२८.१२°C काठमाडौं
आम्दानी र अनुदान घट्दा खुम्चियो प्रदेश बजेट
काठमाडौँ — कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित सातै प्रदेश सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु वर्षको तुलनामा वाग्मती र सुदूरपश्चिमबाहेक ५ प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका हुन् ।
आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको, संघीय सरकारले अनुदानको रकम घटाएको लगायत कारण देखाउँदै ५ वटा प्रदेशले बजेट घटाएका छन् । तर वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस वर्षभन्दा बढाएर बजेट विनियोजन गरेका छन् । यद्यपि यस वर्षको संशोधित अनुमानलाई बेवास्ता गर्दै यी दुई प्रदेशले बजेट बढाएका छन् ।
विवादित भएकै कारण यस वर्ष सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा सिधै रकम विनियोजन नगरे पनि प्रदेशहरूले घुमाउरो बाटोबाटै सांसदहरूलाई बजेट बाँडेका छन् । लुम्बिनी, वाग्मती, गण्डकी, सुदूरपश्चिमलगायत प्रदेशले हरेक सांसदबाट योजनाको सूची नै मागेर बजेटमा समावेश गरेका छन् भने बाँकीले पनि घुमाउरो बाटोबाट सांसदको क्षेत्रमा योजना पारेका छन् ।
संघीय बजेटमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशले पनि द्वन्द्वपीडितहरूको परिपूरकसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न ५ करोड छुट्याएको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेश, यस प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्व, जनअन्दोलनलगायत आन्दोलनका क्रममा सहिद, बेपत्ता भएका व्यक्ति, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति र परिवारको अभिलेखलाई नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा व्यवस्थित गरिनुका साथै द्वन्द्वपीडितहरूको परिपूरकसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ,’ लम्बिनी प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ ।
केही प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द, सेवा परामर्श तथा करार सेवा शुल्क, तालिम तथा गोष्ठी, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध खर्च, सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धन खर्चमा बढाइएको छ ।
कोशीमा बजेट घट्यो
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ५३ करोड ९७ लाखले कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले यस वर्ष ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । यसमध्ये चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदानतर्फको ३ अर्ब फिर्ता हुनेछ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च बेहोरिनेछ । बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख बेहोरिने उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी १० अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी तथा ऊर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५८ करोड, कृषिमा २ अर्ब ६७ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा २ अर्ब ८२ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले शान्ति सुरक्षा तथा सूचना र सञ्चारका लागि १ अर्ब ३ करोड छुट्याएको हो । कोशी सरकारले अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने गरी तजबिजी खर्चबापत १ अर्ब ८ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ ।
मधेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रशिक्षक केन्द्र
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश सरकारले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) र चालु खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार (३६.४५ प्रतिशत) बजेट ल्याइएको छ ।
विनियोजित खर्चका स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख र संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम १३ अर्ब ६० करोड छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख जुटाउने अनुमान छ । यस वर्षको नगद मौज्दात ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र आन्तरिक ऋण २ अर्ब उठाइने सरकारको लक्ष्य छ ।
किसान कार्ड र किसानलाई पेन्सन, दलित शिक्षा अभियान, कृषि विद्युतीकरण प्रदेश गौरवको योजना, चुरे जोगाऊ मधेश बचाऊ अभियान, हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम पनि बजेटमा छन् । वीरगन्जमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रशिक्षक केन्द्र स्थापना, दलितहरूका लागि मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना, मधेशको आधार पानीलाई गौरवका रूपमा लिने, सुक्खाग्रस्त समस्याको सम्बोधन पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
वाग्मतीमा बजेट बढ्यो
वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेटमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण घटाएको र आन्तरिक राजस्व संकलनमा भएको गिरावटलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट बढाएको हो । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जग्गनाथ थपलियाले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सत्ता–प्रतिपक्षी दलका सांसदले दिएको सुझावलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै बजेटको आकार बढाएका हुन् । ‘सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा ६० अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो,’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. नरविक्रम थापाले भने ।
बजेट वक्तव्यमा मन्त्री थपलियाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार नभएको, राजस्व संकलन न्यून भएको र प्रदेशको राजस्व संकलनको मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर अनुमानअनुसार कर संकलन हुन नसकेको उल्लेख गरे पनि त्यसको ठीकविपरीत उनले बजेट बढाएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कुल विनियोजनको चालुतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमान छ ।
भौतिक मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६४ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट दिशाहीन रहेको प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले बताए । ‘सरकारले घाटा बजेट ल्यायो । देशको अर्थतन्त्र र हाम्रो स्रोतलाई नहेरी आफ्नो ढंगबाट बजेट ल्यायो,’ उनले भने, ‘बजेटले रोजगारी, आर्थिक र पुँजी वृद्धि गर्दैन ।’
गण्डकीमा छैनन् नयाँ र ठूला परियोजना
