आज देश-दुनियाँमा के-के भयो ?

असार १०, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

What happened in the world today?

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित, १२ औ दिनमा इरान–इजरायलबीच युद्धविराम, रास्वपाद्वारा भिजिट भिसा प्रकरणको अध्ययन र छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति अस्वीकारदेखि जापान, कोरिया तथा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउने सरकारी तयारीसम्मका खबर आज चर्चामा रहे ।

0000

प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

0000

युद्ध सुरु भएको १२ औ दिनमा इरान–इजरायलबीच युद्धविराम भएको छ ।  इरानले कतारस्थित अमेरिकी बेसक्याम्पमा आक्रमण गरेपछिको परिस्थितिमा यो घटनाक्रम विकास भएको हो । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसा प्रकरणबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । त्यसलाई रास्वपाले अस्विकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन गरिएको समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।  

0000

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणको अध्ययन र छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

0000

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक तयार पारिसकेपछि पनि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि आह्वान गर्दा समेत सामाजिक सञ्जालहरूले दर्ता नगरेको उल्लेख गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक निर्माण गरिरहेको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिएका छन्।  

0000

सरकारले दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकलाई जापान, कोरिया तथा युरोपियन मुलुकहरूमा संस्थागत तवरबाट पठाउने तयारी सुरु गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले जुलाईदेखि युरोपमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully