नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याइएको 'अग्निपथ भर्ती' तत्काललाई फिर्ता हुन्छ : भारतीय सेनाध्यक्ष

भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले सेनाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको छ, 'मलाई लाग्छ नेपालले नोभेम्बर २० मा हुने आमनिर्वाचनअघि कुनै निर्णय गर्नेछैन। यो निर्णय लिने नलिने कुरा उहाँहरूकै हो ।'

'अग्निपथ' भर्ती निर्णय जिम्मा नयाँ सरकारलाई !

भारतीय सेनाको अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्तीसम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारले आगामी निर्वाचनसम्म नगर्ने भएको छ । अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली युवाको सैनिक भर्तीमा सहयोग गर्न भारतले आग्रह गरे पनि यहाँको चुनावी सरकारले त्यस विषयलाई थाती राख्ने भएको हो ।

नेपाल सरकारले सैनिक भर्तीका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर मात्र आफ्नो राय दिने जानकारी भारतीय पक्षलाई दिइसकेको छ । भारतीय पक्षलाई केही समय पर्खिन भनिए पनि अहिलेको सरकारले यस विषयमा निर्णय नदिने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने भनेपछि भदौ ९ मा बुटवल र भदौ १६ मा धरानमा हुने भनिएको गोर्खा सैनिक भर्ती प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । अग्निपथमा भर्ती भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई नियमित सेनामा राख्ने र ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षपछि फिर्ता पठाउने नयाँ सैनिक कार्यक्रम भारतीय सरकारले ल्याएको हो ।

गोर्खाको ‘अग्निपथ’ भर्ती स्थगित

‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ती हुने सैनिकमध्ये ७५ प्रतिशत चार वर्षपछि करिब ११ लाख भारुसहित फिर्ता हुनेछन् । चार वर्ष हतियार र विस्फोटक पदार्थ चलाउन सिकेर फेरि बेरोजगार हुने युवाका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले छलफल गरेको छैन । चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुनुपर्ने र यसले अध्ययन र भविष्य अस्तव्यस्त हुने भन्दै भारतमा युवाले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए । तर भारत सरकारले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । यसअन्तर्गत १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवालाई ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ना लिइँदै छ । ‘अग्निवीर’ हरूले मासिक ३० हजार भारु तलब पाउनेछन् । पेन्सनसहितको अन्य सुविधा भने हुने छैनन् ।

'अग्निपथ' योजनाअघि नै भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती घटेको पनि टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । यसअघि वार्षिक ४ हजारभन्दा नेपाली युवा भारतीय सेनामा भर्ती हुने गरे पनि गत वर्ष भने १ हजार ५ सय मात्र भर्ती भएको उसले जनाएको छ ।

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती सुरु भएको हो ।

अहिले भारतीय सेनाको ७ वटा गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्टमा गरी करिब ३० हजार नेपाली सेवारत छन् । पछिल्लो समय भारतीय सेनामा दार्जीलिङ, देहरादुन, धर्मशालालगायतका ठाउँबाट समेत नेपालीभाषी भारतीयलाई गोर्खा राइफल्समा भर्ती लिन थालिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेले उठाएनन् ‘अग्निपथ’ को विषय