‘होटलको ५७ हजार रुपैयाँ बिल कसैले पनि तिरेका रहेनछन् । सात महिनादेखि रिसोर्टका कर्मचारीले ताकेता गर्दा बिचौलिया लामाले कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई देखाउने र अधिकारीले लामासँगै उठाउन भन्दै आएका रहेछन् । अतिथिका रूपमा बसेका मन्त्री र पूर्वमन्त्रीसम्म होटलको पहुँच पुगेको देखिएन ।’
पोखरा — गत वर्ष २३ पुसमा कास्की जिल्लामा सुरक्षाकर्मीबीच यस्तो सूचना आदानप्रदान भएको थियो–‘पोखरा महानगरपालिका–६ लेकसाइड स्थित वरपीपल रिसोर्टमा नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको आगमन साथै मुकाम सोही रिसोर्टमा हुने । र, प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको भोलि पोखरा–६ स्थित होटल ल्यान्डमार्कमा स्थानीय तहको अन्तरक्रिया कार्यक्रम रहेको ।’
देशका मन्त्री र पूर्वमन्त्री राजधानीबाहिर जानु नौलो र अस्वाभाविक होइन । तर फरक पार्टीका यी दुई नेतालाई पोखरा बोलाउने योजनाकार भने भूमाफिया थिए । स्थानीय तहको अन्तरक्रियासमेत राखिए पनि उनीहरूको मुख्य योजना भने बाटुलेचौरमा लिची बगान रहेको एक सय ३४ रोपनी जग्गा हेर्ने थियो । त्यही जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा लागेका बिचौलिया सुजन लामाले होटल बुक गरेका थिए ।
स्थानीय सुरक्षा स्रोत भन्छ, ‘होटलको ५७ हजार रुपैयाँ बिल कसैले पनि तिरेका रहेनछन् । सात महिनादेखि रिसोर्टका कर्मचारीले ताकेता गर्दा बिचौलिया लामाले कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई देखाउने र अधिकारीले लामासँगै उठाउन भन्दै आएका रहेछन् । मन्त्री र पूर्वमन्त्रीसम्म होटलको पहुँच पुगेको देखिएन ।’
पोखराबाट फर्किएको एक महिनापछि लामासहित गुप्ता र श्रेष्ठबीच फेरि घूस लेनदेनको छलफल भएको थियो । ‘पोखराको जग्गाले टुलुटुलु हामीलाई हेरेर बसिरहेको छ मन्त्रीज्यू, यहाँ हामी यसरी बसेर हुन्छ ?’ भन्दै बिचौलिया लामाले मन्त्री गुप्तालाई पोखराकै प्रसंग सम्झाएका थिए ।
श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री हुँदादेखि नै बिचौलिया लामाले उक्त जग्गा दर्ताका लागि पहल गरेका थिए । श्रेष्ठ १७ चैत २०७९ देखि २१ फागुन २०८० सम्म मन्त्री भएकी थिइन् । पुस २०७९ देखि कास्की मालपोतको प्रमुखमा रामचन्द्र अधिकारी थिए ।
अधिकारीको समेत मिलेमतोमा लामाले सबै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । बीचमा २४ मंसिर २०८० मा अधिकारीको बागलुङ सरुवा भयो । तर सरुवाको पर्सिपल्ट नै बिचौलियासहितको पहलमा उनले कास्कीमै थमौती पाएका थिए । एक दिन मात्र कास्की मालपोत कार्यालयको प्रमुख बनेका चिरञ्जीवी पौडेल त्यसपछि लमजुङ मालपोत प्रमुख भएर गएका थिए ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले मन्त्री श्रेष्ठतर्फ संकेत गर्दै ‘माथि’ को दबाब झेल्न नसकेर पौडेललाई कास्कीमा सरुवा गरेको दुई दिनमा अन्यत्र सरुवा गर्नुपरेको बताएका थिए । फेरि २१ पुस २०८१ मा अधिकारीको सरुवा लमजुङमा भयो । लमजुङमा रहेका पौडेल कास्की आए । सरुवा भइसकेपछि पनि दुई वर्ष अवधि नपुगेको भन्दै ‘स्टे अर्डर’ को माग गरेर अधिकारीले पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले काजसहित जोड्दा दुई वर्ष पुगेको भन्दै ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेन ।
भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा एमाले नेता खेमबहादुर पुनलाई नियुक्तिका लागि पहल गर्न बिचौलिया लामाले गुप्तासँग ‘डिल’ गरेको अडियो संवादमा समेत श्रेष्ठले गुप्तालाई वर्तमान भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई छिटो काम गरिदिन भन्नका लागि दबाब दिएको सुनिन्छ । बिचौलिया लामासहितको गिरोहले हाल लमजुङमा भएका अधिकारीलाई पुनः कास्कीको मालपोत प्रमुख बनाएर ल्याउन खोजेको थियो । यसमा लामा नै सक्रिय भएर लागेका थिए ।
