काठमाडौँ — कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई सरकारको 'रबर स्ट्याम्प' बनाउने दुस्साहस गरेको आरोप लगाएको छ । शनिबार आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन सरकारले संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नभई कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रिकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको घडीदेखि नै सुनियोजित रूपमा सार्वभौम संसदलाई सरकारको 'रबर स्ट्याम्प' बनाउने दुस्साहस गरियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही होइन, कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रिकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरियो । कार्यपालिका अन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै होइन, सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने षड्यन्त्र हुँदै आयो । २०७७ पुस ५ गते संविधानविपरीत अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । त्यसैले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।'

त्यस्तै कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त नगरेको उल्लेख गर्दै २०७८ जेठ ७ गते दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले नेपालको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत ठाडै चुनौती दिएको कांग्रेसले जनाएको छ । घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, 'संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरूप पटक-पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, राष्ट्रको अभिभावक तथा संविधानको संरक्षक र पालक संस्थाबाट यस्तो असंवैधानिक र विवादास्पद निर्णयको कल्पना गरेको थिएन । त्यसैले संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनसँग सर्वोच्च अदालत जानु भन्दा अर्को विकल्प थिएन ।'