काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक तयार पारिसकेपछि पनि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि आह्वान गर्दा समेत सामाजिक सञ्जालहरूले दर्ता नगरेको उल्लेख गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक निर्माण गरिरहेको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिएका छन्। उनले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेर छलफल गर्दा आफूहरूलाई हेपेर बोलिएको र 'सोसल मिडिया नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश' भनेर आलोचना गरिएको बताएका छन्।

उनले सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र नेपालको कानुन मान्नुपर्ने प्रस्ट पार्दै विधेयक पास भएसँगै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्री गुरुङले भने, 'सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अहिले पनि दर्तामा आएको छैन। तीन पटक हाम्रो मन्त्रालयले दर्ता गर भनेर आह्वान गरेको थियो। उनीहरू आएका छैनन्। विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। सम्पर्क पनि गरेका थियौँ। हामीलाई हेपेर बोल्ने, ‘तिमीहरूको देशमा सोसल मिडियामा नियमन गर्ने विधेयक पनि छैन’ भनेर आलोचना गर्ने स्थिति आएको छ। त्यस कारण अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। कम्युनिटी गाइडलाइन र फ्याक्ट चेकिङका माध्यमबाट उनीहरूको कन्टेन्ट जाँच गर्ने व्यवस्था गरिँदै छ। दर्ता भएको र ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ तोकिएको भए त्यसको आधारमा कन्टेन्ट मोडरेसन र फिल्टरेसन गर्ने अधिकार मन्त्रालयले पाउन सक्थ्यो। त्यो नभएकाले समस्या भएको हो।'

उनले थपे, 'सबै सामाजिक सञ्जाल दर्तामा आउनुपर्छ। नेपालको कानुन मान्नुपर्छ। नेपालको नियम मान्नुपर्छ भन्ने भनेका छौँ। विधेयक पास भइसकेपछि यो समस्या समाधान हुनेछ। विधेयक पास नभएसम्म निर्देशिकाको आधारमा सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसको आधारमा पनि नआए भने नेपालको कानुन नमान्ने, नियम नमान्ने र सरकारसँग सम्पर्क नगर्नेहरूलाई सधैँ मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ।'