काठमाडौँ — संसदीय समितिले पारित गरेको कुरा नियतवश परिवर्तन गर्नु अक्षम्य भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा राखिएको दुई वर्षको 'कुलिङ अफ पिरियड' को व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समिति समक्ष गृहमन्त्री लेखकले उक्त कुरा बताएका छन् । 

'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति'ले सभामुखलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लेखकले समितिसमक्ष राखेका धारणा उल्लेख छन् । 

राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक, सरकारी, कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने 'कुलिङ अफ पिरियड' को व्यवस्था राखेको थियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध मुख्यसचिव, सचिवहरू लागेका थिए । समितिको प्रतिवेदन लेखनको क्रममा उक्त व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान पनि राखिएको थियो । त्यसरी उक्त व्यवस्था राख्नु गम्भीर रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् ।