काठमाडौँ — सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु श्रममा जान प्रतिबन्ध लगाएको नौ वर्ष भयो । तर अवैध रुपमा मुख्यत: खाडी लगायतका देशमा नेपाली महिला घरेलु श्रमिकका रुपमा जाने र श्रम शोषणमा पर्ने क्रम जारी छ ।

यही विषयको अन्तर्य बुझ्न सरकारले २८ चैतमा पररराष्ट्र मन्त्रालयको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख तथा पूर्वराजदूत रामकाजी खड्काको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा के छ ? इकान्तिपुरले पूरै प्रतिवेदन पढेर तयार पारेको पाँच बुँदे ब्रिफिङ तयार पारेको छ । 

• २० चैत २०७३ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सम्बन्धित मुलुकले घरेलु श्रमिकसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । अनि यही निर्णयका आधारमा सरकारले संस्थागत रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउने कार्य रोक्यो । सरकारले रोके पनि संगठित मानव तस्करहरुले नेपाली महिलाहरुलाई खाडी पठाउने क्रम जारी राखेको देखिन्छ । जस्तो कि, गत शुक्रबार मात्रै भारत हुँदै कुवेत जान लागेका ४७ जना नेपाली महिलालाई भारतको नयाँदिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइयो । यी सबै महिला घरेलु श्रममा जान लागेका थिए । उच्चस्तरीय समितिले यस्तै पृष्ठभूमिहरुको आधार दिँदै लेखेको छ, अवैध रूपमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जानेको तथ्यांक तथा अभिलेख राज्यका कुनै पनि निकायसँग नहुने भएकाले कानुनी सहायता प्रदान गर्न असहज भइरहेको छ ।

• अवैध रुपमा खाडी लगायतका देश पुगे घरेलु श्रम गरिरहेका नेपाली महिलाहरुको बारेमा न त नेपालस्थित सरकारी निकाय न त सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावास वा कन्सुलेट नै जानकार छन् । घरेलु श्रमिक महिलाहरु हिंसामा पर्ने, श्रम शोषणमा पर्ने घटनाहरु समय क्रममा बाहिरिने गरेपनि सरकारले उनीहरुको उद्धार र अधिकार स्थापनाका निम्ती काम गर्न सकेको छैन । यही पृष्ठभूमिमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अवैध बाटोबाट गन्तव्यमा पुगेका श्रमिकले शारीरिक, मानसिक तनाव र मनोवैज्ञानिक समस्याका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।’ 

सरकारी प्रतिवेदन नै भन्छ : घरेलु महिला श्रमिक रोक्दा शोषण र ठगी झनै बढ्यो

• घरेलु श्रममा कति महिला कुन, कुन देशमा पुगेका छन् भन्नेमा सरकारसँग अनुमानित तथ्यांक मात्रै छ । यो समितिले भने सरकारलाई कुन, कुन देशमा नेपाली महिला अवैध रुपमा पुगेका छन् भन्नेबारे जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदनमा घरेलु श्रमिकका रूपमा सबैभन्दा बढी अति गरिब, विपन्न र एकल महिला जाने गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी झापा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, मोरङ, काठमाडौं, काभ्रे, इलाम, नुवाकोट, सुनसरी र चितवनबाट महिला घरेलु श्रमका गएको तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार यूएई, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार र साउदी अरबमा मात्रै पछिल्ला चार वर्षभित्र भिजिट भिसा प्रयोग गरी गएका महिलाको संख्या १ लाख ७ सय ७८ छ । तर यीमध्ये कति उतै बसे वा कति फर्के भनेर अनुमान गर्न सकिने देखिँदैन । प्रतिवेदनले कति नेपाली महिला हुन सक्छन् भन्नेबारे भने केही तथ्यगत आधारहरु भने दिएको छ । जस्तो कि, कुवेतमा मात्रै ४८ हजार घरेलु श्रमिक कार्यरत छन् । तीमध्ये बन्देज लगाउनुअघि श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका ८ हजार मात्रै छन् । यूएईमा मात्रै भिजिट भिसा लिई रोजगारी खोज्नेको संख्या ४ लाख ३७ हजार ४४ छ । यसमा महिलाको संख्या खुलाइएको छैन । यो प्रतिवेदनले तथ्यगत आधारहरु दिएपनि कति नेपाली महिला घरेलु श्रममा विदेश पुगेका छन् भनेर ठ्याक्कै भन्न सकेको छैन । 

• नेपाल सरकारसँग घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता छैन । त्यसैले प्रतिवेदनले यसमा नीतिगत स्पष्टता हुनका निम्ती सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै सुझाव सरकारले पहिले पनि नपाएको होइन । १३ असोज २०७७ मा पनि संसदीय समितिको टोलीले ओमान र यूएईमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेर सुरक्षाको उपाय अपनाई नमुना (पाइलट) का रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउन खुला गर्न र त्यसबाट प्राप्त नतिजा अध्ययन गरी थप मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउन लगाइएको बन्देज हटाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसैका आधारमा श्रम मन्त्रालयले यूएईसँग श्रम सम्झौता र घरेलु श्रमिकलाई भर्ना गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरी प्रस्तावित नमुना परियोजना पनि बनाएको थियो । तर यो परियोजनाको फाइल थप सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइए पनि त्यसभन्दा अघि बढन सकेको छैन ।