पोखरा — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले घूस लेनदेनको छलफल गरेको अडियोमा पोखराको एउटा जग्गाको पनि प्रसंग छ । जहाँ बिचौलिया भन्छन्, ‘पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ मन्त्रीज्यू, यहाँ हामी यसरी बसेर हुन्छ ?’

अडियो संवादमा इंगित गरिएको मन्त्री गुप्ता र बिचौलियालाई ‘टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको पोखराको जग्गा’ तस्बिरमा देखिएको यही लिची बगान हो । 

पोखराको उत्तरतिर सेती नदीमाथि केआई सिंह पुल तरेर उकालो लागेपछि लामाचौर र बाटुलेचौर छुट्टिने दोबाटो आइपुग्छ । दोबाटोबाट देब्रेतिर लामाचौर र दाहिनेतिर बाटुलेचौर जाने मार्ग छ । अलि माथि पुगेपछि यी दुवै बाटोको बीचमा छ घना लिची बगान । यही लिची बगान आफूले चाहेको व्यक्तिका नाममा ल्याएर अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गर्ने दाउ मन्त्री र बिचौलियाको देखिन्छ । 

अख्तियारमा परेको उजुरीमा अडियोसहित दाबी गरिएअनुसार बिचौलिया सुजन लामाले मन्त्रीसँग त्यसको चाँजोपाँजो मिलाएका हुन् । एमाले नेतासमेत रहेका लामाले लिची बगान दर्ता गर्न दुई वर्षदेखि कसरत गरिरहेको मालपोत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सार्वजनिक अडियोमा लामाले भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खमबहादुर पुन (खेम) लाई नियुक्त गर्न मन्त्री गुप्तालाई २५ लाख रुपैयाँ बुझाउन तयार रहेको बताउँछन् । लमजुङ मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्की सरुवा गराउन ५३ लाख रुपैयाँ घूस दिइएको र उक्त नोटको नम्बरसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यी दुवै ‘डिल’ को पछाडि पोखरा–१६ बाटुलेचौरमा रहेको अर्बौं रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने योजना छ ।

एमालेनिकट अनेरास्ववियुबाट राजनीति थालेका बिचौलिया लामा अघिल्लोपल्ट पार्टीको गण्डकी प्रदेश सदस्य भए ।

असोज २०८० मा भएको अधिवेशनमा भने उनी प्रदेश सदस्यमा पराजित भए । आदिवासी जनजाति महासंघका प्रदेश महासचिव उनी पछिल्लो समय जग्गा किनबेचमा सक्रिय छन् । मालपोत तथा नापी कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार कास्कीमा छुट जग्गा दर्ताका नाममा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने गिरोह लामाले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले नेता, कर्मचारी र गुन्डासमेत परिचालन गरेर सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने खुलेको छ । त्यही क्रममा बाटुलेचौरको जग्गासमेत हत्याउने योजना उनले बनाएका हुन् ।

उक्त जग्गा विगतमा राणाहरूले बिर्ता पाएको जग्गा हो । विसं १९७९ मा प्रसिद्धजंग नूरप्रतापजंग राणाको पालामा रुद्रशमशेरले आफ्नो बिर्ता दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा गरिदिएका थिए । २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भयो । बिर्ताबापत प्राप्त जग्गा रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राणा परिवारले गरेको देखिँदैन । लोकदिव्यश्वरीले पाल्पा तानसेनका खेमविक्रम शाहसँग विवाह गरेकी थिइन् भने दुर्गादेवीको टेकबहादुर शाहसँग विवाह भएको थियो । 

२०१७ देखि मुस्ताङबाट झरेका थकालीले राणा परिवारसँग लिखतका आधारमा जग्गा किनेर बस्ती बसाल्छन् । उता लोकदिव्यश्वरी शाह र दुर्गादेवी शाहले हरिप्रतापजंग राणासहित ६ जनालाई विपक्षी बनाएर जालसाजी र लिखत बदरको मुद्दा हाल्छन् । २९ चैत २०३१ मा कास्की अदालतको फैसला र ३ माघ २०४० मा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल डिभिजन बेन्चको फैसलाले लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । २०३२ सम्म हकभोग गरेका मुस्ताङीले २०३३ मा नापी आएपछि आफ्नो नाममा लालपुर्जा निकाल्छन् । जग्गा बिक्री हुन्छ । २०५९ मा नयाँ नापी हुन्छ । 

कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलका अनुसार २०३६ मा छुट जग्गा दर्ता गर्न र हाल साविक भइसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न कोही आएको देखिँदैन । बाटुलेचौरमा बस्ती भरिइसकेको छ । ‘हकभोग अर्कैले गरिसकेको छ, फिल्ड बुकमा शाह परिवारको नाम छैन, तिरो तिरेको रसिद पनि छैन, अदालतले क्षेत्रफल पनि यकिन गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा अदालतले कित्ता तोकेर बदर गर्नु भन्यो भने मात्र फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

फैसला भएको ४० वर्षपछि दुर्गादेवी शाहका नाति दाबी गर्दै सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह ठकुरी र नातिनी बुहारी दाबी गरी गीतादेवी शाहले २४ माघ २०८० मा मालपोत कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन बुझाएको देखिन्छ । बिचौलिया सुजन लामाकै सक्रियतामा हकदार खडा गरी मालपोत कार्यालयमा निवेदन बुझाइएको स्रोतको भनाइ छ । 

दुर्गादेवी शाहको ५ वैशाख २०५९ मा निधन भइसकेको छ भने उनका पति टेकबहादुरको पहिल्यै निधन भइसकेको थियो । अदालतको फैसलामा उल्लिखित ४ कित्ताभित्रको २५, २६ र २८ नम्बरको जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा पाउनुपर्ने माग मालपोतमा पेस गरिएको निवेदनमा छ ।

यसअघि ९ भदौ २०८० मा लोकदिव्यश्वरीका छोरा भरतविक्रम शाह र उनकी श्रीमती चुम्मन शाहको वारेस बनेर मृगेन्द्र मल्लले मालपोत कार्यालयमा निवेदन बुझाएको देखिन्छ । उक्त निवेदनउपर भने प्रक्रिया नपुगेको भन्दै दर्ता अस्वीकार गरियो । अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा यकिन गरी हकदारका नाममा ल्याउन भूमिसुधार व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय कास्कीलाई १२ जेठ २०८० मा पत्र पठाएको देखिन्छ ।

दुर्गादेवीका नातिनातिनाले २४ माघ २०८० मा मालपोतमा निवेदन दिएकै दिन उक्त जग्गा दर्ता भएबापत बिचौलिया र खडा गरिएका हकदारले विभाजन गर्ने गरी गरिएको करारनामा पनि फेला परेको छ । पोखरा–१६ को वडा कार्यालयमा दर्ता गरिएको उक्त करारनामामा जग्गा दर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्याङ्जाका देवबहादुर मल्ल र यमकुमारी गुरुङले बेहोर्ने उल्लेख छ । 

सहमतिमा दर्ता गर्न सफल भएको जग्गामध्ये ३३ प्रतिशत गीतादेवी, सुरज र सुनील ठकुरीले पाउने भनिएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने करारनामा उल्लेख छ । उक्त करारनामाको साक्षीमा उनै बिचौलिया सुरज लामाको नाम उल्लेख छ ।

