मधेशका गृहमन्त्री–सचिव पनि बुझ्छन् सुराकी रकम

संघीय गृहमन्त्री र सचिवको सिको गर्दै मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर विगत ५ वर्षदेखि गृहमन्त्री र सचिवलाई नगद वितरण गरिएको हो । सरकारी ढुकुटीबाट लिएको यो रकमको खर्च–फाँटबारी देखाइएको छैन ।

मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ जेठ १० मा मन्त्रीले एक पटकमा ३० हजार र सचिवले १० हजार रुपैयाँ बेहिसाब खर्च गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीले एक महिनामा १ लाख ५० हजार र सचिवले ५० हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी खर्च लिन पाउने निर्णय पनि थियो । यो निर्णय हुँदा मधेशमा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (पछि एक भएर जनता समाजवादी पार्टी) को एकल सरकार थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत थिए । राउत नेतृत्वको सरकारमा ज्ञानेन्द्र यादव र भरतप्रसाद साह आन्तरिक मामिलामन्त्री बनेका थिए । रकम बुझ्न सुरु भएयता जगदीश रेग्मी, वीरेन्द्रकुमार यादव, कृष्णहरि पुष्कर र रामकुमार महतो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए । पछिल्लो पटक प्रदेशसभा निर्वाचन भएर सरोजकुमार यादव मधेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्, शत्रुधनप्रसाद सिंह गृहमन्त्री छन् । देवेन्द्रकुमार झा निमित्त सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।

गृहमन्त्रीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६, ०७६/७७, ०७७/७८ र ०७८/७९ मा वर्षको १८ लाखका दरले ७२ लाख रुपैयाँ नगद बुझेका थिए । यस अवधिमा सचिवले वर्षमा ५ लाख ५० हजारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म बुझेको देखिन्छ । सचिवले चार वर्षका लिएको रकम २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्ष बाँकी भएका कारण वितरित रकमको विवरण आउन बाँकी छ । २०७५/७६ मा मधेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवले ६ लाख लगेका थिए । यस्तै ०७६/७७ र ०७८/७९ मा सचिवले समान ५ लाख ५० हजार र ०७७/७८ मा ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । ‘यो वर्ष पनि पहिलेकै जसरी नगद वितरण भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

केन्द्रमा गृहमन्त्री र गृह सचिवले ३२ वर्षदेखि सरकारी ढुकुटीबाट मनोमानी रूपमा बेहिसाब नगद बुझ्ने गरेको विषयमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशन गरेपछि शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकै दिन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुराकी परिचालन खर्च खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन गरिने उनले बताएका छन् । केन्द्रमा ३२ वर्षमा मन्त्री र सचिवले सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो खर्चको औचित्यमा प्रश्न गर्दै रोक्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

• सुराकी परिचालन खर्च खारेज हुने

• गृहमन्त्री-सचिव, जसले लेखापरीक्षणबिनै लाखौं बुझे

• सम्पादकीय : बेहिसाब बाँडिने सुराकी खर्चको उपयोगितामा प्रश्न

• सुराकी खर्चमा बेहिसाब साढे २४ करोड