काठमाडौँ — सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त पदमा रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई सरकारले पटक-पटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको भन्दै बयान दिँदै आएका थिए ।
कुलमानले भने आफूलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन ? भन्दै उल्टै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेस गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो
गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक कुलमानलाई २०७८ साल साउन २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गरेको थियो ।
२०७३ भदौ २९ को पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पहिलोपल्ट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त कुलमानलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय जान्छ ।
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए । २०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।
