नलगाड, जाजरकोट — नलगाड–१ चिउरी दलितबस्तीमा भूकम्पबाट ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भए पनि दलित समुदायकै लागि भनेर काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको उपस्थिति शून्यजस्तै छ । चिउरीमा भूकम्पमा परी एउटै परिवारका १३ को मृत्यु र २० जनाभन्दा बढी घाइते भए ।

१ सय ८३ परिवार घरविहीन भए । भूकम्प गएपछि ती परिवारलाई लागेको थियो, दलितको हित र अधिकारको वकालत गर्ने संस्थाले ढाडस दिनेछन् । तर, आफ्नै हितका लागि गठन भएका संस्थाहरू नआएपछि उनीहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।

स्थानीय प्रकाश विकले भूकम्पबाट मानवीय र भौतिक क्षति भएपछि दलित समुदाय मानसिक त्रासमा रहेको तर दलितसम्बन्धी संस्थाको उपस्थिति नदेखेको बताए । ‘म भूकम्प गएको रातदेखि नै यहाँ काम गरिरहेको छु, दलितसम्बन्धी संस्था आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो अधिकारका लागि काम गर्ने भनिएका संस्था नआउँदा छक्क परेका छौं ।’ हाल चिउरीमा १ सय ८६ परिवार त्रिपालमुनि छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिम र नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी नेकपाले दुई अस्थायी टहरा बनाएको जानकारी दिँदै प्रकाशले पीडितको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको बताए । ‘त्रिपाल, दैनिक उपभोग्य सामानलगायत राहत आएको छ । मुख्य कुरा यहाँ विपन्न दलित समुदायको मनोबल बढाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘जतिसक्यो अस्थायी टहरा बनाएर सार्नुपर्छ ।’

भूकम्पमा पाँच आफन्त गुमाएका अमृत कामी अझै पनि बेलाबेला झस्किन्छन् । ‘राति निदाएका बेला घर र छोरा देख्छु,’ उनले भने, ‘ब्युँझिँदा कहाँ पाउनु ?’ उनले छोरा, दाइ, बुहारी, नाति गरी पाँच आफन्त गुमाएको पीडा कहिलै नमेटिने बताए । भूकम्पमा श्रीमती र छोरा गुमाएका दलवीर विकले आफ्नो समुदायका लागि काम गर्ने संस्था नदेखेको बताए । ‘दलितका लागि काम गर्ने धेरै संस्था छन् भन्ने सुनेको छु । हाम्रो दुःखमा साथ दिन आएनन्,’ उनले दुःखेसो छ ।

चिउरीका अधिकांश दलित परिवार रोजगारीका लागि भारतको ‘कालापहाड’ जान्छन् । दसैं र तिहारमा मात्र घर फर्कने गर्छन् । यो दसैं र तिहार मनाउन घर आएका उनीहरू भूकम्पमा परे । घर सम्झँदै आएकाहरू अब दुःख र पीडा बोकेर फर्कने अवस्थामा पुगेको चिउरीकै सामाजिक अभियन्ता मीना चदाराले बताइन् । ‘चिउरी अति नै विपन्न दलित परिवार बसोबास गर्ने गाउँ हो,’ उनले भनिन्, ‘भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएपछि उनीहरू झन् विस्थापित हुने जोखिम छ ।’ उनले युनिसेफको सहयोगमा दलित महिला संघ (फेडो) को टिम आएर फर्केको बताइन् ।

दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले हरेक विपत्तिबाट दलित परिवार बढी प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै जाजरकोट भूकम्पले पनि चिउरीका दलितलाई बढी समस्या पारेको बताए । ‘आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायलाई विपत्तिले झन् जोखिममा पार्छ,’ उनले भने, ‘लक्षित समुदायको हितका लागि काम गर्ने संस्थाले जोखिममा परेको बेला सहयोग गर्नुपर्छ ।

दलित संघसंस्थाले चिउरीमा पुगेर सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले २०७२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमा दलितको आफ्नै जमिन नहुँदा घर बन्न नसकेका उदाहरण दिँदै जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित दलित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि बेलैमा पहल गर्नुपर्ने बताए । बारपाक साविक १ मा अझै पनि २४ दलितको बन्न सकेको छैन । २०७९ मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यहाँका दलितलाई छ रोपनी, १० आना ३ पैसा जग्गा दिने निर्णय गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । उनीहरूले पुरानो बस्ती जोखिममा भएकाले सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको माग गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको टोलीले रुकुम पश्चिमको सानीभेरीमा भूकम्प प्रभावित दलित समुदायलाई भेटेको थियो । आयोगको टोली नलगाड नगई फर्किर्एको थियो । ‘हामी अब नलगाड जाने तयारीमा छौं,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने । प्रारम्भिक विवरणअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका दलितलाई बढी क्षति पुर्‍याएको उनले बताए । कमजोर भूगोलमा बसोबास गरेका, आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक विभेदको सिकार भोगिरहेका दलित समुदाय अहिले भूकम्पको पनि मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको पुनःस्थापनासँगै दिगो विकासका लागि सोच्नुपर्छ ।’ उनले भूकम्पपीडित दलितका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आयोगले पहल गर्ने बताए ।

‘अरू समुदायका लागि ल्याउने योजनाले दलितको पुनःस्थापना कठिन हुन्छ,’ उनले थपे, ‘उनीहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि सरकारले भूकम्प पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ उनले दलित समुदायका लागि लक्षित गैरसरकारी संस्थाहरू भूकम्प प्रभावित दलित बस्तीमा नपुग्नु दुःखद भएको बताए । ‘लक्षित समुदायका लागि यतिबेला झन् सहयोग आवश्यक हुन्छ । दलित समुदायका लागि काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू दलित बस्तीमा गएर ढाडस दिनुपर्ने हो,’ उनले भने । नलगाड नगरपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले वडा नम्बर १ चिउरीमा बढी मानवीय क्षति भएकाले सबैको ध्यान तानिए पनि दलितका लागि काम गर्ने संघसंस्था आधिकारिक रूपमा आएको जानकारी नभएको बताए । ‘चिउरी पूरै दलित बस्ती हो । यहाँ सबैका प्रकारको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न परिवारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक भएकाले संघ, प्रदेश र विभिन्न संघसंस्थाले त्यहीअनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । ‘अब तीन साताभित्र चिउरीलगायत प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाउन नसके झन् समस्या आउनेछ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा उनीहरूलाई राहतको भरमा लामो समय बाँच्नेभन्दा विभिन्न सीपमूलक व्यावसायिक तालिम, सहुलियत ऋण वा अनुदान दियो भने मात्र दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।’ उनले चिउरीमा नगरपालिकाको समन्वयमा विभिन्न पार्टीले अस्थायी टहरा बनाउन सुरु गरेको जानकारी दिए ।