विधेयक बढाउन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन र उच्च शिक्षामा सुधारमा अग्रसरता तर कतिपय कार्यशैलीले विवादमा
काठमाडौँ — शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो कार्यकालको सय दिनमा शैक्षिक नीति सुधारमा अग्रसरता देखाएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन र उच्च शिक्षामा सुधारमा उनले सक्रिय पहल गरिरहेकी छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरूका अनुसार शिक्षामन्त्री भट्टराईको अधिकांश समय शिक्षासम्बन्धी नयाँ नीति र कार्यक्रम निर्माणका लागि छलफलमा बितेको छ । पाँच वर्षअघि त्रिविको उपप्राध्यापकको जागिर छाडेर राजनीतिमा सक्रिय भएकी भट्टराईले ‘शिक्षा क्षेत्र बुझेका’ कारण सकारात्मक प्रयास गरिरहेको शिक्षाकर्मीहरु बताउँछन् । तर कतिपय कार्यशैलीका कारण उनी विवादमा समेत आइन् ।
भट्टराई शिक्षामन्त्री भएयता नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल दसैंअगाडि नै सकिएको छ । उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विधेयक पनि अघि बढाउने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय छ । तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ भने ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रासायनिक पदार्थ, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप, व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि अघि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षाविद् टीका भट्टराई भने शिक्षामन्त्री भट्टराईले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यस अवधिमा सम्झनुपर्ने र सम्झनलायक काम नगरेको बताउँछन् । ‘उहाँले काम गर्छु भन्नुभएको छ । केही कामको थालनी पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘काम गर्न खाजेको देखिन्छ ।’ तर मन्त्री भट्टराईको आफ्नो पार्टी एमाले, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षाको निजी क्षेत्र र शिक्षकसँग काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘अरु मन्त्रीजस्तै नियमित कामबाट बाहिर निस्कन सक्नुभएको छैन । शिक्षामा सुधार गर्न मन्त्रीको प्रयासले मात्र पुग्दैन । आबद्ध पार्टीको भार कति धान्न सक्नुहुन्छ । स्वार्थ समूह पार्टीसँग जोडिएका छन्,’ शिक्षाविद् भट्टराईले भने, ‘शिक्षा विधेयक पास गर्नु उहाँको मुख्य काम हो ।’ संशोधनकर्ता सांसद धेरै भएका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक झनै गिजोलिएकाले शिक्षामन्त्रीले सचेततापूर्वक टुंगोमा पुर्याउन नेतृत्व गर्नुपर्ने शिक्षाविद् भट्टराईले बताए ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको खाकाअनुसार करिब साढे २ खर्ब बजेट आवश्यक देखिन्छ । सरकार र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्था गर्न शिक्षामन्त्री कति सफल हुन्छिन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । पाठ्यक्रम सुधार गर्न, प्राविधिक शिक्षा र विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको नियमनका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञ कार्यदल बनाएर मन्त्री भट्टराईले काम थालेकी छन्, जुन टुंगोमा पुगेको छैन । एक सय दिनमै शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी ठूलो संख्यामा सरुवा गरिएका छन् । मन्त्रालयमा सधैं टिकिराख्ने कर्मचारीको सरुवा गरिएको भन्दै मन्त्री भट्टराईको प्रशंसा भएको छ । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ‘सेटिङ’ मा कर्मचारी खटपटन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विषयमा भने शिक्षामन्त्री भट्टराई दुई पटक विवादमा तानिइन् । त्रिवि सभामा नीति कार्यक्रम रोकेर बजेट मात्र पारित गरेको र पदाधिकारीलाई सुरक्षाको माग गर्दै गृहमन्त्रीसँग सार्वजनिक अपिल गरेको विषयमा उनी आलोचित भइन् । त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपमा रोकिएको थियो । गृहमन्त्रीसँग सुरक्षा माग गरेको विषयमा भने एउटै मन्त्रिपरिषद्को शिक्षामन्त्रीले अनावश्यक ‘स्टन्ट’ गरेको आरोप छ ।
उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षामन्त्री भट्टराईले सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित पदाधिकारीसँग छलफल र सुझाव संकलन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन मुख्य राजनीतिक दलका महामन्त्री/महासचिवसँग छलफल गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि र शिक्षाका निकायसँग पनि उनले सहकार्यको प्रयास गर्दै आएकी छन् । यी कामलाई पूर्णता दिन शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीसँग १० बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरेको छ ।