लामा आफूले रञ्जिता श्रेष्ठलाई व्यक्तिगत रूपमा नचिनेको दाबी गर्छन् । श्रेष्ठ र गुप्तासहित २३ पुस २०८१ मा वरपीपल रिसोर्टमा बसेको सन्दर्भमा उनी भन्छन्, ‘रिसोर्टमा त म पौडी खेल्न गइरहन्छु, उहाँहरूसँग भेटवार्ता भएको छैन ।’ उनले एआई प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई फसाइएको दोहोर्याए । श्रेष्ठ र गुप्तालाई जग्गा देखाउन लगेको पनि उनले आरोप मात्र भएको बताए ।
६० वर्षदेखि स्थानीयहरूले हकभोग गरेको, लालपुर्जा भएको र तिरो तिरिरहेको उक्त जग्गा सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह ठकुरी, भीमसेन ठकुरी र गीतादेवी ठकुरीका नाममा ल्याएर ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’ गर्न बिचौलिया लामाले श्रेष्ठ, गुप्ता र अधिकारीसमेतको मिलेमतोमा पहल गर्दै आएका हुन् ।
ठकुरी परिवारले राजा महेन्द्रले आफ्नी हजुरआमा दुर्गादेवी शाहलाई बिर्ता दिएको जग्गा जालसाजी गरी अन्य व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । २०२८, २०३१ र २०४० मा जिल्ला, अञ्चल अदालत र पश्चिमाञ्चल डिभिजन बेन्चले विपक्षी हरिप्रतापजंग राणासहित ६ जनालाई मुद्दा हराएर शाहको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
तर अदालतको फैसलामा दुर्गादेवी शाहका नाममा ल्याउने भनिएको २५, २६ र २८ नम्बर कित्ता नै यकिन गर्न नसकिने नापी र मालपोत कार्यालय कास्कीको निष्कर्ष छ । उक्त जग्गा मुस्ताङबाट झरेका थकालीले २०१७ देखि नै लिखत गरेर खरिद गरेको र २०३२ को नापीपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा निकालिसकेका छन् । केही जग्गा पटक–पटक बिक्री भएर नामसारीसमेत भइसकेको छ । दुर्गादेवीको २०५९ मै निधन भइसकेको छ ।
मुद्दा फैसलाको ४० वर्षपछि उनका नातिनातिनाले २४ माघ २०८० मा मालपोत कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिएका थिए । अदालतको फैसलामा उल्लिखित ४ कित्ताभित्रको २५, २६ र २८ नम्बरको जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउनुपर्ने माग उक्त निवेदनमा छ ।
दुर्गादेवीका नातिनातिनाले मालपोतमा निवेदन दिएकै दिन २४ माघ २०८० मा उक्त जग्गा दर्ता भएमा बिचौलिया र खडा गरिएका हकदारले विभाजन गर्ने गरी करारनामा गरिएको देखिन्छ । पोखरा–१६ को वडा कार्यालयमा दर्ता गरिएको उक्त करारनामामा जग्गा दर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्याङ्जाका देवबहादुर मल्ल र यमकुमारी गुरुङले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
करारनामामा भएको सहमतिमा दर्ता गर्न सफल भएमा जग्गाको ३३ प्रतिशत गीतादेवी, सुरज र सुनील ठकुरीले पाउने उल्लेख छ । यस्तै बाँकी ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने करारनामा गरिएको छ । उक्त करारनामामा साक्षी बस्दै उनै बिचौलिया सुरज लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
निवेदक सुरज ठकुरीले विगतमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको बदमासीले आफ्नो जग्गा गुमेको र हाल फिर्ता ल्याउन खोजेको बताए । ‘मुद्दा चलिरहेको जग्गा कसरी किनबेच भयो ?,’ उनले भने, ‘हामी अन्यायमा परेका छौं, कानुनी उपचार खोज्छौं ।’
अर्कोतर्फ भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयले लालपुर्जासमेत आफ्नै नाममा भएको जग्गालाई बिचौलियाहरूले हडप्न चलखेल गरेको भन्दै गत १६ वैशाखमा मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । स्थानीय ३४ जनाको हस्ताक्षरसहितको उक्त ज्ञापनपत्रमा लामो समयदेखि हकभोग गरेको, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत रहेको र बसिरहेको जग्गामा अपरिचित तथा शंकास्पद मानिस आएर धम्क्याउने गरेको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी निवेदकको आफ्नै घरजग्गा भए पनि भित्री रूपमा चलखेल गरेर हामीलाई घरबारविहीन बनाउने हुन् कि भन्ने शंका लागेको छ ।’
