कांग्रेस बैठकमा नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमा छलफल भएन

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने काण्डमा आरोपित पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण थुनामा छन् । उनलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय केही समयदेखि चर्चाको विषय बनिरहेका बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित अर्का नेता विजयकुमार गच्छदारलाई भने सभापति देउवाले केही समयअघि मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका गच्छदारविशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन् । यस्तै, मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा छन् । तर, पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियत कायमै छ । जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गच्छदार र गुरुङ भने सहभागी हुँदै आएका छन् ।

मंगलबार सुरु बैठकमा बुधबार ४५ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले बोल्दा भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको विषयमा एक जनाले पनि कुरा निकालेनन् । ‘आफ्नै पार्टीका नेता संलग्न रहेका र नेतृत्वको चाहनासमेत नभएकाले सदस्यहरू बोल्न डराएका हुन्,’ एक नेताले भने ।

बुधबार बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सरकारका कामकारबाही र भ्रष्टाचारका विषयमा भन्दा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति लक्षित भएर आक्रामक देखिएका थिए । संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्यले सार्वजनिक रूपमा सभापतिको विरोध गर्दा पार्टी कमजोर भएको भन्दै अधिकांश सदस्यले एउटै शैलीमा विरोध गरे ।

महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणादेखि पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने आफ्नो एजेन्डा रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘पार्टी कमजोर हुनुमा नेतृत्वको मात्रै दोष छैन । पदाधिकारीको पनि जिम्मेवारी छ,’ केन्द्रीय सदस्य जवेदा खातुनले भनिन्, ‘नेतृत्वलाई बदनाम गरेर आफू स्थापित हुने कुराले पार्टी बलियो हुँदैन ।’ केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले नेतृत्वको विकल्प खोज्न लागेमा महामन्त्रीको पनि विकल्प खोज्न सकिने बताइन् ।

‘तपाईंहरू (महामन्त्री) पार्टीलाई सही मार्गचित्रमा लैजानुहोस्, अरू कसैको विकल्प खोज्छु भन्नुभयो भने हामीले पनि तपाईंहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ,’ महामन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै उनले भनिन् । केन्द्रीय सदस्य नागिना यादवले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा नेतृत्वको विरोधमा जथाभावी बोल्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । अनुशासनहीनता बढेको र पार्टीमा स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता बढेको उनको भनाइ थियो । केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले सुशासन दिन नसक्दा नै ठूला पार्टीप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको बताउँदै नेताहरूले आत्मालोचना गरेर भ्रष्टाचार र बेथिति हटाउने संकल्प गर्नुपर्ने बताए ।

अर्का सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखले संविधानविपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेसले यस्तो काम गर्न कसरी दियो भनेर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए । केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले कोशीमा सभामुखको समेत हस्ताक्षर गर्न लगाएर सरकार निर्माण गरेको थियो । ‘हाम्रा पार्टीका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला कहाँ हुनुहुन्छ ? संविधान बनाउँदा उहाँले नै अगुवा गर्नुभएको हो । संविधान उहाँको नेतृत्वमा प्रस्तुत भएको हो । अहिले सभामुख मैदानमा उत्रिएर गोल हान्न पाउँछ ?’ बुढाथोकीले प्रश्न गरे, ‘सभामुखको हस्ताक्षर गरेर सरकार निर्माणमा बहुमत पुर्‍याउन मिल्छ ? कांग्रेसले टुलुटुलु हेर्ने ? छलफल नगर्ने । खोइ त्यो मुद्दा उठेको ?

