ललितपुरका सीडीओ मन्त्रालय र एसएसपी शाह प्रहरी प्रधान कार्यालय फिर्ता, मृतक परिवारलाई १०/१० लाख राहत
काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा तयारी गरिरहेका दुई युवाको ज्यान जाने गरी शुक्रबार भएको घटनामा सरकारले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेको छ ।
पानीजहाजसम्बन्धी कामका लागि गत साउनमा लिइएको भाषा परीक्षामा सामेललाई पछिल्लो पटक माग गरिएको ‘उत्पादनमूलक’ क्षेत्रमा खुला गरिएको आवेदनबाट वञ्चित गराइएपछि ग्वार्को–बालकुमारी सडक अवरुद्ध पारेर प्रदर्शनमा उत्रिएकामाथि प्रहरीले ‘घातक बल प्रयोग’ गर्दा शुक्रबार दैलेखको महाबु–६ का २३ वर्षीय सुजन रावत र अछाम चौरपाटी–१ का वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो ।
परिस्थितिको पूर्वआकलन गरेर सुरक्षा सावधानी नअपनाएको तथा प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रजिअ पण्डितलाई मन्त्रालय र एसएसपी शाहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय फिर्ता गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार बिहान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराई लगायत सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग सो घटनाका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।
प्रदर्शनको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट खटिएका डीएसपी उमेश लम्साल, रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाका बडीगार्ड नेपाल प्रहरीका असई बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गरिएको छ ।
यस्तै, घटनामा ज्यान गुमाएका रावत र शाहका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय शनिबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । साउनमा करिब ३२ हजारले पानीजहाज निर्माणसम्बन्धी कामका लागि कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए । त्यसको नतिजा नआउँदै कोरियाले पुनः उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन मागेको थियो । तर, पहिले सहभागी भएकालाई पछिल्लो आवेदनमा सहभागी हुन नपाउने प्रवधान राखिएकामा त्यसविरुद्ध १८ जना उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । अदालतले निवेदकका पक्षमा आदेश सुनाउँदै आवेदन दिन भनेपछि उनीहरू शुक्रबार ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय पुगेका थिए ।
साउनमा परीक्षा दिने अन्य परीक्षार्थी पनि उनीहरूको साथ लागेर आवेदन दिन गएकाथिए । तर, ईपीएस शाखाले १८ जनाबाहेकलाई प्रवेश नदिएपछि कार्यालय पुगेका परीक्षार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए ।भडकिएको प्रदर्शनकै बीच बालकुमारी आकाशे पुलनजिकै मन्त्री ज्वाला झन्डावाला गाडीसहित पुगे । त्यसपछि स्थिति झन् तनावपूर्ण बनेको थियो । सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार गाडी रोकिएपछि मन्त्री बाहिर निस्केर आन्दोलनकारीसँग भनाभन गरेका थिए ।
मन्त्री ज्वाला र प्रदर्शनकारीबीच भनाभन भएपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसपछि बडीगार्ड दनुवारले ‘नबोलौं हजुर’ भन्दै मन्त्री ज्वालालाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगे । त्यसपछि प्रदर्शनकारीले गाडीको टायरबाट हावा खुस्काएर आगो लगाइदिएका थिए । त्यही क्रममा प्रहरीले हवाई फायर, गोली र अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा मन्त्री ज्वालाले आफू घटनास्थल नपुगेको भन्दै ढाँटेका छन् । आफूलाई नजिकै आयोजित कार्यक्रम स्थलमा छाडेर गाडी मन्त्रालय जाने क्रममा रहेको उनले दाबी गरे । सामान्यतया भीआईपी सवार गाडी भीआईपीलाई कार्यक्रमस्थलमा छोडेर फर्किंदैन । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियो र यससम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री ज्वाला घटनास्थलमै थिए । त्यस्तै गृहका एक अधिकारीसमेत मन्त्री ज्वालाको दाबी पत्याउने अवस्थाको नभएको बताउँछन् ।
नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीको भनाइमा पनि मन्त्री ज्वाला गाडीबाट बाहिर निस्केपछि स्थिति झन् भयावह देखेपछि अंगरक्षकले नै गाडीबाट निकालेर सुरक्षित स्थानतर्फ लगेका थिए । ‘मन्त्रीलाई अंगरक्षकले त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानतर्फ नलगेको भए स्थिति कल्पना गरेभन्दा अर्कै हुन सक्थ्यो, त्यो अवस्था आउनबाट अंगरक्षकले दिएनन्, अंगरक्षकका तर्फबाट त्यस बेला उचित जिम्मेवारी निर्बाह भयो ।’
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार बडीगार्डले गाडीमा आगो लाग्नुअगावै सुरक्षित ठाउँतर्फ मन्त्रीलाई लगेलगत्तै आगजनी र तोडफोड सुरु भएको थियो । त्यसपछि आगो लगाउन पुगेकामाथि प्रहरीबाट गोली, लाठी र बन्दुकको कुन्दा प्रहार भएको थियो । मृतक शाहलाई २ राउन्ड गोली लागेको प्रहरीले नै उल्लेख गरिसकेको छ । अर्का मृतक रावतको छातीलगायत शरीरका विभिन्न भागमा कुटपिटका नीलडाम देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्थिति तनावपूर्ण अवस्थामा हुँदाहुँदै त्यही क्षेत्रबाट गाडी लगेको तथा यसबारे भीआईपी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई खबर नगरेकोमा दनुवारलाई निलम्बन गरिएको बताए । डीएसपी लम्साललाई जिम्मेवारी तोकेर फिल्डमा खटाइए पनि त्यसअनुसार काम नगर्दा स्थिति भडकिएको देखाएर मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो । त्यस्तै, ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक सुवेदीलाई अदालतको आदेश लिएर आएका १८ जनाबाहेकका निवेदकलाई परिस्थितिको आकलन नगरी कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका कारण स्थिति भडकिएको भन्दै जिम्मेवार देखाइएको छ । फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिने प्रजिअलाई भने सरुवा मात्रै गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन भइसकेको सन्दर्भमा छानबिनको काम सहज होस् भनेर प्रजिअ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाइएको बताए । अरू तीन जनालाई छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई निलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार साँझ काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।
