काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूलाई मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न निर्वाचन आयोगले सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने प्रावधान अगाडि सारेको छ ।

'राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२' मा राजनीतिक दलहरूलाई मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्नका लागि आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्वाचन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति रहने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा मूल्यांकन समितिको व्यवस्था छ । मूल्यांकन समितिको विषयमा भनिएको छ, 'राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणालीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न देहाय बमोजिमको मूल्यांकन समिति रहनेछ ।'

सचिव संयोजकत्वको समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ भने समितिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूले नियमानुसारको बैठक भत्ता तथा खाजा खर्च पाउने समितिको व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।

यो समितिको कार्यविधिमा भने दलहरूको मूल्यांकनदेखि सञ्चालनसम्म गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । कार्यविधिमा समितिलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भनिएको छ, 'राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने, यस कार्यविधिबमोजिम दलले आफ्नो स्वमूल्यांकन गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने वा गराउने ।'

त्यस्तै, उक्त समितिले छानबिनको आधारमा कुनै दलको सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने भए आफ्नो रायसहित सम्बन्धित आयुक्त समक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । मूल्यांकनका सम्बन्धमा कुनै दलले सहयोग माग गरेमा आवश्यक सहयोग गर्ने/गराउने भनिएको छ । मूल्यांकनका सम्बन्धमा पर्न आएको गुनासो तथा उजुरी उपर छानबिन गर्ने/गराउने व्यवस्था पनि उक्त समिमिको कर्तव्य भनिएको छ ।

दलले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मूल्यांकन सूची तयार गर्ने, राजनीतिक दललाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्नको लागि सूचना गर्ने, दलले सम्पर्क व्यक्ति तोके/नतोकेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने, सम्पर्क व्यक्ति नतोकेको भए तत्काल तोक्नका लागि निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, गराउने अधिकार पनि उक्त समितिलाई हुनेछ ।