सरकारले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सुराकी खर्चलाई लिएर लामो समयदेखि प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । पहिलो त, ३२ वर्षदेखि बिल भर्पाईबेगरै अविच्छिन्न रूपमा यस्तो खर्च प्रदान गरिँदै आएको जुन परिपाटी छ, यसको कतै दुरुपयोग त भइरहेको छैन भनेर आम सन्देह छ ।
दोस्रो, यसरी बेहिसाब बाँडिने खर्चले कत्तिको सकारात्मक परिणाम दिइरहेको छ भन्ने पनि आफैंमा ठूलो प्रश्न छ । तसर्थ, राज्यका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अरू सुरक्षा निकायहरूबाहेकै पनि गृह मन्त्रालयका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका निम्ति यसरी प्रदान गर्दै आइएको सुराकी खर्चलाई थितिबद्ध बनाउनु अपरिहार्य छ ।
सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र सचिवले सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं नगद बुझ्ने गरे पनि त्यसको फाँटवारी गृह मन्त्रालयसँग रहँदैन । हरेक साता र कहिलेकाहीँ दुई सातामा ‘यति रकम बुझिलिएँ’ भनेर मन्त्री र सचिवले लेखेर बुझाएको कागजबाहेक अरू विवरण गृहसँग हुँदैन । र, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि यसको हिसाब दिइँदैन । महालेखाले लेखापरीक्षणका लागि दैनिक खर्च फाँटवारी माग्दा ‘दिन नमिल्ने’ भन्दै गृहले खर्च भएको रकमको एकमुष्ट अंकबाहेक अरू उपलब्ध गराउँदैन । अझ उसले त यस्तो खर्चको एकमुष्ट रकम पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्न महालेखालाई दबाब दिने गरेको छ, जसबाट पनि यसको सदुपयोगितामा प्रश्न उठेको हो ।
यस्तो प्रचलन २०४७ जेठबाटै सुरु भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५० जेठ १३ मा मन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । पहिलेको निकासा बेरुजुका रूपमा देखिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर वैधता दिइएको थियो । र, उक्त निर्णयमा कति पटकसम्म रकम दिने भन्ने नखुलाइँदा आफूखुसी बढेको हो । विडम्बना त, महालेखाले पटक–पटक प्रश्न उठाइरहे पनि त्यसपछिका सरकारहरूले पनि यो पाटोमा सुधार गरेनन् ।
शाही शासनका बेला २०६२ माघ १३ मा त ‘गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार मात्र खर्च गर्न पाउने’ सीमा बढाएर ५ लाख पुर्याइएको थियो; तत्कालीन अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासकले ५० हजारसम्म बिनाभर्पाई खर्चन पाउने बनाइएको थियो । पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वकै सरकारले खर्चको सीमा घटाएर पहिलेकै कायम गरेको हो । परन्तु, गणतन्त्रमा पनि यो प्रचलन रोकिन नै भने सकेन । उल्टो, २०७८ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सचिवले पाउने रकम बढाएर २५ हजार पुर्यायो । कतिसम्म भने, एक सचिवले त यस क्रममा एक आर्थिक वर्षमा मात्रै झन्डै करोड रुपैयाँसम्म बुझेको देखिन्छ ।
गृहमन्त्री र सचिवलाई पञ्चायतकालमा समेत नभएको यस्तो सुविधा बहुदल हुँदै आजको गणतन्त्रमा पनि किन चाहियो भन्नेहरू निकै छन् । शान्तिसुरक्षा र सूत्र परिचालनका लागि गृह मन्त्रालयमातहत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सक्रिय रहँदारहँदै गृहमन्त्री र सचिवलाई दिइएको यस्तो खर्चको औचित्य नै नभएको उनीहरूको मत छ । सार्वजनिक खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय महालेखाले पनि २०६२/६३ पछि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको, नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै सूत्र परिचालनमा गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्नुको औचित्य नरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू संस्थागत रूपमा कार्यरत रहेकाले यस्तो खर्च घटाउँदै जानुपर्ने उसको सुझाव छ ।
शान्तिसुरक्षा कायम राख्न तथा सन्निकट खतराहरू चाँडै तथा समानान्तर रूपमा थाहा पाउन सरकारले नियमित प्रणाली बाहिरबाट आफ्ना सम्पर्क सूत्रहरू प्रयोग गरी सूचना संकलन गर्न खोज्नुलाई सम्पूर्ण रूपमा नाजायज भन्न पक्कै मिल्दैन, र यस्तो परिपाटीलाई खारेजै गरिहाल्न पनि जरुरी छैन । प्रभावकारी तथा परिणाममूलक भएका खण्डमा यसरी परिचालन गरिने सूत्रहरूबाट पनि लाभ हासिल गर्न अवश्य सकिन्छ । खालि यसको सदुपयोगको प्रश्नमा भने गम्भीर हुनैपर्छ । सुराकी प्रयोजन भएकाले यस्तो रकम बुझ्ने व्यक्तिहरूको वास्तविक नाम–विवरणहरू सार्वजनिक अभिलेखमा राख्न सम्भव नहुनु स्वाभाविक भए पनि सम्पूर्ण खर्च प्रणालीलाई नै बेहिसाब बनाउन भने कदापि मिल्दैन । संकेत नम्बर आदिका आधारमा भए पनि परिचालित सूत्रहरूले बुझेको रकमको यकिन विवरण खुल्ने थिति बसाल्नुपर्छ ।
पहिलो त, सूत्र परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले स्वयंका लागि यो खर्च नलिऊन् र यसलाई अनावश्यक रूपमा जथाभावी वितरण पनि नगरून् भनेर पर्याप्त सतर्कता अपनाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति यसलाई पद्धतिबद्ध तुल्याउनुपर्छ । व्यवस्थित कार्यविधि बनाएर मात्र यस्तो खर्च गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । दोस्रो, यसरी भएको खर्चको उपलब्धिबारे पनि समय–समयमा यथोचित समीक्षा गरिनुपर्छ । तेस्रो, गृहमन्त्री र गृहसचिवबाटै सूत्र परिचालन भए पनि यसलाई उनीहरूको व्यक्तिगत तजबिजमा भन्दा पनि संस्थागत रूपमा अघि बढाइने परिपाटी अँगाल्नुपर्छ । र, चौथो, यस्ता शीर्षकमा धेरै रकम बुझ्ने मन्त्री–सचिवउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायको उचित ध्यान जाने हो भने पनि अनियमितता हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
उल्लिखित सवालहरूमा विचार नपुर्याई यो प्रचलनलाई त्यत्तिकै निरन्तरता दिइएमा भने सरकारी कोषबाट मनोमानी रूपमा भइरहेको खर्चको औचित्य कसैगरी पुष्टि हुन सक्दैन । र, गोप्यताको बहानामा वित्तीय गैरजवाफदेही थप मौलाइरहन्छ । त्यसैले, सरकारले एउटा उचित पद्धति बसालोस् ताकि गृहमन्त्री र सचिवका लागि यस्तो सुविधा राज्य स्रोत दोहन गर्ने सरल र सुरक्षित उपाय नबनोस् र अनियमितता नमौलाओस् ।
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७९ ०७:२३
