काठमाडौँ — मानव तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको छ । अधिकारीसँग जापान पुगेर फर्काइएका ३ युवासहित ११ जनाविरुद्ध भने सोमबार मुद्दा दायर भएको छ । जबकि प्रहरीले बाह्रै जनाविरुद्ध किर्ते र मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन आइतबार प्रतिवेदन दिएको थियो । 

सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयका आधारमा अधिकारीलाई सोमबारै प्रहरी हिरासतबाट मुक्त गरिएको छ । गिरोहको योजनामा तत्कालीन मन्त्री र तीन युवा कात्तिक १३ मा जापान उडेका थिए । तर कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापान अध्यागमनले फर्काएको थियो । 

अधिकारीसँगै तीन युवा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई फर्काइएका थिए । अधिकारीको साथ लगाएर जापान पठाइएका युवासँग गिरोहले जापानमा लुकाउने योजनासहित रकम असुलेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उन्मुक्ति पाएका अधिकारी प्रधानमन्त्रीको दल एमालेका नेता तथा कोशी प्रदेशका सांसद हुन् । उनी मोरङ २(२) बाट निर्वाचित हुन् । मानव तस्करीमा मुछिएपछि उनी मन्त्रीबाट हटाइएका थिए भने एमालेले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि गत कात्तिक २५ मा पक्राउ परेका उनको प्रदेश सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको थियो । 

टोकियो अध्यागमनबाट फर्काइएका चारै जना कात्तिक १८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका थिए । विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीलाई ‘म मन्त्री हुँ’ भन्दै अधिकारी उम्किएका थिए । अरू तीन युवालाई विमानस्थलमै पक्राउ गरिएको थियो । संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुमति नलिई विदेश गएको भन्दै कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अधिकारीको राजीनामा मागेका थिए । 

राजीनामा दिएर बसेका उनलाई कात्तिक २५ मा प्रहरीले मोरङको बरगाछीस्थित निवासबाटै पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याएको थियो । पक्राउ परेका अन्य आरोपितको बयान तथा अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा अधिकारीको पनि कसुर पुष्टि हुने आधार देखिएको भन्दै प्रहरीले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो ।

तर, जापानबाट फर्केका तीन युवा शेर्पा, राई र देवकोटासहित धादिङका महेश पाण्डे, दोलखा जिरीका वीरबहादुर सुनुवार, ओखलढुंगा रातमाटेका नवीन राई र गुडी राई, मोरङ इटहरीका गोपाल भनिने योगराज गौतम, उदयपुर त्रियुगाका दिवाकर भट्टराई र विष्णुप्रसाद भट्टराईविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाइएको छ ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले अधिकारीको संलग्नता पुष्टि हुने आधार र तथ्य नभेटिएकाले उनीबाहेक अरूको हकमा मात्र प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको बताए । ‘तथ्य र प्रमाण पुगेकाको हकमा मुद्दा दायर गर्ने हो, उहाँको हकमा त्यस्तो देखिएन,’ अर्यालले भने, ‘जोजसको संलग्नता कसुरमा पुष्टि भयो, उनीहरूको हकमा मुद्दा दायर भएको हो ।’ प्रतिवादीमध्येका मोरङ इटहरीका गौतम र उदयपुरका भट्टराईद्वय हाल फरार छन् । प्रतिवादीविरुद्ध किर्ते र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । तर, यही कसुरमा पक्राउ परेर अनुसन्धानको दायरामा आएका अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरी रायविपरीत सरकारी वकिल कार्यालयबाट चोख्याइएको हो । 

फरारमध्येका दिवाकर भट्टराई भिजिट भिसामा अमेरिका गएर उतै लुकी ७ वर्षपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (ग्रिनकार्ड) पाएर गएको वर्ष मात्र नेपाल आएको खुलेको छ । उनै भट्टराईमार्फत जापानको कार्यक्रम तय गरेर तीन जनालाई आफूसहितका व्यक्ति मिलेर पठाएको बयान प्रतिवादीमध्येका महेश पाण्डेले दिएका छन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले जापानमा गैरकानुनी रूपमा मानिस लगेर उतै लुकाउने गिरोहको योजनामा अधिकारीको संलग्नता पुष्टि हुने आधार र प्रमाण भेटिएरै उनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको तर अभियोगपत्र दायर हुँदा अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको गुनासो गरे ।