युवा उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण जोड दिँदै गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यद्यपि बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनाको निरन्तरताबाहेक नयाँ र ठूला परियोजना छैनन् ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४४ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् १.३४ प्रतिशतले कम हो । चालु वर्षका लागि सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दै चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार अर्थात् ३९.९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार अर्थात् ५९.१९ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड (०.९० प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकममध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार प्रतिशत सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनमान छ ।
संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटतर्फ ४८ करोड १० लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड १९ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख छ । प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भई अनुमानित मौज्दात २ अर्ब ९४ करोड उपयोग गरिनेछ । उक्त रकम पनि अपुग भए १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ (चारवटै अनुदान, वित्तीय समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष) १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा आयोजना बैंक स्थापना गर्ने, कृषि, पर्यटन र ऊर्जाका सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रम आर्थिक वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्बद्ध कार्यक्रममा १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको ३८.५१ प्रतिशत हो । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ६५ करोड १० लाख ८४ हजार र वन तथा वातावरणतर्फ ९१ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय आयोजना
आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३.०९ प्रतिशत, चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८.८७ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८.०६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले जनाए । आन्तरिक स्रोतको कमी, संघबाट पाउने अनुदान रकम कटौतीलगायत कारण यस वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउनुपरेको मन्त्री आचार्यले भनाइ छ ।
आगामी वर्षका लागि विनियोजित खर्चको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ५१ करोड २१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १ करोड ५० लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड १९ लाख छ । संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड ४६ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अथर्मन्त्री आचार्यको अनुमान छ ।
सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश’ देखि ‘ब्याक टु कल्चर, ब्याक टु नेचर’लगायत विभिन्न १६ वटा नारामा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअनुसार ‘वन्यजन्तु पीडितसँग प्रदेश सरकार, मेरो स्वास्थ्य सुधार, मेरो जिम्मेवारी, किसानको हात प्रदेशको साथ, स्वास्थ्य जीवनको आधार माटोमा सुधार’ लगायत नारा पनि छन् । सरकारले प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन जनाएको छ । यसका लागि झन्डै ३ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सोही क्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले ११ अर्ब घाटा बजेट ल्याएको प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए । समग्रमा पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनु र प्रत्येक क्षेत्रलाई एक बहुवर्षे योजना दिनु सकारात्मक प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।
कर्णालीको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले सार्वजनिक गरेको कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार (५९.७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख २ हजार (२४.१२ प्रतिशत) रकम छ । वित्तीय समानीकरणतर्फ २५ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तातरणतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार (१५.३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शैक्षिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा १ अर्ब १० करोड, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ३० करोड र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा करिब आधा बजेट विकास निर्माणलाई
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रस्तुत गरेको बजेट यस वर्षको तुलनामा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढी हो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख अर्थात् ५५.४२ प्रतिशत र चालुतर्फ चालु ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार ३५ प्रतिशत छ । यस आर्थिक वर्ष सरकारले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेटमा धेरैजसो चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बजेटमा कृषि क्षेत्रले पनि विगतमा झैं प्राथमिकता पाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई लक्ष्य गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप कार्यक्रममा १० करोड विनियोजन गरिएको छ । सडक पूर्वाधार ५ अर्ब ६८ करोड छुट्याइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि एक अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको सरकारले प्रादेशिक खानेपानी गुरुयोजना निर्माण गरिने बताएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, यातायात व्यवस्थापनलाई डिजिटिलाइजेसन, बडिमालिका खप्तड, रामारोशन, वैद्यनाथ, उग्रतारा, टीकापुर पार्कलगायत पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि प्राथमिकता दिइएको मन्त्री पालको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १३ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख अर्थात् कुल बजेटको ४२.२४ प्रतिशत छुट्याएको छ । धेरै बजेट पाउने मन्त्रालयमा दोस्रो स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७४ करोड, १८ लाख ८५ हजार अर्थात् २१.३१ प्रतिशत विनियोजित छ ।
– पर्वत पोर्तेल (विराटनगर), सन्तोष सिंह (धनुषा), सुवास बिडारी (मकवानपुर), दीपक परियार (पोखरा), घनश्याम गौतम (दाङ), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी)
प्रकाशित : असार २, २०८१ ०६:१२
