कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको उपहास : पूर्वगृहमन्त्री रावल

‘के मन्त्री र अरूका लागि फरक–फरक कानुन छ ?’

काठमाडौँ — एमाले नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग कानुन विपरीत दुई नागरिकता र राहदानी लिएकोमा कारबाही नगरेको प्रसंग उललेख गर्दै कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लिमिटेडका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरी कानुनी राज्यको उपहार भएको बताएका छन् ।

सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको उपहास : पूर्वगृहमन्त्री रावल

‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नेपालको कानुन विपरीत विदेशको समेत गरी दुई नागरिकता र राहादानी हुँदा केही कारबाही नगर्ने तर कैलाश सिरोहियालाई दुईवटा नागरिकतामा 'विवरण फरक परेको’भनी कार्यकक्षबाट पक्रेर रातारात धनुषा लिने ?’ रावलले सामाजिक संजाल एक्समा लेखेका छन्, ‘के मन्त्री र अरूका लागि फरक–फरक कानुन छ ? कानुनी राज्यको उपहास ।’

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई जिल्ला प्रशासनले दिएको नागरिकताको नम्बर अर्को व्यक्तिसँग मिलेको बहानामा मंगलबार कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गरिएको हो ।

स्वतन्त्र प्रेसको कार्यालयमा राज्यका सुरक्षा निकाय प्रवेश नगर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुल्चिँदै काममा रहेका बेलामा अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्न प्रहरीको टोली कान्तिपुर कार्यालयको आठौं तलाको कार्यकक्षमै पुगेको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंका एसएसपी सानुकुमार भट्टराई र एसपी रवीन्द्र रेग्मीसहितको टोली बर्दीसहितका प्रहरी अधिकृत लिएर कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका थिए ।

मंगलबार कान्तिपुरमा गोर्खा मिडियामा चार सहकारीको ९५ करोड ८१ लाख अपचलन, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएको अवधिमा मात्रै सहकारीहरूबाट ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा आएको दस्ताबेजबाट पुष्टि शीर्षकमा समाचार छापिएको थियो । लगत्तै बिहानैदेखि कान्तिपुरको कार्यालय परिसर र थापाथली सडकमा समेत ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

कान्तिपुर कार्यालय परिसरमा पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी, कानुन व्यवसायी, नागरिक अगुवा, सांसदहरू, विभिन्न मिडिया प्रकाशक तथा पत्रकारहरूको उपस्थितिका बीचमा बर्दीधारी प्रहरीले सिरोहियालाई लगेका हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०८१ १५:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?