काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति गठनको तयारी भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको अवस्थामा समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम माग गरिएको बताइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नै संसदीय छानबिन समिति गठनको तयारी भइरहेको हो । 'आवश्यक परेमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने हुनाले दलका सचेतकहरूसँग समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम मागिएको हो,' संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने नभए बर्खास्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राजीनामा वा बर्खास्ती नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताए । उनले पहिला अर्थमन्त्रीबाट शर्मा हटेपछि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित : असार २२, २०७९ १३:४४