गीतादेवीलगायतले निवेदन दिएपछि मालपोत कार्यालय कास्कीले २९ पुस २०८० मा नापी कार्यालय कास्कीलाई फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर, नक्सासहित विवरण तयार गरी पठाइदिन पत्र लेखेको देखिन्छ । तर लामो समयसम्म पनि नापी कार्यालयले विवरण पठाएन । मालपोतले गत १८ जेठमा पुनः पत्र लेखेपछि २३ जेठमा बल्ल नापीले विवरण पठायो । नापीले पठाएको जवाफमा ‘फैसलामा उल्लेख भएको नक्सा नम्बर तत्कालीन नापी गोश्वाराबाट नाप नक्सा भई तयार भएको नक्साबमोजिमको कित्ता नम्बर नभई सम्मानित अदालतबाट तयार गरिएको स्केचबमोजिमको नक्सा नम्बर रहेको देखिन आएकाले कार्यालयमा रहेका अभिलेखसँग उक्त स्केच तथा फैसला भिडाइ हेर्दा उक्त नक्सा नम्बरबमोजिमको जग्गाको कित्ता नम्बर यही हो भनी यकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र सोको कारणले फिल्ड निरीक्षण गर्नसमेत द्विविधा भई भोगको अवस्थाको यकिन विवरण तयार गर्न कठिनाइ भएको’ उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले समेत यस सम्बन्धमा चासो देखाएर मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि मालपोत कार्यालयले प्रशासनलाई जवाफ पठाएको छ । मालपोत कार्यालयले अदालतको फैसला र निवेदनको मागदाबीको चौकिल्लाभित्रका जग्गामध्ये बाटुलेचौर १ को कित्ता नम्बर ११९ र १२० को जग्गा दुर्गादेवी शाह उल्लेख भई नापी नक्सा भएको, त्यसबाहेक अन्य कित्ताको फिल्डबुकमा नै विभिन्न व्यक्तिको नाम कायम भई सोही बखत नै दर्ता भइसकेको, २०५९ को पुनः नापीबमोजिम हालसाविक भई हालसम्म जग्गाधनीहरूकै भोग रहेको जानकारी गराएको छ । कित्ता नम्बर ११९ र १२० बाहेक अन्य कित्तामा निवेदकहरूको भोग र हकसमेत नभएको मालपोत कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

अदालतबाट भएको फैसलामा कित्ता नम्बर नभई नक्सा नम्बर उल्लेख हुनु, मुचुल्का तयार पार्दा गरिएको स्केच कुनै पनि मान–नापमा तयार नहुनु, फिल्डबुकमा शाह थरको नाम उल्लेख नहुनु, सोही स्थानमा २०५९ मा भएको पुनः नाप नक्साबाट तयार भएको फिल्डबुकमा समेत उल्लिखित जग्गाबाहेक अन्य कित्तामा शाह थर भएको जग्गाधनीको नाम उल्लेख नदेखिनुले नापीले समेत विवरण पठाउन नसकेको भन्दै निवेदकको मागबमोजिम कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने व्यहोरा स्पष्ट पारिएको छ ।

मालपोत कार्यालय स्रोतका अनुसार ‘सेटिङ’ मा जग्गा दर्ता गर्न बिचौलिया सुजन लामा खटिएका थिए । उनले तत्कालीन मालपोत कार्यालय कास्कीमा प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीमार्फत तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसम्म पहुँच पुर्‍याएका थिए । मालपोत कार्यालयका कर्मचारी सरुवामा समेत लामा सक्रिय थिए । 

२० पुस २०७९ मा कास्की मालपोत प्रमुख भएर आएका अधिकारीको २४ मंसिर २०८० मा सरुवा भएको थियो । उनको स्थानमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हालका प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेललाई कास्की पठायो । तर तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठसम्म पहुँच बनाएका अधिकारीले दुई दिनमै थमौती पाए । पौडेल एक दिन मात्र कास्की मालपोतको प्रमुख भएर मन्त्रालय फर्किए । उनलाई दुई दिनमै सरुवा गर्नुपर्दा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले ‘आफूले केही गर्न नसकेको’ भन्दै लाचारी देखाएका थिए ।

अधिकारीले थमौती पाए पनि सरकार परिवर्तनसँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय एमालेको भागमा पर्‍यो । सामान्य प्रशासनमन्त्री एमालेकै गुप्ता भए । २१ पुस २०८१ मा अधिकारीको सरुवा लमजुङमा भयो । उनको स्थानमा चिरञ्जीवी पौडेल नै प्रमुख भएर कास्की आए । अधिकारीले आफू १६ महिना मात्र बसेकाले दुई वर्ष कास्की बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन थिए । अदालतले काजसहित जोड्दा २ वर्ष पुग्ने भन्दै ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्न इन्कार गर्‍यो ।

