मधेशका गृहमन्त्री–सचिव पनि बुझ्छन् सुराकी रकम

एक पटकमा मन्त्रीले ३० हजार र सचिवले १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गराएर नगद वितरण
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — मधेश प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला (हाल गृह) मन्त्री र सचिवले पनि सूत्र/सुराकी परिचालन र शान्तिसुरक्षाका नाउँमा बेहिसाब रकम लिने गरेका छन् ।

संघीय गृहमन्त्री र सचिवको सिको गर्दै मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर विगत ५ वर्षदेखि गृहमन्त्री र सचिवलाई नगद वितरण गरिएको हो । सरकारी ढुकुटीबाट लिएको यो रकमको खर्च–फाँटबारी देखाइएको छैन ।

मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ जेठ १० मा मन्त्रीले एक पटकमा ३० हजार र सचिवले १० हजार रुपैयाँ बेहिसाब खर्च गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीले एक महिनामा १ लाख ५० हजार र सचिवले ५० हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी खर्च लिन पाउने निर्णय पनि थियो । यो निर्णय हुँदा मधेशमा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (पछि एक भएर जनता समाजवादी पार्टी) को एकल सरकार थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत थिए । राउत नेतृत्वको सरकारमा ज्ञानेन्द्र यादव र भरतप्रसाद साह आन्तरिक मामिलामन्त्री बनेका थिए । रकम बुझ्न सुरु भएयता जगदीश रेग्मी, वीरेन्द्रकुमार यादव, कृष्णहरि पुष्कर र रामकुमार महतो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए । पछिल्लो पटक प्रदेशसभा निर्वाचन भएर सरोजकुमार यादव मधेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्, शत्रुधनप्रसाद सिंह गृहमन्त्री छन् । देवेन्द्रकुमार झा निमित्त सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।

गृहमन्त्रीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६, ०७६/७७, ०७७/७८ र ०७८/७९ मा वर्षको १८ लाखका दरले ७२ लाख रुपैयाँ नगद बुझेका थिए । यस अवधिमा सचिवले वर्षमा ५ लाख ५० हजारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म बुझेको देखिन्छ । सचिवले चार वर्षका लिएको रकम २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्ष बाँकी भएका कारण वितरित रकमको विवरण आउन बाँकी छ । २०७५/७६ मा मधेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवले ६ लाख लगेका थिए । यस्तै ०७६/७७ र ०७८/७९ मा सचिवले समान ५ लाख ५० हजार र ०७७/७८ मा ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । ‘यो वर्ष पनि पहिलेकै जसरी नगद वितरण भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

केन्द्रमा गृहमन्त्री र गृह सचिवले ३२ वर्षदेखि सरकारी ढुकुटीबाट मनोमानी रूपमा बेहिसाब नगद बुझ्ने गरेको विषयमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशन गरेपछि शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकै दिन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुराकी परिचालन खर्च खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन गरिने उनले बताएका छन् । केन्द्रमा ३२ वर्षमा मन्त्री र सचिवले सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो खर्चको औचित्यमा प्रश्न गर्दै रोक्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८ रुपैयाँको औषधि २ रुपैयाँ २८ पैसामा

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — खाँदबारी शीतलपाटीका दिनेश पोखरेल बिरामी परेपछि उपचारका लागि बिहीबार जिल्ला अस्पताल पुगे । चिकित्सकले जाँचपछि लेखेको औषधि अस्पतालद्वारा सञ्चालित फार्मेसीमा किन्न सुझाए ।

सबै औषधिको मूल्य ४ हजार रुपैयाँ भए पनि उक्त सरकारी अस्पतालको फार्मेसीका कर्मचारीले १ हजार रुपैयाँ दिन भन्दा पहिले बढी रकम तिर्दै आएका पोखरेल छक्क परे । उनले सोधीखोजी गरेपछि काउन्टरका कर्मचारीले अहिले अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि किन्दा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म छुट हुने गरेको बताए । उनले योभन्दा पहिले किन महँगोमा औषधि किन्नुपरेको भनेर थप जिज्ञासा राखे । फार्मेसी प्रमुख धीरज रौनियारले यो वर्षदेखि कोटेसनको साटो ई–बिडिङ प्रक्रियाबाट औषधि खरिद गरेकाले सस्तो परेको जानकारी दिए । पोखरेलले यो सहुलियतले बिरामीलाई धेरै राहत पुगेको बताए । ‘केही महिनामात्रै यो सुविधा बाह्रै महिना लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

खाँदबारीकै गोपाल अधिकारी पनि एक महिनायता औषधि किन्न जिल्ला अस्पतालकै फार्मेसीमै पुग्छन् । ‘चिकित्सकलाई पनि देखाउन मिल्ने, औषधि पनि सस्तो पाइने,’ उनले भने, ‘औषधि धेरै छुटमा पाइन्छ भनेपछि यहीं नियमित किन्ने गरेको छु, यिनै औषधि बाहिर किन्दा अचाक्ली महँगो पर्छ ।’ जिल्ला अस्पतालमा दैनिक ३ सय बढी बिरामी उपचारका लागि आउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अस्पतालले सुरु गरेको यो सुविधालाई निरन्तरता दिन जरुरी देखिएको उनले बताए । उक्त अस्पतालको फार्मेसीमा बजारमा ८ रुपैयाँ पर्ने ४० एमजीको प्यान्टोप्राजोल २ रुपैयाँ २८ पैसामा उपलब्ध छ । २० रुपैयाँ पर्ने सिफिक्जिम ९ रुपैयाँ ६० पैसा र ६ रुपैयाँ पर्ने एसिक्लोफिनाकको १ रुपैयाँ ६८ पैसामा किन्न पाइन्छ । यीबाहेक २ सय १० प्रकारका औषधि र ७१ प्रकारका सर्जिकलमा प्रयोग हुने औषधि/सामग्री ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको रौनियारले बताए । भारी छुट गर्दा पनि २० प्रतिशत नाफै हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।

‘यसबाट बिरामीले महँगो औषधि किन्नबाट छुटकारा पाएका छन्’ रौनियारले भने,‘यो वर्षबाट हामीले कोटेसनबाट औषधि नकिन्ने निधो गरेका छौं ।’ अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ बमोजिम स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न फार्मेसी विषयका दक्ष जनशक्तिमार्फत अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरेको हो । अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले सरकारले तोकेका ७० प्रकारका निःशुल्क औषधि र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध बिरामीका लागि चाहिने हरेक औषधि पनि सहजै उपलब्ध गराएको छ ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुमन शाक्यले सरकारी अस्पतालको सेवा भुइँका मान्छेसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले औषधिमा थप सेवा सुविधा दिएको बताए । ‘औषधिमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिएर पनि सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको छ,’ शाक्यले भने, ‘यो सेवा सुविधालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिन्छौं ।’ शाक्यका अनुसार औषधि खरिद गर्दा कोटेसन प्रक्रियाबाट गर्न नहुने रहेछ भन्ने ज्ञान भएको छ ।

औषधि कारोबारका एक जानकारका अनुसार कोटेसन प्रक्रियाभित्र लुकेको कमिसनको जालोले बिरामी र उनीहरूका परिवारजन आर्थिक मारमा पर्दै आएका थिए । ‘जिल्ला अस्पतालले ई–बिडिङमार्फत औषधि सिन्डिकेटलाई तोडेर प्रशंसनीय काम गरेको छ’ उनले भने, ‘अस्पतालले निरन्तरता दिन सक्यो भने मुलुकभरिकै सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थाका लागि यो उदाहरणीय कदम हुनेछ ।’

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×