२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

‘प्रतिशोधपूर्ण पक्राउ मानवअधिकारको उल्लंघन’

काठमाडौँ — सहकारीको करोडौं रकम ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे समाचार लेखेको प्रतिशोधमा राज्यले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

‘प्रतिशोधपूर्ण पक्राउ मानवअधिकारको उल्लंघन’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समाचार लेखेकै प्रतिशोधमा सिरोहियामाथि राज्यले गरेको षड्यन्त्रपूर्ण आक्रमणले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यक्तिको अहरणीय हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन भएको जनाएको छ । ‘मिडियामाथि राज्यले कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना गर्छ भने त्यो सह्य हुँदैन, यसमा अन्य देशले पनि चासोका साथ टिप्पणी गरिसकेका छन्,’ आयोगका सदस्य सूर्यराज ढुंगेलले भने, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपले मौलिक अधिकार मानेको छ, यसविरुद्धको प्रहार मानवअधिकारको उल्लंघन हो ।’

अनुसन्धान गरेर दोषी देखिए पक्राउ गर्नुपर्नेमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने काम राज्यबाट हुनु र त्यसमा प्रतिशोधपूर्ण उद्देश्य हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणले क्षम्य भन्न नमिल्ने अपराध भएको उनको ठम्याइ छ । ‘मिडियालाई धम्क्याउन झूटा मुद्दा लगाएर तर्साउने काम राज्यको असंवैधानिक चरित्र हो,’ उनले भने, ‘सरकारले संसद् र जनता दुवैलाई यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, न्यायिक वृत्तले पनि सिरोहियालाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ गरेकामा राज्यबाट कानुन र संविधानको सीमा अतिक्रमण भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘राज्यले पहिले नागरिकको कुरा सुन्नुपर्छ र दोषी देखिए मात्रै थुन्नुपर्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘तर, नागरिकताको सामान्य विवरण नमिलेको अति सामान्य विवादमा सिरोहियालाई सोधपुछको मौकासमेत नदिई धरपकडका साथ सञ्चार गृहभित्रै गएर पक्राउ गरिएको छ, यो विधिको शासन र संविधानको व्यवस्था दुवैको विरुद्धमा छ ।’

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहेका लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सिरोहियाविरुद्ध राज्यको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारले सीमा नाघेको बताए । ‘नागरिकताको सामान्य विवरण नमिलेको मुद्दामा कसैलाई पक्राउ गर्ने नै होइन, त्यो गर्नर् ेहो भने त यस्ता विवरण नमिलेका हजारौं हजार मानिस छन्, ती सबलाई थुन्ने ?,’ उनले भने, ‘नागरिकताको विवरण तलमाथि छ भने राज्यको काम त्यसलाई सच्याउने हो, समातेर थुन्ने होइन । यसले लोकतन्त्रको आत्मामा नै प्रहार भएको छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु निन्दनीय घटना भन्दै सरकारबाट मिडियामाथि गरिएको आक्रमणको विरोध गर्न आह्वान गरेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको योद्धाका रूपमा स्थापित सञ्चार गृहलाई नियोजित रूपमा आक्रमण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘घटना हेर्दा बदला लिएजस्तो देखिएको छ । सरकारले मन लागेको व्यक्तिलाई समात्ने मन लागेकोलाई छोडिदिने हो भने संविधानमा किन चाहियो प्रेस स्वतन्त्रता ?,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यो ज्यादतीको विरोध गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाले सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको घटना प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो नभएको बताएका छन् । देशकै प्रतिष्ठित पत्रिकामा सहकारीसम्बन्धी समाचार आइरहेका बेला तर्साउन, धम्क्याउनलाई गरेको भन्ने देखिएको उनले बताए । उनले यस्ता गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार कुण्ठित हुँदै प्रजातन्त्र नाममा मात्रै सीमित हुने बताए । । ‘कसैका विरुद्ध उजुरी परेकामा सफाइको मौका दिनुपर्छ । एकैचोटि छापामार शैलीमा पक्राउ गर्नु प्रजातान्त्रिक शैलीमा सुहाउँदैन,’ उनले भने, ‘जुन किसिमले पक्राउ गरियो, यो छोरीलाई पिटेर बुहारी तर्साउनेजस्तो घटना हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नसुहाउँदो कुरा भइरहेको छ ।’

पूर्वराजदूत प्रा. विजयकान्त कर्णले सहकारीपीडितका मुद्दा र अन्य भ्रष्टाचारका विषयलाई रोक्नका लागि सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘गृह मन्त्रालय लागेर प्रहरीमा निवेदन दिन लगाएर काम भएको छ । कुनै समस्या छ भने पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुसन्धानका लागि बोलाउने हो,’ उनले भने, ‘तर प्रहरीले सिधै पक्राउ गरेको छ । कानुन र न्यायको साथमा सिद्धान्तभन्दा पनि बदला लिने काम भएको छ ।’ पूर्वराजदूत कर्णले समाचार लेखेका कारण नागरिकको मौलिक हकलाई राज्यले दमन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारको यो कदमले आम जनताको मौलिक हक संकुचन गरेको छ । मिडिया र नागरिकलाई तर्साउने काम भएको छ । यो लोकतन्त्रको विपरीत छ ।’

पूर्वराजदूत युवनाथ लम्सालले सरकारले सिरोहियालाई मंगलबार पक्राउ गरेर राम्रो काम नगरेको बताएका छन् । ‘द राइजिङ नेपाल’ का पूर्वसम्पादक समेत रहेका लम्सालले भने, ‘हिजो ज्ञानेन्द्र राजाले गरेको जस्तो पुनरावृत्ति देखियो । यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो । सञ्चार गृहमै गएर पक्राउ गर्नॅ ठीक होइन ।’ उनले समस्याको समाधान गर्ने उपाय अन्य विकल्प हुँदा पनि सरकारले ठीक बाटो नअपनाएको प्रस्ट पारे ।

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने सरकारको कदमले संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको हनन गरेको बताएका छन् । उनले सरकारले अदूरदर्शी कदम चालेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘केही थियो भने बोलाएर छानबिन गर्न सकिन्थ्यो । रविले विदेशी नागरिकता त्यागेर नयाँ लिए । उनी त्यस बेला गिरफ्तार भएनन् । तर, अहिले सिरोहियाका विषयमा नागरिक नै होइन भन्ने तहबाट राज्यले गरिरहेको काम गलत हो ।’ उनले नेपाली नागरिकता नम्बर जनताको रोजाइ नभएर सरकारले दिने र त्यस सम्बन्धमा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘सिरोहियामाथि अहिलेको घटना विशुद्ध रिसइबी साध्न गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो संविधान, मौलिक हक तथा विश्वव्यापी चलेको न्यायको सिद्धान्तभन्दा विपरीत छ ।’


प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८१ ०५:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x