान र कानुन विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
दाहालको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस र एमाले बाहेकका राजनीतिक दलहरूको बैठकले निर्वाचन आयोग संविधान र कानुनविपरीत गएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, 'निर्वाचन आयोगले ल्याएको स्वमूल्यांकन कार्यविधि संविधान र कानुनविपरीत रहेको हाम्रो बैठकको ठहर भयो । कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलहरूलाई खत्तम गर्ने कार्यमा निर्वाचन आयोग पनि लागेको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष निस्कियो ।'
उक्त बैठकले निर्वाचन आयोग संविधान र कानुन बाहिर गएर काम गरिरहेको देखिएको भन्दै साझा धारणा सार्वजनिक गरिने पनि पुनले जानकारी दिए ।
बैठकमा सहभागी रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले निर्वाचन आयोग सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलहरूलाई अंकुश लगाउन लागेको देखिएको बताइन् । 'आयोगले एमाले र कांग्रेस बाहेकका दलहरूलाई अंकुश लगाउन खोजेको विषयमा छलफल भयो । निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग हो तर सत्तारुढ दलको संरक्षण गर्ने र अन्य दलहरूलाई अंकुश लगाउँदै जाने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ,' उनले भनिन्, 'स्वमूल्यांकनको नाममा आयोगले नै मूल्यांकन गर्ने आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ । निर्वाचन ऐन र संविधानले निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।'
निर्वाचन आयोगले ऐनमार्फत प्राप्त प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोग गरेको देखिएको पनि गौतमको भनाइ छ ।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, रास्वपा सांसद सोबिता गौतम, राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जसपा नेपालकी सचेतक रेखा यादव, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