पौडेलबाट जग्गा दर्तामा सहयोग नहुने देखेपछि लामाको टोलीले पुनः अधिकारीलाई नै कास्की ल्याउन चलखेल गर्‍यो । अधिकारीलाई कास्की ल्याउने र भूमि आयोगको अध्यक्षमा पनि आफू अनुकूलका खेम पुनलाई ल्याउन घूस ‘अफर’ गर्दै उनी मन्त्रालय धाउन थाले । त्यही क्रमको अडियो अहिले सार्वजनिक भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश समिति सदस्य पुन एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङनिकट मानिन्छन् । उनी यसअघि पोखरा–३२ मा दुईपल्ट वडाध्यक्षमा पराजित भएका थिए । जनजाति महासंघ र पार्टीगत निकटताले पुन र लामा निकट छन् । भूमि आयोग अध्यक्षको नियुक्तिका लागि एमाले कास्कीले सिफारिस गरेका ५ जनाको सूचीमा खेम पुनको नाम थिएन । प्रदेश समितिले उनको नाम पनि थपेर पठायो । तर भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले खगराज अधिकारी पक्षका बैनबहादुर गुरुङलाई आयोगको अध्यक्ष बनाए । 

प्रदेश समितिले नाम पठाएपछि आफू स्वाभाविक दाबेदार भए पनि रकम बुझाउने आफ्नो क्षमता नभएको पुन बताउँछन् । ‘मैले पैसा दिएको पनि छैन, पैसा दिन्छु भनेको पनि छैन, मन्त्री मेरो चिनजानको मान्छे पनि होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यो एआई प्रविधिबाट बनाइएको अडियो हो, सरकारले छानबिन गरोस्, पार्टीले पनि छानबिन गरोस् ।’ 

लामा पनि उक्त स्वर आफ्नो रहेको स्विकार्दैनन् । उनले मन्त्री गुप्तासँग १–२ पल्ट मात्रै भेट भएको र रकम दिन सक्ने आफ्नो हैसियत पनि नभएको दाबी गरे । उनले समेत उक्त अडियोलाई एआईबाट बनाइएको आरोप लगाए । निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याएकाले मन्त्रीमाथि प्रहार भएको सम्म उनले भन्न भ्याए । जग्गा दर्ता गरेपछि भागबन्डा गर्ने गरी भएको करारनामामा साक्षी बसेको सम्बन्धमा उनले भने, ‘अदालतले फैसला गरेको छ भन्ने सुनेको छु, अरू मलाई केही थाहा छैन ।’

पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग समेत आफ्नो कुनै निकटता नभएको उनको दाबी छ । यद्यपि, कास्की मालपोत स्रोतले भने मन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठलाई लामाले नै लिची बगानको जग्गा देखाउन लगेको बताउँछ । लामाले अन्यलाई पनि सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने भनेर ठगी गरेको गुनासो हाम्रो कार्यालयमा आएको छ ।

पोखरा–३३ भरतपोखरीका रामचन्द्र अधिकारीले टाइपिस्ट खरदारबाट जागिर सुरु गरेका थिए । उनी २४ ‘घ’ को सुविधा पाएर शाखा अधिकृत हुँदै उपसचिव भएका हुन् । पर्वतमा रहँदा उनी माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अध्यक्षसमेत भएका थिए । कास्कीमा मालपोत प्रमुख भएर बस्दा लिची बगान जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीका बारेमा पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘मैले प्रचलित कानुनबमोजिम हुन्छ भने रोक्न हुन्न भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य विषयमा जानकारी छैन ।’

जग्गा दर्ता गरेर भागबन्डा गर्न वडा कार्यालयमा २४ माघ २०८० मा भएको करारनामाका सन्दर्भमा पोखरा–१६ का वडाध्यक्ष अमृत तिमिल्सिनाले प्रारम्भिक अवस्थामा यस विषयमा वडालाई पनि पूर्ण जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘जग्गाका हकदारभन्दा पनि अन्य मानिस धेरै आउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पछि पनि वडाबाट सिफारिसलगायतका कामका लागि आएका थिए तर हामीले मिल्दैन भनेर भन्यौं ।’ उनका अनुसार अदालतले गरेको फैसलाअनुसारको चार किल्लाभित्र एक सयदेखि डेढ सय घरधुरी पर्छन् ।

आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा अर्कैले हडप्न लागेपछि स्थानीयले गत १६ वैशाखमा मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । जसमा स्थानीय ३४ जनाको हस्ताक्षर छ । लामो समयदेखि हकभोग गरेको, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत रहेको र बसिरहेको जग्गामा अपरिचित र शंकास्पद मानिस आएर धम्क्याउने गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘हामी निवेदकको घरजग्गाहरू भए पनि भित्री रूपमा चलखेल गरेर हामीलाई घरबारविहीन बनाउने हुन् कि भन्ने शंका लागेको छ,’ ज्ञापनमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री छलफलमै, अख्तियार अलमलमै

• प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई दिउँसो बोलाएर कुरा गरे, कारबाही गरेनन्, उल्टै साँझ उनीसहितको मन्त्रिपरिषद् बैठक
• १०असारमै उजुरी परे पनि अख्तियारले मन्त्रीलाई बोलाएर बयानसम्म लिएन, चौतर्फी दबाब बढेपछि अडियो 'ल्याब’ परीक्षणमा

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले घूस ‘डिल’ गरेको अडियोलाई लिएर चौतर्फी कारबाहीको माग भइरहँदा पनि सुशासन आयोगको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छलफलमै अल्झिएका छन् भने उजुरी परेको २० दिन बितिसक्दा पनि अख्तियारले अलमल गरिरहेको छ । १० असारमै उजुरी परे पनि अहिलेसम्म मन्त्री गुप्तालाई बोलाएर बयान लिने कामसम्म गरेको छैन । समाचार सार्वजनिक भएपछि र दबाब बढ्दै गएपछि बल्ल अख्तियारले अडियो परीक्षण गर्न विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको छ ।

भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा एमाले नेता खेमबहादुर पुनलाई नियुक्ति दिलाउन प्रयासका लागि पैसा बुझाउन आएका बिचौलियासँग ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार मौन बसेकामा सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध भइरहेको छ ।

दबाब बढ्दै गएपछि सोमबार बल्ल प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री गुप्तालाई बोलाएर संवाद गरे । तर गुप्ताको मन्त्री पद बर्खास्त वा उनीमाथि कारबाहीको कुनै निर्णय वा पहल भने भएन । उल्टै साँझ अन्य मन्त्रीहरूसँगै गुप्ता पनि सानबानका साथ बालुवाटार प्रवेश गरे, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भए । 

भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओली ‘भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भनिरहन्छन् । उनले भन्दै आएका छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।’ 

भाषणैपिच्छे यस्ता शब्द दोहोर्‍याइरहने प्रधानमन्त्री ओलीले घूसको ‘डिल’ गरेका आफ्नै दल एमालेका नेतासमेत रहेका मन्त्री गुप्ताको अनुहार भने सोमबार दुई पटक हेर्नुपर्‍यो । दिउँसो बोलाएर सोधपुछ गर्दा र साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा । प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तालाई बर्खास्त गर्ने वा राजीनामा दिन लगाउने कुनै संकेत गरेनन् । बरु छिटोछिटो ४५ मिनेटमै मन्त्रिपरिषद् बैठक टुंग्याए । 

बैठकको सुरुमै एजेन्डा प्रस्तुत गरियो, तत्कालै छलफल र निर्णय भए । बैठकको प्रमुखमध्येको एक निर्णय थियो– नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने । कांग्रेस कोटाबाट अध्यक्ष भएका ओझासँग सरकार सन्तुष्ट थिएन । मन्त्रीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो काम रहेको भन्दै छिट्टै बैठक सकिएको घोषणा गरे । 

