पोखरा — सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६ दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आइतबार कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछाने पक्राउ परेको दिन गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
आइतबारको बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा, विपिनराज तिवारी र पीडितका तर्फबाट वेदबहादुर विष्टले लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै बहस गरे । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त र नारायण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
बहसमा सरकारी वकिलले पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बनेको समितिले गत वैशाख २६ मा प्रहरीलाई बुझाएको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट सहकारीको रकम हिनामिना हुनुमा गोर्खा मिडियाको संलग्नता देखिएकाले अनुसन्धान गर्नुपरेको तर्क गरेका थिए । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही हुनुपर्ने सरकारी वकिलको तर्क थियो ।
छानबिन समितिले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयन निर्देशन भएबमोजिम पूरक अभियोजन लैजाने गरी तयारी गरेको सरकारी वकिलले अदालतमा बताएका थिए । यो प्रकरणमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले प्रहरीसँगको बयानका क्रममा आर्थिक कारोबारको जिम्मा रवि लामिछाने र जीबी राईले गर्ने गरेको बताएका थिए । उनको बयानलाई पनि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारणका रूपमा रहेको सरकारी वकिलको भनाइ थियो ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बहसका क्रममा प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा लामिछाने उक्त कसुरमा संलग्न देखिएकाले अन्य प्रतिवादीसरह एउटै तरिकाले अनुसन्धान गर्ने गरी अभियोजन गर्न पनि थुनामै राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिन् । ‘२०७७ असोज १० मा जीबी राई र छविलाल जोशी सञ्चालक रहने गरी कम्पनी स्थापना भएर प्रबन्धपत्र र नियमावली बनेको थियो । २०७७ चैत २५ मा १ करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर लामिछानेले लिए ।
तर, त्यसअघि २०७७ कात्तिक ६ मै ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोल्न केवाईसी अपडेट गर्ने क्रममा जीबी, रवि र छविको नाम राखिएको थियो,’ उनले इजलासमा भनिन्, ‘सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा लामिछाने सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । लामिछाने सेयर सदस्य रहेका मितिदेखि उनले सेयर छाडेको मिति २०७९ असार २ सम्म सूर्यदर्शन सहकारीबाट ५ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भित्रिएको देखिन्छ । उक्त रकम लामिछानेको हस्ताक्षरबाट समेत खर्च भएको देखिन्छ ।’
न्यायाधिवक्ता काफ्लेले गोर्खा मिडिया स्थापना हुन र सहकारीको रकम उक्त संस्थामा जान रविको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुका साथै उनी प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले बाहिर रहँदा आफ्नो प्रभाव अझै बढी पारेर अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले थुनामा राख्नुपर्ने दलिल पेस गरेकी थिइन् । लामिछानेको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बाहिरै बसेर पनि ‘फेयर ट्र्याल’ को उपयोग गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सहकारीमा भएको अपचलनको विषय विभिन्न प्रतिवेदनमा आइसकेको र दस्ताबेजीकरण भइसकेकाले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार नरहेको उनको तर्क थियो ।
दुवैतर्फका वकिलको बहस सुनेलगत्तै न्यायाधीश नवराज दाहालले इजलासबाट सबैलाई बाहिर जान आदेश गरेका थिए । त्यसपछि उनले सरकारी वकिल राखेर केहीबेर लामिछानेसँग सोधपुछ गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सोधपुछका क्रममा लामिछानेले आफूले भन्न बाँकी केही नरहेको, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि सहकारीबाट आफूले रकम नलगेको स्पष्ट भएको र सरकारले फसाउने नियतले पक्राउ गरेको न्यायाधीशसँग बताएका थिए ।