प्रदेश र संघ सरकारको स्वीकृति नलिइकनै गिरोहको योजनामा तीन युवालाई जापान छाड्ने तयारीका साथ ‘आर्ट्स काउन्सिल टोकियो’ ले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्म आयोजना गर्ने भनिएको ‘कल्चर एन्ड होम’ कार्यक्रममा भाग लिन अधिकारी गएका थिए । त्यसका लागि खोटाङ ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाका शेर्पालाई सोही पालिकाको २ नम्बर वडाको सदस्य तथा देवकोटा र राईलाई कोशी प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको कर्मचारी बनाइएको थियो । 

जापान पठाएबापत गिरोहले रसुवाका देवकोटा र खोटाङ केपिलासगढीका राईबाट १०/१० लाख रुपैयाँ र ऐंसेलुखर्कका शेर्पाबाट ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुलेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यसरी असुलेको रकम नक्कली परिचयपत्र बनाउनेदेखि जापान उडाउने सेटिङमा संलग्नले बाँडेर लगेको पनि खुलेको छ । रकम असुल गर्नेमध्येका महेश पाण्डे र गिरोहकै सञ्जालका मोरङ इटहरीका गौतमसहित बसेर अधिकारीले जापान उड्नुअघि त्रिभुवन विमानस्थल आसपासमा सामूहिक तस्बिर पनि खिचाएका थिए । 

सरकारी वकिल कार्यालयले भने अधिकारीलाई मुद्दा नचल्नुका नौवटा आधार देखाएको छ । अधिकारी स्वयंले जापानको नारिता विमानस्थलबाट घटनाको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेको भनिएको विषयलाई मुद्दा नचल्नुको पहिलो आधार मानिएको छ । जापान सरकारले अन्य तीन प्रतिवादीलाई एउटा प्रक्रिया र अधिकारीलाई अर्कै प्रक्रिया अपनाएर फर्काएको भन्ने विषय उन्मुक्तिको दोस्रो आधारका रूपमा लिइएको छ । रकम बुझाएर गएका युवालाई ‘एक्सक्लुजन अर्डर’ (अपवाद आदेश) बाट फर्काइएको तर अधिकारीको हकमा निज स्वयंले अनुरोध गरी फिर्ता भई आएको दाबी सरकारी वकिलको पनि दाबी छ । अन्य प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा बयान गर्दा निजको संलग्नता सम्बन्धमा केही नबोलेको, अधिकारीले आरोप इन्कार गरेको, मिसिलमा संलग्न रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीसी फुटेजमा समेत निज एक्लै सवार भएको देखिएको, पक्राउ परेका व्यक्तिले पठाएका सन्देश पनि हेरेको नदेखिएको लगायतलाई उन्मुक्तिको आधार बनाइएको छ ।

जापान उड्नु अघिल्लो दिन कात्तिक १२ मा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले विदेश यात्राको मापदण्ड स्मरण गराएका थिए तर उनले यसलाई बेवास्ता गरे । मन्त्रीजस्तो सार्वजनिक ओहदा र जनप्रतिनिधिले गिरोहलाई राहदानी दिएर भिसा प्रबन्ध गरेका थिए । मन्त्रीको विदेश यात्रामा सहजीकरण र भिसालगायतका बन्दोबस्ती सरकारले गर्छ, अधिकारी भने गिरोहको योजनामा जापान उडेका थिए । जापानबाट फिर्ता भएपछि अधिकारीले ‘तस्करीमा संलग्न कसैलाई आफूले नचिन्ने’ दाबी गरे, तर जापान उड्नुअघि गिरोहकै महेश पाण्डे र अर्का प्रतिवादी गौतमसँग सामूहिक तस्बिर खिचाएको अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

हङकङ पुगेपछि मात्र आफू गिरोहको फन्दामा परेको चाल पाएको र जापान पुगेपछि आफूले प्रहरीका केही अधिकृतलाई गिरोहबारे सूचना दिएको अधिकारीको भनाइ छ । तर, हङकङमै थाहा पाएको भए उनले किन त्यहींबाट अपराधबारे नेपालमा खबर गरेनन् भन्ने कुराले पनि उनको यात्रा योजनाबद्ध नै थियो भन्ने विषय स्थापित गराएको प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् । उनले जापानबाट फर्केपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिएनन्, मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा गर्न दबाब दिएपछि मात्रै पद छाड्न बाध्य भएका थिए ।