काठमाडौँ — नेपाली राजनीतिका ‘चतुर खेलाडी’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (७१ वर्ष) र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (६९) पाँच वर्षअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एउटै चुनावी मोर्चामा थिए । कैयन् चुनावी कार्यक्रममा सँगसँगै सहभागी भएर स्थायी सरकारको नारा घन्काए ।

चुनावमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि पार्टी एकता गरे र एकीकृत पार्टी नेकपामा दुवै अध्यक्ष पनि भए । तर उनीहरूको सहकार्य साढे तीन वर्षमै टुट्यो, पार्टी विभाजन भयो र कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो । पाँच वर्षपछि अर्को आवधिक निर्वाचन हुँदै गर्दा ओली र दाहाल फरक–मोर्चामा छन् । उनीहरू एकअर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा त लागेका छन् नै, उछितो काढ्न पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । 

एमाले र माओवादी दुवै कम्युनिस्ट दल भएका बेला पाँच वर्षअघिको गठबन्धन स्वाभाविक देखिन्थ्यो । अहिले सशस्त्र युद्धको ‘वर्गदुश्मन’ कांग्रेससँग माओवादीको गठबन्धन छ । नागरिकतालगायत मधेसका कतिपय मुद्दामा मत बझाइरहेको जसपासँग एमालेले तालमेल गरेको छ । सत्ता र शक्ति स्वार्थको संघर्षले ओली र दाहाललाई सैद्धान्तिक रूपमा  नमिल्दो गठबन्धन/तालमेल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको हो ।

ओलीले पहिलोचोटि २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ सम्म सरकार चलाउँदा दाहालको समर्थन थियो । ओलीले २०७३ साउन २० पुष्पकमल दहाललाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । ओली २०७४ फागुन ३ मा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालसँग समान अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो । पार्टी एकीकरण गर्ने बेला २०७५ जेठ २ मा ओली र दाहालले ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ सहमति गरे ।

दुई अध्यक्षको व्यवस्थासहित २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण त भयो तर क्षेत्राधिकार प्रस्ट किटान नगरिँदा हैसियत समान हुने हो या एक नम्बरमा को रहने भन्ने विवाद सुरु भयो । त्यो विवाद समाधान गर्न ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहाल कार्यकारी हुने सहमति भयो । तर ओली दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिन तयार भएनन् । यसले दुई शीर्ष नेताबीच अविश्वास झाँगिँदै गयो । आन्तरिक संघर्ष चर्कंदै जाँदा नेकपा एकता नै भंग भयो, ओली पहिलेकै दल एमाले र दाहाल माओवादी हाँक्न थाले । अहिले दुवै नेताको ध्याउन्न एकअर्काको शक्ति खुम्च्याउनेमा केन्द्रित छ । 

ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेका १ सय २१ र माओवादीका ५३ सांसदको समर्थन थियो । दाहालले २०७६ भदौ २८ मा ओलीको गृहनगर झापामा सम्बोधन गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा ५० वर्ष शासन गर्ने बताएका थिए । तर ओली–दाहाल खटपटका कारण कम्युनिस्ट सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्यो । २०७४ सालमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चुनावी सहकार्य र समर्थन गरेका दाहालकै साथमा २०७८ असार २९ देखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन दाहालले कांग्रेस, तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन नै गरेका थिए । गठबन्धन सर्वोच्च अदालत गएर परमादेश जारी हुनुअघिसम्म ओलीले भने दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरेका थिए । 

एमालेको २०७८ असोज दोस्रो साता भएको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा दाहालले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । ‘सके पार्टी कब्जा गर्ने नसके विभाजन गर्ने प्रचण्डका सोच र व्यवहारका कारण एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले ओली र दाहालले शक्ति संघर्षका कारण ‘सुनौलो अवसर’ गुमाएको बताए । ‘संविधानमा समाजवाद उन्मुखमा सहमति छ, एमाले र माओवादीबीच पनि एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा पनि विवाद थिएन,’ उनले भने, ‘आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न सक्थे वा एक जनाले पूरा कार्यकाल सरकार र अर्कोले पार्टी अध्यक्ष चलाउन सक्थे । फराकिलो सोच नहुँदा ओली र दाहालले पार्टी नै विभाजन गरे ।’ 

राजनीतिशास्त्रका अर्का प्राध्यापक खड्ग केसीले ओली र दाहालमा दीर्घकालीन सोचाइ नहुँदा विभाजन भएको बताए । ‘दुवै नेतामा अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित महत्त्वाकांक्षा थियो, एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी नछाड्ने र प्रचण्ड (दाहाल) एमाले संगठनमा घोडा चढेर पार्टी नियन्त्रणमा लिने दाउमा भए ।’ सर्वोच्चले दुई पार्टी अलग नगरेको भए पनि एक ठाउँमा बस्न नसक्ने स्थितिमा दुवै नेता पुगिसकेको केसी बताउँछन् । 