उता, अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूले अडियोको ‘ल्याब रिपोर्ट’ आएपछि अनुसन्धान अघि बढाउन सहज हुने बताएका छन् । घूस प्रकरणमा मन्त्री गुप्ता संलग्न भएको भन्दै १० असारमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेको तीन साता हुनै लाग्दा बल्ल अडियो सामग्री ल्याब परीक्षणमा पठाइएको हो । 

‘अडियोसँग जोडिएको प्रसंग र यसको निहित स्वार्थलाई सरसर्ती हेर्दा सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिलाउने नाममा भए पनि यसको निहित उद्देश्य सरकारी/सार्वजनिक जग्गा खाने/मास्ने प्रपञ्चसँग जोडिन्छ,’ अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा नेता/कर्मचारी, बिचौलिया र स्वार्थ समूह मिलेर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, सुकुम्बासीका नाममा हुकुमवासीलाई जग्गा दिलाउने र त्यसबापत यसैगरी घूस बुझ्ने खेल पुरानै हो, अहिलेको अडियो पनि त्यसकै निरन्तरता हुन सक्छ, यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान हुन्छ, कसुर पुष्टि भएमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।’

अडियोमा उल्लेख गरिएका विवरण र सन्दर्भलाई केलाउँदा यो घूस संवाद २८ पुस २०८१ को हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार घूस ‘डिल’ गरिएको स्थान भैंसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टर रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्री गुप्ता, बिचौलिया पुरुष र एक महिलाबीच भएको ९ मिनेट १३ सेकेन्डको वार्तालापमा उनीहरू एकअर्काप्रति अनौपचारिक र सहज रहेको सुनिन्छ । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ’ का उपकरण खरिदमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा घूस ‘डिल’ प्रकरणमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा बाँस्कोटाले ८ फागुन २०७६ मा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । घूस संवादको अडियोसहित त्यसबेला अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

तर अख्तियारले ‘बाँस्कोटाले घूस खाएको पुष्टि हुने गरी प्रमाण फेला नपरेको’ बहानामा २०७७ मा उनलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो ।

गुप्तालाई पदमुक्त गर्न सांसदहरूको माग

मन्त्री गुप्तालाई पदमुक्त गर्न र छानबिन अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदले माग गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले भने, ‘तपाईंका मन्त्रीहरू खुलमखुला लाखौंको डिल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो ? जहाँ सरकार, त्यहीँ भ्रष्टाचार र बेथिति छ । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बिचौलियाका स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको आरोप लगाए । 

एमालेकै सांसद किरणकुमार साहले पनि मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न संसद्को बैठकबाटै सरकारसँग माग गरे । एमालेबाट संसद्को महिला तथा सामाजिक समिति सभापतिसमेत रहेका साहले घूसको ‘डिल’ गरेका मन्त्री गुप्ताको सम्बन्धमा सरकारले देखाएको मौनतामाथि प्रश्न उठाए । ‘सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताजीले घूस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकार किन मौन छ ?,’ उनले भने, ‘दुनियाँले सुनेको अडियो सरकारले नसुनेको झैं गर्नु लोकतन्त्रको अपमान हो । म यो सदनमार्फत माग गर्दछु, गुप्ताज्यूलाई बर्खास्त गरियोस् र निष्पक्ष छानबिन होस् ।’ 

सत्ता साझेदार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै आह्वान गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिहाल्नुहोला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो, त्यसबारेमा टिप्पणी नै गर्नुपर्लाजस्तो लागेको थिएन तर टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ थापाले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तत्काल तपाईंको मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुस् । यसको छानबिन गर्ने विषयलाई सहज बनाउनुस्, बर्खास्त गरेर मात्रै हुँदैन ।’

सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर वातावरण सहज बनाउनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । ‘यसमा संलग्न अरू को–को छन्, कोही छन् भने कसैको बारेमा टिप्पणी गर्न हतारो हुन्छ, कहीँ कतै दोषी देखिन्छन् भने कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधिको शासन भनिसकपछि कानुन हामी सबैले निर्माण गर्छौं, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन ।’