काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पारदर्शी लागत निर्धारण नहुँदा श्रमिकमाथि थप ऋणको भार परिरहेको बताइएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ‘इम्प्लोइमेन्ट, माइग्रेसन एन्ड रेमिट’ समिटको ‘फ्री टिकट फ्री भिसा : अवसर कि अवरोध ?’ विषयक तेस्रो सत्रका वक्ताले नेपालमा ८ वर्षदेखि लागू गरिएको फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीतिलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपालमा प्राप्त माग सबै फ्री भिसा फ्री टिकटका छैनन्,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘गन्तव्य मुलुकबाट सबै माग फ्री भिसा, फ्री टिकट नआउन सक्छ । कानुनी रूपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्पनीहरूले पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाअनुसार कामदार माग गर्छन् । तर सबै माग फ्री भिसा, फ्री टिकटका हुँदैनन् । कतै हवाई टिकट दिएको हुन्छ । अभिमुखीकरणजस्ता तालिममा खर्च दिने/नदिने खुलेको हुन सक्छ ।’
गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७ लाख ७४ हजारमध्ये २० देखि २५ हजार श्रमिकलाई मात्रै रोजगारदाताले सबै खर्च बेहोरेको भण्डारीले जनाए । ‘कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले लागत खर्च बेहोर्दैनन् । त्यसमा श्रमिकले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
दक्षिण कोरिया र इजरायलको तुलनामा राम्रो आर्थिक हैसियत भएको कतार सरकारले नेपाली कामदारलाई ती देशले दिने जति पनि पारिश्रमिक नदिएको कतारका लागि पूर्वनेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाज बताउँछन् ।
कतार सरकारको श्रम कानुनअनुसार कामदार भर्ना प्रक्रियामा रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षले समेत कुनै शुल्क उठाउन नपाउने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले प्रस्ट्याए । ‘कतारको रिक्रुटमेन्ट कम्पनीले कामदार ल्याउँदा सर्भिस चार्जका रूपमा सम्बन्धित कम्पनीले ३ हजार रियाल दिन्छ, त्यसलाई उनीहरूले रिक्रुटर्स प्रोफिट र एयरफेयर भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ,’ पूर्वराजदूत भारद्वाजले भने, ‘रिक्रुटर्स प्रोफिट भनेको त्यहाँको कम्पनीको हो कि यहाँको म्यानपावर कम्पनीको हो, स्पष्ट छैन । तथापि यो दुवैको प्रोफिट हो भन्ने बुझाइ छ । यो पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।’
सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकट भनेर पपुलिस्ट निर्णय गरे पनि त्यो व्यावहारिक नभएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले टिप्पणी गरे । ‘सरकारले आफैं श्रमिक पठाउँदा पैसा उठाएर व्यवसायीलाई बिनाशुल्क पठाउ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा शून्य लागतमा पठाउन सकिने भण्डारीको भनाइ छ । किनभने उनीहरूले श्रमिक पठाउन पैसा तिर्छन् । तर रोजगारदाताले नै पैसा नबेहोरेपछि आफूहरूले पनि पैसा तिर्न नसक्ने उनले प्रस्ट्याए ।
कामदारमाथि हुने ठगी रोक्न र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन न्यूनतम शुल्क तोक्नैपर्ने उनको तर्क छ । ‘हामीले कामदारले पाउने पहिलो महिनाको तलबलाई नै सेवा शुल्कका रूपमा लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि हुन्छ भनेका छौं,’ उनले भने । नेपालले श्रमिक पठाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अन्य स्रोत मुलुकमा पनि न्यूनतम सेवा शुल्क तोकेको उनको दाबी छ ।
कतार जान आफूले ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको पाँचथरकी श्रमिक सीता लावतीले जनाइन् । ‘नेसनल ओभरसिजमार्फत कतार गएँ । फ्री भिसा पाइएन,’ उनले भनिन् । ऋणको भारी बोकी विदेश गए पनि सोचेको भन्दा ठीक उल्टो भएको उनको गुनासो छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सीता लावतीसहित ५ जनालाई तीन महिनाको तलब र टिकट खर्च म्यानपावर कम्पनीले दिनुपर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।
