काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले पास गरेको 'कुलिङ अफ पिरियड' व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान कायमै रहनुमा कानुन मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नु प्रमुख कारण रहेको समितिका तत्कालीन सचिव सुरजकुमार दुराले बताएका छन् । 

'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति'लाई दिएको बयानमा राज्यव्यवस्था समितिका तत्कालीन सचिव दुराले उक्त कुरा बताएका हुन् ।  

संसदीय समितिको सचिवालय भन्दा पनि कानुन मन्त्रालयका अधिकारीलाई विश्वास गर्दा त्रुटि भएको दुराको भनाइ छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समितिमा एमालेबाट तत्कालीन सदस्य (हाल शिक्षामन्त्री) रघुजी पन्तलगायतले समिति सचिव आफूलाईभन्दा पनि कानुन मन्त्रालयलाई विश्वास गरेको दुराको भनाइ छ । 'समितिका माननीय सदस्यहरूले समिति सचिवालयलाई भन्दा पनि कानुन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्नुहुन्थ्यो । यस कुरामा माननीय रघुजी पन्तलगायत सभापतिज्यूले पनि कानुन मन्त्रालयलाई नै ड्राफ्ट हेर्न दिन भन्नुहुन्थ्यो,' दुराले भनेका छन् । 

'कुलिङ अफ पिरियड'मा गम्भीर त्रुटि : सभापतिको नैतिक जिम्मेवारी, मुख्यसचिवले प्रभावित पारे

कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयकको हरेकजस्तो छलफलमा सहसचिव सुभाष भट्टराई सहभागी थिए । उनले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था र त्यसलाई खण्डन गर्ने व्यवस्था ठिक हो भन्दै व्याख्या गरेका थिए । भट्टराईले राज्यव्यवस्थाको असार १८ को बैठकमा पनि दुवै व्यवस्था सही हो भने‍र व्याख्या गर्न खोजेका थिए ।यसबारे दुराले भनेका छन्, 'मन्त्रालयले दुवै दफालाई ठिक हो भनेर भनिराखेको अवस्था हो ।'

विधेयकको प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा सबैलाई वितरण गरिएको पनि दुराले भनेका छन् । 'अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन सम्बन्धित सबैलाई वितरण गरिएकै हो । सचिवहरूले 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्नु हुन्न भनेर चासो राखिराख्नु हुन्थ्यो,' दुराले‍ भनेका छन्, 'मैले कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्न पुगेछु ।'

यस्तो छ 'कुलिङ अफ् पिरियड'मा छलछामबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन

संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई पनि निजामती विधेयकको प्रतिवेदनको प्रति बुझाएको दुराले भनेका छन् । 'महासचिवलाई मैले प्रतिवेदनको फोटोकपी उपलब्ध गराएको छु । उहाँले मुख्य सचिवलाई जानकारी गराउनु भएको हुनुपर्छ । जेठ २ गते समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि उक्त प्रतिवेदन वितरण गरिएको छ । कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा मैले महासचिव र मुख्य सचिवको कुरा भएको आभास पाएको छु,' दुराले भनेका छन्, 'त्यसमा मलाई महासचिवले भोलिपल्ट ११ बजे सभामुखलाई भेट्ने कार्यक्रम छ, आउनुहोला भन्नु भएको थियो । प्रतिवेदन सही भइसकेकोले म त्यहाँ जाउँ कि नजाउँ भनेर माननीय सभापतिलाई  सोध्दा जानु भनेपछि गएको हो ।'

'कुलिङ अफ पिरियड' रोक्न मुख्य सचिव र सचिवहरू नै लबिइङ गर्दै हिँड्नु अशोभनीय : संसदीय समिति

मुख्यसचिव अर्याल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले 'कुलिङ अफ पिरियड' नचाहिने भनेर संसदीय समितिको बैठकमै भनिएको पनि दुराले उल्लेख गरेका हुन् ।