काठमाडौँ — भारतीय सेनाले ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजनाअनुसार गोर्खा भर्ती तत्काल नहुने भएको छ । नयाँ नीतिअनुसार भारतले गोर्खा भर्ना गर्न खोजे पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय धारणा बनाएर औपचारिक प्रतिक्रिया दिने भन्दै तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । 

परम्परागत रूपमा हुँदै आएको भर्ना जस्तै नयाँ भर्तीमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय सेनाले ३१ जेठमा पत्र पठाए पनि नेपाल सरकार अहिलेसम्म लिखित जवाफ पठाएको छैन । भारतीय सेनाको पत्रका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदीसँग मंगलबार र बुधबार छलफल गरेका थिए तर स्पष्ट नीति बनाउन नसकेकाले सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूसँग थप छलफल गरी अन्तिम जवाफ दिने तयारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बुधबार साँझ मन्त्रालयमै बोलाएका थिए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले गोर्खा भर्तीमा सहजीकरण गर्न नेपाल सकारात्मक रहेको तर भारतले नयाँ सैनिक भर्ना कार्यक्रम ल्याएकाले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र औपचारिक जवाफ दिने जानकारी गराउनुभएको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार सल्लाहकार सुवेदीले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाली युवा भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ना हुन पाउने भए पनि सेवा अवधिबारे उल्लेख नगरिएकाले अहिले आएको चारवर्षे योजनाले समस्या नहुने सल्लाह प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका थिए । सुवेदीले भारतीय सेनामा भर्ती हुने वा नहुने नेपाली युवाहरूको स्वतन्त्र अधिकार भएकाले भर्ना प्रक्रिया रोक्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने ‘अग्निपथ’ योजनाले युवाहरूलाई चार वर्षको सेवा मात्र सुनिश्चित गरेको र फर्काइने युवाका विषयमा समेत सोचविचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने राय प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए । मन्त्री खड्काको मतअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निचोडमा पुगेका हुन् ।

‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ती हुने सैनिकले भारतीय सेनामा जम्मा चार वर्ष सेवा गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिनेछ भने ७५ प्रतिशतलाई करिब ११ लाख भारुसहित फिर्ता गरिनेछ । चार वर्ष हतियार र विस्फोटक पदार्थ चलाउन सिकेर फेरि बेरोजगार हुने युवाका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन ।

चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुनुपर्ने र यसले अध्ययन र भविष्य अस्तव्यस्त हुने भन्दै भारतमा युवाले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए । तर भारत सरकारले योजना लागू गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । यसअन्तर्गत १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवालाई ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ना लिइँदै छ । ‘अग्निवीर’ हरूले मासिक ३० हजार भारु तलब पाउनेछन् । पेन्सनसहितको अन्य सुविधा भने पाउने छैनन् । भारतले पहिलो चरणमा ४ वर्षसम्म ४६ हजारका दरले युवालाई सुरक्षा फौजमा भर्ना लिने योजना बनाएको छ ।

भारतको अग्निपथ भर्नाका सम्बन्धमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बिहीबार छलफल गर्ने भएको छ । समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्टले ‘अग्निवीर’ भर्तीका विषयमा समितिले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई बोलाएर छलफल गर्न लागेको जानकारी दिए ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भने गोर्खा भर्तीका सम्बन्धमा भारतको एकपक्षीय नयाँ नीति स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘अग्निवीर’ भर्नाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै परामर्श नगरेकामा पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्तीका लागि अहिलेसम्म १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि एउटा आधार बन्दै आएको छ । सन्धिमा तोकिएका सेवासर्त र प्रक्रिया एकपक्षीय ढंगले परिवर्तन गर्न मिल्दैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसमा सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ । एकपक्षीय रूपमा गरिने परिवर्तन जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यो सन्धिको भावनाविपरीत पनि हुन्छ ।’

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले गोर्खा भर्तीका बारेमा सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि धेरै बहस भइरहेका बेला समग्र विषय पुनर्विचार गर्ने उपयुक्त अवसर आएको बताए । ‘समग्र पुनरावलोकन गर्ने मौका आएको छ । यसलाई सदुपयोग गरेर भारतसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ । भारतले लामो समयसम्म नेपाली युवालाई सेनामा नलिने एक प्रकारको संकेत दिइसकेपछि नेपालले पनि आफ्नो योजना तयार गर्नुपर्छ । कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ ।’ ज्ञवालीले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता सकिएको उल्लेख गर्दै सैन्य भर्तीका विषयमा बेलायत र भारतसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले दलहरूसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने बताए । ‘छलफलकै क्रममा छौं, सबैसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाउँछौं,’ उनले भने ।

अर्को सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले ब्रिटिसकालमा भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन उचित नहुने धारणा राखे । उनले अग्निपथको चारवर्षे भर्ती प्रक्रियाको उद्देश्य र पाटाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘यसमा सरकारले पहिले सबै कुरा बुझ्नुपर्छ, चार वर्ष फौजी तालिम लिइसकेको जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि छन्,’ उनले भने ।

सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अग्निपथ योजनाअनुसार भर्तीका विषयमा सरकारी तहबाट आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराइएको बताए । ‘भारतले नेपालसँग परामर्श गरेर मात्र अग्निपथअन्तर्गत भर्ती अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल फिजिकल एसोसिएसन (पूर्व) का अध्यक्ष पर्वत राईले भारतीय सरकारको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपाली युवालाई भर्ती गर्ने प्रक्रिया स्थगन भएकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘भारत सरकारले अग्निपथ योजना ल्याएर त्यसमा नेपाली युवालाई पनि समावेश गर्ने भन्यो । तर चार वर्षका लागि मात्र भएकाले युवामा खासै आकर्षण भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘गोर्खालीलाई अग्निवीर नबनाउनु नै उचित छ ।’

एसोसिएसनमा धरान, इटहरी, दमक, बिर्तामोड, विराटनगर, बुटवल, पोखरा, काठमाडौं, ललितपुरका गोर्खा भर्ती ट्रेनिङ सेन्टरमध्ये १ सय ७ वटा संस्था आबद्ध छन् । तीमध्ये धरानमा मात्र ६० वटा सेन्टर सञ्चालनमा छन् । अध्यक्ष राईले भारतमै पनि विरोध भइरहेको बेला पदोन्नति पनि नहुने र चार वर्षमा एकमुष्ट ११ लाख रुपैयाँ दिएर घर पठाउने योजनाले नेपालमा आधुनिक हतियार चलाउने तालिम प्राप्त युवा दुरुपयोग हुन सक्ने बताए ।