१३ लाखसम्म बुझाउने युवा थुनामा : नक्कली परिचयपत्र बनाएर जापान लैजाने मन्त्रीलाई उन्मुक्ति कहिलेसम्म ?

मानव तस्कर गिरोहसँग मिलेमतो खुल्दा अधिकारीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् र पार्टीले निलम्बन गरेको छ तर फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने कसुरमा दोहोरो नीति लिएको भन्दै प्रहरीको आलोचना

कार्तिक २५, २०८१

पर्वत पोर्तेल

1.3 million in youth detention: How long will the minister who made a fake identity card and take it to Japan be free?

काठमाडौं, विराटनगर — मानव तस्कर गिरोहसँग मिलेमतो खुलिसक्दा पनि कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि अझै प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएको छैन । घटना सार्वजनिक भएपछि अधिकारी आफैंले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसक्दा र एमालेले पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिसक्दा पनि उनलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन । 

अधिकारीसँगै जापान जान गिरोहलाई १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका तीन युवा एक साताअघि नै पक्राउ परेर प्रहरी अनुसन्धानमा छन् । उनीहरूको बयानका आधारमा थप तीन जना पनि समातिइसकेका छन् । जापान भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने मोरङ रतुवामाईका गोपाल गौतम पनि अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् ।

फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने कसुर देखिए पनि अधिकारीमाथि छानबिन नै सुरु नगरिएपछि सत्ता र शक्तिको आडमा चोख्याउन खोजेको भन्दै जनस्तरबाट पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलहरूले पनि अधिकारीको जापान भ्रमणबारे निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।प्रहरीले अनुसन्धानमा दोहोरो चरित्र अपनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रहरीका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने,‘कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, अपराध अनुसारको अनुसन्धान र कारबाहीबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन । यो तथ्यलाई प्रहरीले छिटै पुष्टि गर्नेछ ।’

शंकास्पद कागजातका कारण जापानमा प्रवेश गर्न नदिई फर्काइएको खुलेपछि अधिकारीले बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गिरोहसँग साँठगाँठ गरेको थप तथ्य बाहिरिन थालेपछि उनले शुक्रबार पार्टीका जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गर्दै एमाले प्रदेश कमिटीमा निवेदन दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश कमिटीले आरोपको अन्तिम निरूपण नभएसम्म भन्दै अधिकारीलाई पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको हो । प्रदेश कमिटीको निर्णयलाई शनिबार नै एमाले सचिवालयले अनुमोदन गरेको छ । अधिकारी मोरङ–२ (२) बाट लगातार दुई पटक निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । 

गिरोहको योजनामा संघ र प्रदेश सरकारको स्वीकृति समेत नलिई तत्कालीन मन्त्री अधिकारी गत कात्तिक १३ मा काठमाडौंबाट जापान उडेका थिए । अधिकारीसँग हङकङ ट्रान्जिटमा मिसिएर रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई टोकियो पुगेका थिए । उनीहरू चारै जना ‘आर्ट्स काउन्सिल टोकियो’ ले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्म आयोजना गरेको भनिएको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा भाग लिन भनी गएका थिए । चारै जनाको होटल पनि सँगै ‘बुक’ गरिएको थियो । अधिकारीसँग रहेका तीन युवाको कागजात शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले उनीहरू सबैलाई फिर्ता पठाइदिएको थियो । 

कात्तिक १७ मा फर्केर आइपुगेकामध्ये देवकोटा, शेर्पा र राईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । अधिकारी भने आफू मन्त्री रहेको परिचयपत्र अध्यागमन डेस्कलाई देखाएर उम्किएका थिए ।

देवकोटा, शेर्पा र राईले गिरोहलाई जनही १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको र जापान पुगेपछि भाग्ने योजना रहेको प्रहरीलाई बताइसकेका छन् । उनीहरूकै बयानका आधारमा नुवाकोटको बिदुरका जुगल रिजाल, दोलखाको जिरीका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीका महेश पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरूमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ । धादिङका पाण्डे र यात्राको चाँजोपाँजो मिलाउने मोरङ रतुवामाईका गोपाल गौतमसँग तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले जापान उड्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा खिचेको फोटो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । 

मन्त्रीसँगै जापान पुगेका खोटाङ केपिलासगढीका राई र रसुवाको कालीका गाउँपालिकाका देवकोटाले कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र बोकेका थिए । उनीहरूको परिचयपत्रमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले ‘निमित्त कार्यालय प्रमुख’ का रूपमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । शेर्पा भने खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यका रूपमा कार्यक्रममा भाग लिन जापान पुगेका थिए । 

अधिकारीले भने आफू गिरोहको जालमा परेर जापान पुगेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । गिरोहको योजनाबारे हङकङ ट्रान्जिटमा मात्र थाहा पाएको उनको जिकिर छ । जापान पुगेपछि कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी चन्द्रकुबेर खापुङ र प्रहरीका विशेष ब्युरो प्रमुख डीआईजी राजन अधिकारीलाई ‘मेसेज’ पठाएर आफूले अनुसन्धानका लागि सहयोग गरेको अधिकारीको भनाइ छ । कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्रमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको पनि उनको दाबी छ । 

प्रहरीका एक अधिकृत भने अपराधबारे जुन ठाउँ वा जुन स्थितिमा थाहा पाइन्छ, त्यहींबाट घटनाबारे जानकारी नदिएर जापान पुगेपछि मात्रै अवगत गराइनु पनि शंकास्पद रहेको बताउँछन् । ‘जापानको अध्यागमनले शंकास्पद देखिसकेपछि उम्कनलाई उनले नेपालमा सूचना दिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘गिरोहसँग काठमाडौंको विमानस्थलमा तस्बिर खिचाउनु, हङकङमै आफू गिरोहको फन्दामा परेको स्वीकार्नु अनि यसबारे जापान पुगेपछि मात्रै खबर गर्नुमा सिलसिलेवार तालमेल देखिँदैन, शंका गर्नुपर्ने आधार प्रशस्तै छन् ।’ 

एमाले कोशी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारी भ्रमणसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तथा प्रक्रियासमेत बेवास्ता गरी पदीय मर्यादाविपरीत जापान गएको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री पदीय मर्यादाविपरीत भ्रमणमा गएको देखेरै पार्टीले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइसकेको जनाउँदै उनले विज्ञप्तिमा ‘यसलाई बेवास्ता गरी विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट एमालेमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै अन्य गम्भीर प्रकृतिका अनियमितताका घटनाहरूलाई ढाकछोप वा हल्का बनाउने प्रयास भइरहेको’ टिप्पणी गरेका छन् । 

सम्बन्धित समाचार

पर्वत पोर्तेल कान्तिपुरका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।

Link copied successfully