काठमाडौँ — महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। महालेखापरीक्षक तोयम रायाले शीतल निवासमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रायाले नेपालको संविधानको धारा ४१ बमोजिम कार्य सम्पादन गरी संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष महालेखापरीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए ।
रायाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिएका थिए। ५ हजार ७५९ ओटा निकाय तथा कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये ३ हजार ७०२ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो। सो अवधिमा कार्यालयको जनशक्ति र कानुन बमोजिम लेखा परीक्षक नियुक्त गरी ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूको ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान र लेखापरीक्षणको अधिकारभित्र रहेर ४२ वटा सङ्गठित संस्थाहरूको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको उल्लेख गरिएको थियो। सो वर्ष ११ विषयमा कार्यमूलक, १ विषयमा सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय र २ विषयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जानकारी पनि दिए ।
रायाले प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरिएको र यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रदेश प्रमुखहरूलाई पेस गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भनरे, 'लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन जारी गर्ने चरणमा पुगेको छ। वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गरिएका निकायहरूको विवरण, बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको विवरणको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालयका गतिविधिलाई अलग–अलग परिच्छेदमा राखिएको छ। सार्वजनिक निकायमा भएका कामकारबाहीका बारेमा सरोकारवालालाई सुसूचित गराउन वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश तयार गर्नुका साथै सार्वजनिक गरिनेछ।'
उक्त वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ७६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ (प्रदेशका समेत १२५ सहित) ६९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड र सङ्गठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजु अवस्था प्रस्तुत गर्दै रायाले उक्त वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको जानकारी दिए । सो बेरुजु मध्ये संघीय सरकारका कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
रायाले संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी पनि दिए ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको थियो। त्यसमा संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाहरूको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको थियो।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थाहरूको बेरुजुबाहेक अतिरिक्त कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम — जस्तै लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण — समयमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको थियो।
बेरुजु सम्परीक्षण सो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएको थियो भने लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल गरिएको जनाइएको थियो।
