काठमाडौं, विराटनगर — संगठित गिरोहको योजनामा मानव तस्करीको उद्यम गरेको आरोपमा कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ परेका छन् । विराटनगरको वरगाछीस्थित निवासबाट आइतबार दिउँसो पक्राउ गरेर प्रहरीले उनलाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याएको छ ।

जापानमा लुकाउने योजनासाथ पैसा संकलन गरेको गिरोहको योजनामा तत्कालीन मन्त्री अधिकारी तीन युवालाई लिएर टोकियो पुगेका थिए । जापानको अध्यागमनले प्रवेश नै नदिई फर्काएपछि चारै जना कात्तिक १७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेका थिए । मन्त्रीलाई कागज गरेर छोडिए पनि विमानस्थल अध्यागमनले अधिकारीका साथमा रहेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएको थियो । उनीहरूको बयानका आधारमा नुवाकोट बिदुरका जुगल रिजाल, दोलखा जिरीका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङ त्रिपुरासुन्दरीका महेश पाण्डे पक्राउ परेका थिए ।

गिरोहसँग मिलेमतो खुलिसक्दा पनि निवर्तमान मन्त्री अधिकारीलाई भने अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको भन्दै प्रहरीको आलोचना हुँदै आएको थियो । चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रहरीले मानव तस्करी र किर्तेसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । त्यसपछि पक्राउ गर्न मोरङका प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमरिया नेतृत्वको टोली उनको निवास पुगेको थियो । ‘मानव तस्करीमा अधिकारीको समेत नाम मुछिएको भन्दै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उपस्थित गराउन पत्र पठाएपछि हामीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी पठाएका छौं,’ कोशी प्रदेश प्र्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले भने ।

काठमाडौं ल्याइएपछि अधिकारीलाई विमानस्थलबाट जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिएको थियो । किर्ते र मानव तस्करीको कसुरमा अनुसन्धानका लागि अधिकारीलाई हिरासतमा राख्न अदालतले दुई दिनको अनुमति दिएको छ । काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले यसअघि पक्राउ परेका ६ जनासँग म्याद मिलान हुने गरी अधिकारीलाई हिरासतमा राख्ने म्याद अदालतबाट पाएको बताए । ‘६ जनालाई पछिल्लो पटक अदालतबाट ४ दिनको म्याद लिएर हिरासतमा राखिएको छ, त्यो अवधि सोमबारसम्म छ । अधिकारीलाई पनि यसअघिकै थपिएको म्यादमा मिलान हुने गरी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।’ 

‘आर्ट्स काउन्सिल टोकियो’ ले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्म आयोजना गरेको ‘कल्चर एन्ड होम’ कार्यक्रममा भाग लिन भन्दै अधिकारी कात्तिक १३ मा टोकियो उडेका थिए । उनले विदेश भ्रमणका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिएका थिएनन् । सरकारको स्वीकृतिबेगर जापान नजान कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सुझाव दिँदा पनि उनले अटेर गरेको खुलेको छ । 

हङकङ ट्रान्जिटमा अधिकारीसँग देवकोटा, शेर्पा र राई मिसिएका थिए । देवकोटा र राईले कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र बोकेका थिए । उनीहरूको परिचयपत्रमा ‘निमित्त कार्यालय प्रमुख’ का रूपमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको हस्ताक्षर थियो । हस्ताक्षर अधिकारीको हो वा किर्ते गरिएको भन्ने विषय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि मात्रै थाहा हुने अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । शेर्पासँग भने खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यको परिचयपत्र थियो । कागजात शंकास्पद देखेपछि जापानको अध्यागमनले ४८ घण्टा नियन्त्रणमा राखेर चारै जनालाई स्वदेश फर्काइदिएको थियो । 

अनुसन्धानमा रहेका एक आरोपितले नक्कली परिचयपत्र बागबजारमा बनाइएको खुलाइसकेका छन् । जापानबाट फर्काइएका युवाको बयानका आधारमा पक्राउ परेका धादिङका पाण्डेले नक्कली परिचयपत्र बनाउनेदेखि जापान पठाएबापत रकम असुल्नेसम्मको कामको जिम्मा लिएको खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार पाण्डेले तीन युवाबाट प्रतिव्यक्ति १० देखि १३ लाखसम्म रुपैयाँ लिएका थिए । पाण्डेकै सञ्जालमा रहेका अरू २ जना फरार छन् । तत्कालीन मन्त्री अधिकारीलाई गिरोहको योजनामा जापान पठाउन सुरुबाटै सहजीकरण गरेका मोरङको रतुवामाईका गोपाल गौतम भने अनुसन्धान दायरामा आएका छैनन् ।

अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणले निवर्तमान मन्त्री अधिकारीविरुद्ध अरू कसुर पनि आकर्षित हुन सक्ने एक प्रहरी अधिकृतले बताए । ‘मन्त्री नै तस्करसँग मिलेर विदेश गएको प्रकरण राज्यविरुद्धको कसुर हो, अनुसन्धानको सुई त्यतितिर पनि जान सक्छ,’ उनले भने । 

मानव तस्कर गिरोहको योजनामा जापान गएको सार्वजनिक भएपछि गत बुधबार अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । एमालेले पदीय मर्यादाविपरीत जापान गएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि अधिकारीलाई शनिबार पार्टी महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरिसकेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयले पनि अधिकारीलाई पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । ‘समयभित्र स्पष्टीकरण नदिएमा वा दिइएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा विधानबमोजिम तपाईंमाथि कारबाही भई जाने बेहोरासमेत निर्देशनअनुसार जानकारी गराइन्छ,’ एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अधिकारीलाई सोधेको पत्रमा उल्लेख छ । अधिकारीमाथि लागेको कसुरको कानुनी निरूपण नभएसम्म सांसद पदबाट पनि निलम्बन गर्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । 

अधिकारीले भने आफू गिरोहको जालमा परेको, गिरोहको योजनाबारे हङकङ ट्रान्जिटमा मात्र थाहा पाएको दाबी गर्दै आएका छन् । जापान पुगेपछि कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ र प्रहरीका विशेष ब्युरो प्रमुख डीआईजी राजन अधिकारीलाई ‘मेसेज’ पठाएर आफूले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । तर, उनको यो दलिल पनि शंकास्पद देखिएको छ । कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्रमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको पनि उनले दाबी गरेका छन् ।

शंकाको घेरामा पार्ने सात तथ्य

१.जापान उड्नु अघिल्लो दिन तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विदेश यात्राको मापदण्ड स्मरण गराएका थिए तर बेवास्ता गरे ।

२.मन्त्रीको विदेश यात्रामा सहजीकरण र भिसालगायतका बन्दोबस्ती सरकारले गर्छ, अधिकारीले भने राहदानी गिरोहलाई बुझाएर भिसा र टिकटको चाँजोपाँजो मिलाएका थिए ।

३.जापानबाट फिर्ता भएपछि अधिकारीले ‘तस्करीमा संलग्न कसैलाई आफूले नचिन्ने’ दाबी गरे, तर जापान उड्नुअघि गिरोहकै महेश पाण्डे र अर्का संदिग्ध गोपाल गौतमसँग विमानस्थल परिसरमा खिचेको तस्बिर सार्वजनिक भयो ।

४.हङकङ पुगेपछि मात्रै आफू गिरोहको फन्दामा परेको चाल पाएको र जापान पुगेपछि आफूले प्रहरीका केही अधिकृतलाई गिरोहबारे सूचना दिएको अधिकारीको भनाइ छ, हङकङमै थाहा पाएको भए उनले किन त्यहींबाट अपराधबारे नेपालमा खबर गरेनन् ? जापान पुगेपछि मात्रै खबर गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो ?

५.अधिकारीले मन्त्री पदबाट आफूखुसी राजीनामा गरेका थिएनन्, मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामाका लागि दबाबमूलक निर्देशन दिएका थिए ।

६.जापानबाट फर्काइएपछि काठमाडौं अध्यागमनले केरकार गर्दा ‘म मन्त्री हुँ, किन केरकार ?’ भन्दै अधिकारी कड्किए, त्यसपछि अध्यागमनले अधिकारीलाई छाड्यो, सँगै रहेका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीकहाँ बुझायो । एउटै कसुरमा यस्तो व्यवहार विभेदकारी थियो ।