काठमाडौँ — कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले एमसीसी सम्झौता शुक्रबार संसद्मा टेबल गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
‘दलहरूबीच सहमतिका लागि दुई दिनको समय लिइएको हो, त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ सक्रिय भएर सहमतिको प्रयास निरन्तर राख्नु भएको छ, उहाँले सबैलाई सहयोगको आव्हान गर्नुभएकै छ,’ उनले भने, ‘जे भएपनि यसलाई संसद्मा पेस नगरी हुँदैन, गर्नैपर्छ, त्यसैले शुक्रबार संसद्मा पेस गर्ने सरकारको प्रयास हुन्छ ।’
बिहीबार राति इकान्तिपुरसँगको कुराकानीमा मन्त्री बडूले शुक्रबारसम्म त्यसकालगि राष्ट्रिय सहमति वा अन्य दलबीच सहमतिको आशा रहेको बताए । ‘साँझ गठबन्धनमा छलफल भयो, बिहान फेरि छलफल गर्ने तयारी छ, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘भोलिसम्म केही हुन्छ, त्यसै पनि संसद्मा पेस नै नगरे त यसको समाधान आउँदैन । पहिले त्यहाँ पेस गर्ने हो, त्यसपछि छलफल गरेर पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्ने त छँदैछ ।’
उनले सरकारले सबै दलहरूको सहयोगमै एमसीसीलाई अघि बढाउन चाहेको प्रष्ट पारे । मन्त्री बडूले दलहरू विभाजित हुँदा जनता पनि विभाजित भएर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको भन्दै संसद्मा पेस गरेर त्यसका राम्रा नराम्रा पक्षमाथि बहस गरेपछि संसद्बाटै सडक शान्त पार्न सकिने बताए । ‘यो संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय हो, केपी ओलीकै सरकारले यसलाई संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ, अहिले हामीले त्यसैलाई अघि बढाउन खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘हिजो उहाँहरूले नै अघि बढाएको कुरामा अहिले उहाँहरूले असहयोग गर्नुपर्ने कारण के छ र ?’ मन्त्री बडूले यसमाथि लामो अलमल हुँदा जनतामा थप आशंका फैलिएको बताए । ‘यसमा धेरै अलमल हुँदामा जनतामा पनि भ्रम भयो, अहिले जसरी विरोध भइरहेको छ, त्यसको कारण नै थाहा छैन । संसद्मा यसमाथि बहस गरेपछि बल्ल त्यसले जनतालाई वास्तविक कुराको जानकारी मिल्छ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘त्यसैले यसलाई संसद्मा पेस गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको भनाइ हो ।’
उनले गठबन्धन दलले असहयोग गर्छौ पनि नभन्ने र सहयोग पनि नगर्ने गरेकाले लामो अलमल भएको बताए । ‘गठबन्धन सरकार भनेकै विभिन्न विचारको मेल हो । छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो, तर उहाँहरूले निर्णय दिन सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘सहयोग गर्छौं पनि भन्ने, तर टेबल गर्नै नदिने गर्नुभयो, अब ढिलो नगरी निकासतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने हो ।’
मन्त्री बडूले आफ्नै सरकारले अघि बढाएको विषयमा एमाले चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए । ‘हामी संसद्मा पेस गरेर सांसद्हरूमाझ छलफलका लागि दिन्छौँ । त्यस्तो अवस्थामा एमाले पनि केही नबोलेर बसिरहन मिल्दैन । संसद्मा पुर्याएपछि एमालेले पनि एउटा निर्णय लिन्छ, त्यसपछि यसले निकास पाउँछ,’ उनले भने ।