२०६४ को चुनावबाट पहिलो शक्ति बनेको माओवादी २०७० को चुनावपछि तेस्रो शक्तिका रूपमा छ । यो पार्टी हाल जुन दलसँग मिल्छ, त्यो बलियो हुने स्थिति छ । माओवादीसँग मिल्दा एमाले बलियो थियो, कांग्रेससँग मिल्दा ओलीको सरकार ढल्यो । माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि कांग्रेस पहिलेभन्दा बलियो स्थितिमा पुगेको गत वैशाखको स्थानीय चुनावको परिणामले देखाइसकेको छ । गठबन्धनको बलमा माओवादीले पनि स्थानीय तहमा शक्ति बढाएको छ ।

२०७४ को निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको एमाले पालिका नेतृत्वका हिसाबले दोस्रो हैसियतमा पुगेको छ । उसलाई सत्तारूढ गठबन्धनका कारण आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो ‘किल्ला’ जोगाउनसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संसद्को अन्तिम बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि को कहाँ पुग्ने’ भन्दै ओलीलाई व्यंग्य गरेका थिए । यसको संकेत थियो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि माओवादीले थप शक्ति आर्जन गर्नेछ । तर यो शक्ति आफ्नो बलबुताले भन्दा गठबन्धनको बलले प्राप्त गर्न माओवादीले खोजेको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने सत्ता स्वार्थ केन्द्रित र सैद्धान्तिक आधारबिनाको सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकको हित नगर्ने बताउँछन् । ‘मुख्य गरी गठबन्धन देउवा र प्रचण्डका लागि भएको हो, यसले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि फाइदा गर्दैन,’ उनले केही समयअघि कान्तिपुरसित भनेका थिए । पाँचदलीय गठबन्धनले अन्ततः माओवादी, एकीकृत समाजवादीलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि गर्ने उनको विश्लेषण छ ।

प्राध्यापक पोखरेल दलहरूको गठबन्धन फरक विचारधाराबीच पनि हुन सक्छ भन्ने नेपाली राजनीतिमा देखिएको बताउँछन् । ‘तालमेल हेर्दा भेडा भेडातिर, बाख्रा बाख्रातिर भन्ने मान्यता गलत देखियो,’ उनले भने, ‘फरक विचार लिएर पनि गठबन्धन चलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने देउवाले देखाइदिए । हिजो एउटै विचारको गठबन्धन चलेन ।’

ओली र दाहाल एकआपसमा भिड्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगिरहेको छ । दाहालले पनि कांग्रेसभन्दा करिब आधा सिट लिएर यसपालि चुनावी मैदानमा जाँदा पनि ०७४ मा भन्दा सुरक्षित महसुस गरिरहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । ‘केपीजीका पालामा मन्त्रीका सबै गतिविधि ट्र्याक भइरहेका छन् भन्दै मन्त्रीलाई त्रासमा राखिएको थियो,’ ओली सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहेका माओवादी महासचिव वर्षमान पुनले केही समयअघि भनेका थिए, ‘देउवाजीको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूलाई काम गर्न सहज छ ।’ 

पाँच वर्षअघि चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीबाट पाखा पारिएका दाहाल देउवाबाट धोका नहुने विश्वासमा छन् । देउवा र दाहालबीच विश्वास बलियो हुनुको मुख्य कारण सत्ता साझेदारी हो । सत्ता बाँडफाँटका धेरै विषयमा देउवा र दाहालको स्वार्थ मिल्दै आएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनका बेला तालमेलका लागि स्थानीय तह बाँडफाँटमा देउवा र दाहालबीच राम्रै सहकार्य भएको थियो । आमनिर्वाचनका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको क्षेत्र भागबन्डा पनि उनीहरूले ‘सौहार्द’ रूपमै टुंग्याए ।

देउवाले सरकार हाँकेको एक वर्षभन्दा बढी हुँदै गर्दा दुई शीर्ष नेताबीच कुनै पनि विषयमा मनमुटाव भएको सार्वजनिक भएको छैन । यसले सत्ता सञ्चालनमा उनीहरूबीच स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । आगामी आमनिर्वाचनमा आफ्नो अनुकूल परिणाम आए आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने विषयमा विवाद छैन तर पहिले को हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । पहिलो सरकारको नेतृत्व दाहालले दाबी गरेका छन् । 

ओली–दाहाल नेता मिल्ने सम्भावना कति ? 

ओली र दाहालबीच पछिल्लो समय बोलचाल बन्द छ । संसद्‍बाहेकका मञ्चमा दुवै नेता सँगै देखिएका छैनन् । संसद्मा भने उनीहरू एकअर्काबीच घोचपेचमा उत्रन्थे । पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच भने समस्या देखिँदैन । ‘एमाले र माओवादी पदाधिकारीबीच चुनावीलगायत आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे कुराकानी भइरहेको छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘दोस्रो तहका नेताबीच खास समस्या छैन ।’

एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको कार्यदिशामा सहमत भई पार्टी एकता गरेर पछि अलग भएका ओली र दाहाल तत्काल एक ठाउँमा आउने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिशास्त्री पोखरेल भने एमाले र माओवादीले आसन्न निर्वाचनमा सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकेनन् भने उनीहरू मिल्न सक्ने बताउँछन् । ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले लिएको नीतिका कारण भनेजस्तो परिणाम आएन भने पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धन पनि निर्वाचन परिणाममा भर पर्छ ।’