कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उपधारा (५) अनुसार बन्ने सरकारको नेतृत्वका विषयमा चर्काचर्की
मोरङ — हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको गठबन्धन दलमा आगामी सरकारको नेतृत्व–विवाद सुरु भएको छ । कार्कीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार अर्को सरकार बन्ने निश्चित छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकमा उपधारा (५) अनुसार बन्ने सरकारको नेतृत्वका विषयमा चर्काचर्की परेको थियो । संस्थापन र इतरपक्षका बहुमत सांसदले दलका नेताको नेतृत्वमा नभई कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अडान लिएपछि निर्णय हुन नसकेको एक सांसदले बताए । संस्थापन पक्षका सांसद तथा दलका उपनेता हिमाल कार्कीले उपधारा (५) को सरकार गठनका लागि व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीको नेतृत्वका लागि पहल गर्ने निर्णय हुनुपर्ने बताए । ‘सधैं एउटै व्यक्तिलाई अघि सारिरहने हो भने प्रदेशसभा नै धरापमा पर्ने जोखिमलाई साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुहुन्छ र त्यही आधारमा दलको बैठकमा निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २९ सांसद कांग्रेसका छन् । १०/१० जना संस्थापन र इतरका र ९ जना कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका छन् । सिटौलाका विश्वासपात्र उद्धव थापा संस्थापन पक्षका सांसदको साथ पाएर दलको नेता निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि दुई पटक संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट पदमुक्त भएका थापालाई पुनः सरकारको नेतृत्वका लागि निर्णय गर्न नसकिने सांसदहरूले अडान लिएका छन् । दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईलाई संस्थापन र इतरपक्षका सांसदले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय लेख्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेकाले कुनै निर्णय हुन सकेन । प्रमुख सचेतक राईले सरकारको नेतृत्वको विषय गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको निर्णयले मात्रै हुने भएकाले बैठकमा कुनै निर्णय नगरिएको बताए । तर उनले उपधारा (५) को सरकारको नेतृत्व दलका नेताले नै गर्ने अडान दोहोर्याए ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षका सांसद एवं उपनेता हिमाल कार्की, संस्थापनइतरका सांसद केदार कार्की, नेता सिटौलाका विश्वासपात्र एवं संसदीय दलका नेता थापा र पार्टी सभापति देउवा र सिटौला दुवैको नजिक मानिएका प्रमुख सचेतक राई उपधारा (५) बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा रहेको सांसदहरूको भनाइ छ । यीमध्ये केदार र थापा दुई जना सरकारको नेतृत्वका लागि खुलेरै पहल गरिरहेका छन् । केदार र हिमाल दलको बैठकले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गराएर दलका नेता थापालाई कमजोर साबित गर्ने दाउमा छन् भने थापाले सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गराएर दलमा आफू निर्विकल्प रहेको प्रमाणित गर्न खोजेको एक सांसदले बताए । तर प्रमुख सचेतक राईले संसदीय दलमा कुनै निर्णयबिनै देउवा र सिटौलालाई दलभित्र विवाद देखाएर नेतृत्वका लागि योग्यता सिद्ध गर्ने दाउमा रहेको उनीनिकट सांसदको भनाइ छ ।
गठबन्धनको अर्को साझेदार माओवादीले कांग्रेसले यसअघि दुई/दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरिसकेकाले अब माओवादीले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दबाब बढाइरहेको छ । गठबन्धन दलले तेस्रो पटक माओवादीलाई नै सरकारको नेतृत्वका लागि अवसर प्रदान गर्ने निर्णय लिएको अवस्थामा दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको विकल्पमा सभामुखबाट राजीनामा दिएका बाबुराम गौतमको नाम अघि सारिने माओवादीका एक सांसदले बताए । आङ्बो पार्टीभित्र जनार्दन शर्मानिकट रहेको र प्रदेश नामकरणमा पहिचानलाई बेवास्ता गरेर कोशी नाम पारित गराएकाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असन्तुष्ट रहेकाले उनको विकल्पमा गौतमको नाम अघि सारिने ती सांसदको भनाइ थियो ।
दुई/दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेकाले कांग्रेस नेता उद्धव थापाले विकल्प दिएर प्रदेशसभा जोगाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताए । थापाले विकल्प दिन सकेको अवस्थामा उपधारा (५) को सरकारमा राप्रपा आउने निश्चित भइसकेकाले प्रदेशसभा जोगिनेमा कुनै आशंका नभएको उनको दाबी थियो । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले अहिले मध्यावधि निर्वाचन कसैले पनि नचाहेकाले उपधारा (५) मा आफ्नो पार्टीले निर्णय गरेर प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अघि बढ्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उपधारा (५) मा सत्ता समीकरणका लागि गठबन्धन दलसँग औपचारिक वार्ता गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यो वार्तामा हाम्रो पोजिसन के हुने निश्चित हुन्छ ।’ राप्रपा गठबन्धनलाई गलाएर सरकारको नेतृत्व लिने, सभामुखसँगै दुई वटा मन्त्री र निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरेर सरकारमा सहभागी हुने रणनीतिमा देखिन्छ ।
माओवादी सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंलगायत गठबन्धनका सांसदहरू तीन/तीन पटक संविधान मिचेर पनि प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न असफल भएका गठबन्धन दलका नेताहरूले नैतिकताका आधारमा दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । गठबन्धन दलका नेताको नेतृत्व क्षमताको कमीले प्रदेशसभा नै धरापमा पर्ने अवस्था बनेको र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने जोखिम बढेको उनीहरूको आरोप छ । कांग्रेस सांसद भीम पराजुलीले गठबन्धनका नेताले प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा गरेको निर्णय सर्वोच्चले दुई/दुई पटक गलत सिद्ध गरिसकेकाले स्विकार्नुको विकल्प नभएको बताए ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले उपधारा (५) को सरकारले कोशीलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न नसके प्रदेश संरचनाको भविष्य नै जोखिममा पर्ने बताए । ‘कोशी प्रदेशसभा जोगाउनका लागि राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थका साथै दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेश तथा संघीय संरचनाको हितमा निर्णय लिनुपर्ने बेला आउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशको हितलाई शिरमा राखेर संघीयता पक्षधर दलहरूले निर्णय लिनुपर्छ ।’ प्रदेशसभाको विरोध गर्दै आएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यसअघि विराटनगर आएका बेला अहिलेको व्यवस्था ल्याउने दलहरूलाई एकजुट भएर व्यवस्था जोगाउन चुनौती दिएका थिए । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर दलका नेताहरूले निर्णय लिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।
उपधारा (४) अनुसार कार्कीले असोज २० भित्र विश्वासको मत नपाए उपधारा (५) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यही उपधाराबमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमाले नेता कार्कीले असोज २० भित्र उक्त धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४० सांसदको मात्रै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन रहेको र प्रदेशसभाको निर्वाचनदेखि सहकार्य गर्दै आएका ६ जना प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नभएको भन्दै साथ छोडिसकेको छ । गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । गठबन्धन दलले पनि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिने निश्चित नै छ ।