बैठकमा महामन्त्री थापाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रस्तावअनुसार तोकिएको समयभित्र सभापतिबाट विभाग गठन हुने, दुई–दुई महिनामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने, कोषाध्यक्ष मनोनयनसहित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई भदौ १५ भित्र पूर्णता दिनेलगायतका समयबद्ध काम पूरा हुने आशंका प्रकट गरेका छन् । महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने यी काम सभापति दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको डेढ वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् ।

कतिपय सदस्यले पार्टीको काम गर्ने भूमिकासमेत नपाएको भन्दै नेतृत्वलाई पार्टी विधिविधानअनुसार चलाएर सबैलाई जिम्मेवारी बनाउन आग्रह गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य मदन श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक समयमा नबोल्दा नै सार्वजनिक रूपमा धेरै हलचल हुने गरेको बताउँदै विधानअनुसार कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक बैठक राख्न सभापतिलाई आग्रह गरे ।

यसैबीच, प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रको भूमिका संघीयतामैत्री नभएको भन्दै प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्वमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । पार्टीको सांगठनिक गतिविधिमा प्रदेशको भूमिका कहीँकतै नहुने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनीहरूले कांग्रेसलाई संघीयता मन नपरेको हो भने नेतृत्व लिन नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा विधानतः उपस्थित हुने हैसियत नदिएर आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखिएको बताए । असार २१ र २२ गते काठमाडौंमा जिल्ला सभापतिको बैठक राख्दासमेत प्रदेशलाई जानकारी नभएको उनले बताए । ‘केन्द्रबाट नेताहरू प्रदेशमा जानुहुन्छ तर प्रदेश कार्यसमितिलाई जानकारी हुन्न । प्रदेशलाई उपेक्षित गरेर संगठन बलियो हुन्न,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमर पुनले केन्द्रीय नेताले संघीयताको मोडललाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलिरहेको बताए । भ्रातृ संस्थाको गठनमा समेत प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको उनको गुनासो थियो । ‘कांग्रेसलाई तहगत संगठन नचाहिने हो भने खारेज गरौं । सबै केन्द्रबाट चलाऔं । मन परेका व्यक्तिलाई पटक–पटक लाभको पद दिऔं,’ पुनले भने, ‘नत्र तहगत सिफारिसमा निर्णय गरौं ।’

वाग्मती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधानबमोजिम पार्टीको विधानमा प्रदेश संरचनालाई महत्त्व नदिइएको बताए । ‘प्रदेश आवश्यक छैन भने स्थानीय तह अनि सिधै केन्द्रको संरचना मात्रै राखौं, संघीयता चाहिँदैन भन्ने नेतृत्व कांग्रेसले गरौं किनकि कांग्रेस नै प्रदेशप्रति खुसी देखिँदैन,’ उनले भने, ‘महामन्त्रीले मंगलबार प्रस्तुत गर्नुभएको सांगठनिक प्रस्तावमा पनि प्रदेश कहीँकतै भेटिँदैन ।’

बैठकमा मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशलाई भूमिका दिन नसक्ने भए प्रदेश संरचना हुनुको औचित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । ‘केन्द्रले जिल्लासँग र जिल्लाले केन्द्रसँग सिधै काम गर्छ । प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइँदैन,’ उनले भने, ‘हामी न तल न माथि, बीचमा रह्यौं ।’

सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायर र कर्णाली सभापति ललितजंग शाहीले पार्टी अनुशासनमा नचलेको बताए । पार्टी विधानअनुसार स्वतः कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई अनुशासन समितिका अध्यक्ष आनन्द ढुंगानाको एकल निर्णयबाट उजुरी परेकै दिनमा फुकुवा गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए ।

‘संघ र प्रदेशमा हामी सरकारमा छौं तर सरकारमा भएको अनुभूति हुन सकेको छैन,’ बलायरलेभने, ‘अनियमितता कुनै पनि हालतले सह्य हुँदैन । मन्त्रीहरूको काम पारदर्शी हुनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले पनि सरकारका गतिविधिलाई अनुगमन गर्ने र सच्याउने काममा जानुपर्छ । मन्त्रीहरूले आफ्नो ढंगले काम गर्ने र उनीहरूको कमजोरीको भारी कांग्रेसले बोक्ने हुन सक्दैन ।’