प्रतिवेदन बुझाए पनि अनुसन्धान निरन्तर

अहिले राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रहरीले अनुसन्धान भने जारी राख्ने भएको छ । नयाँ तथ्य फेला परे मुद्दा थप्ने र नयाँ व्यक्ति जोडिए मुद्दा लगाउने विकल्प खुला राखेको छ ।

प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसहित हिरासतमा रहेका १६ र फरार १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो । संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनको दफा २२ मा ‘अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि सोही अपराधका सम्बन्धमा थप व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्तविरुद्ध थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने’ कानुनी व्यवस्था छ । शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले यही दफा आकर्षित हुने गरी राय पेस गरेको हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व र बहालवाला आरोपितविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत भ्रष्टाचार र अन्यका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । करिब २ महिना लामो अनुसन्धान टुंग्याएर प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ ।

राजकाजमा संलग्न रहिसकेका उच्च पदस्थमाथि राज्यविरुद्धको अपराध जस्तो गम्भीर मुद्दा चलाउन गरिएको यो सिफारिस २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिकै पहिलो हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘अन्य कसुरमा त विभिन्न ओहदामा रहिसकेका बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध पटक–पटक मुद्दा दायर भएकै थियो । तर २०४६ यता उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृह सचिव नै रहिसकेका व्यक्तिउपर राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन यसअघि सिफारिस गरेको थाहा छैन,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले २०४६ यता शासन/प्रशासन र राजकाजमा सामेल भइसकेका व्यक्तिलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले गरेको सिफारिस आफ्नो ‘नोटिस’ मा पहिलो पटक आएको बताए । ‘पञ्चायती सरकारका पालामा राज्यविरुद्ध अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा चलेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘राजकाज मुद्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ राणा शासनका बेला लाग्ने गर्थ्यो, जनताको शासन आइसकेपछि यो कसुरमा नेता तथा प्रशासकमाथि मुद्दा चलेको मलाई जानकारीमा छैन ।’

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितविरुद्ध वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रमाणअनुसार राष्ट्रहित प्रतिकूल, संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी कानुनका दफाबमोजिम मुद्दा चलाउने गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको बताए । ‘अहिले कसुरदार देखिएकाहरूका हकमा प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको काम अझै जारी रहन्छ । थप वस्तुनिष्ठ कारण र तथ्य भेटिए फेरि पनि मुद्दा अघि बढ्छ ।’

भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गिरोहले नेपाली नागरिकबाट रकम उठाएको विषयमा कान्तिपुरले २०७९ जेठबाटै समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । यो अपराधको सुरुवाती अनुसन्धान र आरोपितको खोजबिन काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको थियो । कार्यालयले यस प्रकरणको अनुसन्धान २०७९ जेठमै थालेको थियो । गएको चैत १२ मा तीन आरोपित पक्राउ परेपछि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको लहरो तानिएको थियो । सुरुमा अनुसन्धान प्रभावित पार्न र शक्तिशाली व्यक्तिलाई नतान्न निकै चलखेल भएको थियो । तर, प्रहरीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र बहालवाला सचिवसमेतको संलग्नता पुष्टि गरेर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याएको हो ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले यस्ता गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन निकै कठिन हुने भए पनि प्रहरीले आफ्नो क्षमता र सामर्थ्यबाट कसुरदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भएको बताए । ‘यस्ता गम्भीर किसिमका अपराधहरूको प्रमाण संकलन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले संवेदनशील भएर हामीले अनुसन्धान गर्‍यौं,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पालगायत विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने राय छ । हिरासतमा रहेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वगृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप, गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीको पनि संलग्नता देखिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरजसहित १७ जनाको पनि संलग्नता खुलेकाले मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको राय छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सूत्रधार नै केशव दुलाल र सानु भण्डारी तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । उनीहरूमार्फत नै गिरोह गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीसम्म पहुँचमा आएको थियो । त्यसरी पहुँच स्थापित गरिदिएबापत पनि विभिन्न तहका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिले गिरोहबाट रकम बुझेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए । गृह मन्त्रालयबाट अति गोप्य र संवेदनशील कागजात चोरिनु, हराउनु वा गिरोहको हातमा पुग्नु अभिलेख र व्यवस्थापनको गम्भीर लापरबाही रहेको प्रहरी निष्कर्ष छ । यस्ता गल्ती–कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी कदम चाल्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार शरणार्थी प्रकरणमा १ सय १३ जनाका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै २३ जाहेरी परेका थिए, जसमा २७ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको दाबी छ । यसैलाई प्रहरीले बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नेछ । त्यसका लागि आइतबार नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्त अच्युतमणि नेउपानेको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

अनुसन्धानमा प्रभाव पारेर मुद्दा कमजोर बनाउन शक्तिकेन्द्रबाट तारन्तार दबाब आए पनि सबुत/प्रमाण संकलन गरिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘खासगरी राज्यविरुद्धको अपराधको कसुर नलगाउन पटक–पटक दबाब आएको थियो,’ उनले भने, ‘तथ्य र प्रमाण बलिया छन् । नेपालको स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धुमिल्याउने गरी भएको अपराधमा आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बलिया तथ्य र प्रमाण छन् ।’

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को उपदफा २ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याए वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तले यही कसुर आकर्षित हुने गरी अपराध गरेको निष्कर्ष निकाले प्रहरीले उपदफा ३ (ग) बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । उक्त उपदफामा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । ‘बिगो खुलेकामा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराइदिनुपर्ने र बिगो नखुलेकामा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने’ व्यवस्था दफा २५४ मा छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, २०७० को दफा ३ बमोजिमको कसुर भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । यसमा मूल कसुरमा हुने सजायमा ५० प्रतिशत सजाय (साढे ३ वर्षसम्म कैद र ३५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना) थप हुने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ९ मा छ । यसमा बिगो भराउन मागदाबी गर्न पनि राय दिइएको छ ।

प्रहरीले आरोपितविरुद्ध ‘राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको’ कसुरमा समेत अभियोजन गर्न सुझाएको छ । संहिताको दफा ५१ को उपदफा २ (क) मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने’ कार्यलाई राष्ट्रिय हित प्रतिकूल भनी परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालीलाई अनागरिक बनाई विदेशी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा भएको ठगीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले अभियोजन गर्न सुझाएको छ । यो कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा ४ (क) मा उल्लेख छ ।

कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्व विद्यमान भएको देखे अधिकतम सजाय दिनुपर्ने मार्गनिर्देशन सर्वोच्च अदालतले आफू र मातहतका अदालतका लागि जारी गरिसकेको छ । अपराध संहिताको दफा ३८ मा ‘सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसुर गरेको, कुनै सरकारी कार्यालयमा कसुर गरेको’ लगायत अवस्थालाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्वका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।