काठमाडौँ — नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका शोषण, ठगी र जोखिम अन्त्य गरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले नयाँ श्रम आप्रवासन नीति ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले ‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२’ पारित गरेसँगै वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८ खारेज भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिले लक्ष्य लिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो नीतिमा वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण चक्रमा सुशासन, पारदर्शिता र सेवा सुधारमा जोड दिइएको छ ।

सरकारले नयाँ नीतिमार्फत पहिलो पटक भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेटेको छ । यसका लागि स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली श्रमिकहरूलाई पनि आप्रवासन नीतिमा समेट्न सरोकारवालाले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरे । ‘नागरिकको संविधानप्रदत्त हक सुनिश्चित गर्न एवं संघीय संरचनाअनुरूप विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ लाई परिमार्जन  गरिएको हो,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसले संघीय संरचनाअनुरूप श्रम आप्रवासन सेवाको पुनःसंरचना, विकास र विस्तारका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गरिएको छ । नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गरिएको छ । श्रमिकका अधिकारको रक्षा गर्ने र कार्य वातावरणलाई सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखेका छौं ।’

श्रममन्त्री भण्डारीले कामका लागि भारत जाने र भारतलगायत अन्य देशबाट नेपाल आउने श्रमिकहरूका बारेमा पहिलो पटक नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरिएको बताए । ‘श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका सबै चरणमा सुशासन कायम गर्ने, सूचना र सेवाहरूमा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने, आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकारको संरक्षण एवं लैंगिकताका आधारमा हुन सक्ने सबै किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप र दक्षताको पहिचान एवं विकास गर्ने, श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा श्रम आप्रवासनका सबै पक्षलाई समेट्ने’ नीतिमा उल्लेख छ । 

श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करका अनुसार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न समयसीमासहित कार्ययोजनासमेत बनाइएको छ । ‘नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यनीति र रणनीति बनाएर निश्चित समयसीमा नै तोकिएको छ,’ उनले भने । उनले दुई वर्षभित्र नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन  र वैदेशिक रोजगार नियमावली परिमार्जन गरिसक्ने बताए । ‘सरोकार पक्षसँग छलफल गरी वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्ने मस्यौदा बनाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई अन्तिम रूप दिने समयमा नीति नै आयो । अबको श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन यो नीतिअनुसार नै हुनेछ ।’

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियामा हुने खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रणालीको विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कार्यनीति बनाएको जनाएको छ । ‘श्रम आप्रवासनसम्बन्धी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्न मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्न/गराउन प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिनेछ,’ कार्यनीतिमा उल्लेख छ, ‘श्रम आप्रवासनमा जाने श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र स्वच्छ बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइनेछ ।’

यो नीतिलाई कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र विविधीकरण गर्ने, दक्ष, सीपयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको विकास गर्ने, विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्ने, श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरूमा उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक क्षमता विकास गर्ने रणनीति बनाइएको छ । ‘आप्रवासनबाट फर्किएका कामदारको समाज र परिवारमा सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्ने, आप्रवासनमा जाने सबै श्रमिक र कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र सुविधाहरूमा आबद्ध गर्ने, योगदानकर्ताको आवश्यकताका आधारमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यलाई योगदानकर्तामैत्री बनाई वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्ने,’ रणनीतिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी श्रमिक आवश्यक पर्ने क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्नेछ ।’