काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धन नेताहरुले ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बृहत् विषयमा प्रवेश गरेर 'न्यायिक सक्रियता' देखाएको भन्दै छलफल गरेका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा अदालतको फैसलाले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन नसक्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।

'यसअघि नेकपाको विषयमा न्यायालयले सक्रियता देखाएर विभाजन गरिदिएको थियो, अहिले ललिता निवास प्रकरणमा पनि अदालतले चाहेको भन्दा थप कुरा फैसला गरेको विषय आएको छ,' बैठकमा सहभागी नेताले भने, 'बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विषयको मुद्दामा यो नीतिगत निर्णयको विषय हालिएको छ ।'  

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, श्रम तथा रोजगारमन्त्री सरतसिंह भण्डारी, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, महासचिव घनश्याम भुसाल लगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

नेताहरुले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई पनि बैठकमा बोलाएर उनीसँग  परामर्श गरेका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले अदालतको फैसलाको विषयमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलसँग परामर्श गरेको बताए ।     

'नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन ? यस विषयमा कसरी छलफल जाने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भए पनि अझै टुंगिएको छैन,' पाण्डेले भने 'अझै छलफल गरेर धारणा बाहिर ल्याउँछौं ।' गठबन्धनले ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको फैसलासहितको विषयमा छलफल गर्न बुधबार बिहान पनि बैठक बोलाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा जारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । फैसलाले सो प्रकरणसँग सम्बन्धितमा विभिन्न कालखण्डमा निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिन गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।