काठमाडौँ — सरकारले श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरू आफूले पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको आवाज सरोकार पक्षहरूले उठाएका छन् । उनीहरूले दूतावासबाट दिइनुपर्ने सेवालाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको दोस्रो दिनको पहिलो सत्र 'श्रम आप्रवासनका विविध आयमहरू' मा वक्ताहरूले दुई देशबीच भएका श्रम सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरू कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

ओमान र स्पेनका लागि पूर्व राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले बलियो श्रम सम्झौताले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले गन्तव्य देशसँग उच्च तलब दिलाउन पहल गर्न जरुरी छ । नेपाली दूतावास न्यून स्रोत र साधन छ भनेर बस्न मिल्दैन, न्यून स्रोत र साधनमा अधिकतम काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले पारदर्शी लागत र व्यवहारिक सेवा शुल्कले श्रमिकमाथि भइरहेको ठगी रोक्न सकिने बताए । उनले दूतावासबाट हुने माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था संशोधन नहुँदा नयाँ गन्तव्य देशमा संस्थागत हिसाबले श्रमिक पठाउन रोकिएको बताए। उनले भने, ‘गत वर्ष मात्रै एक अर्ब ६६ करोड व्यक्तिगत रूपमा ठगिए । यो माग पत्र रोकिनुको परिणाम हो। यसले गैर व्यवसायिक गैर कानुनी आबद्धता बढाएको छ। भिजिट भिसा र तेस्रो मुलुकको प्रयोग हुनुको साथै अनियन्त्रित आर्थिक गतिविधि बढेको छ । माग पत्र प्रमाणीकरणलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।'

ब्रुनेल विश्वविद्यालय, बेलायतका प्राध्यापक आयुष्मान् भगतले घरेलु श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा पठाउनका लागि श्रम सम्झौता जरुरी रहेको बताए । ‘अहिले कुन देशमा कति जना घरेलु श्रमिक काम गर्छन् भन्ने नेपाली दूतावासलाई थाहा छैन। उनीहरूलाई सूचीकरण गर्न जरुरी छ। घरेलु श्रमिक पठाउन दलालहरू सक्रिय छन्। संस्थागत रूपमा अझै जान पाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘श्रम सम्झौता कानुनी दस्ताबेज हो। मानव तस्करी नियन्त्रण गर्ने प्रावधान सहित श्रम सम्झौता हुनुपर्छ। यसमा सुरक्षाका प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ।’