गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जोशीलाई प्रहरीले असोज ६ मा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । उनलाई सुरुमा ५ दिन र दोस्रोपटक ७ दिनका लागि हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति प्राप्त भएको छ । 'कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएबमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्था देखिएको सन्दर्भमा निवेदकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकोरण आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,' सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले दसैंका लागि विदा प्रारम्भ हुने भएकाले हिरासतमा रहेका जोशीबाट धरौट वा जमानत लिएर तारेखमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्थातर्फ ध्यान दिन पनि कास्की प्रहरीलाई भनेको छ ।

'सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेपसमेतका रकम हिनमिना एवं अपचलन गरी ठगी गरेको भन्ने जून कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा निवेदकलाई हिरासतमा राखिएको हो सोतर्फ हालसम्म प्राप्त कागजातहरू हेर्दा मिति २०७७ असार २ गते सहकारीको गोर्खा फाइनान्समा रहेको चेकबाट १० लाख यी निवेदकले भुक्तानी लिएको भनी उल्लेख भएकोमा सोही दिन निज निवेदकले गीतेन्द्रबाबु राईको नाममा बैंक चेकमार्फत उक्त १० लाख फिर्ता गरेको भन्ने देखिएको छ । मिति २०७८ असोज २३ देखि यी निवेदक गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीबाट अलग भइसकेको देखिन्छ,' सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, 'हिरासतमा राख्न प्राप्त अनुमति हेर्दा मिति २०८१ असोज ११ देखि ७ दिनको लागि मात्र हिरासतमा राख कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएको देखिएको छ । मिति २०८१ असोज १७ देखि बडा दशैंको लामो विदा अवधि प्रारम्भ हुने अवस्था पनि छ । उल्लिखित कसूरमा हालसम्मको अनुसन्धानको अवस्था र आउदो दसैं विदाको अवधिसमेतलाई विचार गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ (१) मा अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा रहेको व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई तारेखमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सो व्यवस्थाको प्रयोगतर्फ ध्यानाकर्षणका लागि विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको नाममा लेखी पठाई नियमानुसार गर्नू ।'

सहकारी ठगी प्रकरण