२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

उमाशंकर जेलबाट छुट्दै

सर्वोच्च अदालतले घटाइदिएको धरौटी २५ हजार रूपैयाँ आइतबार दाखिला गरिँदै, कानुनी झमेलाबाट मुक्त हुन भने अझै केही वर्ष लाग्न सक्ने 
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बाराको परवानीपुर–१ का उमाशंकर रायभर करिब ११ महिनापछि आइतबार जेलबाट मुक्त हुने भएका छन् । राजस्व छली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले तोकेको ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर बन्दी जीवन बिताउँदै आएका उनी सर्वोच्च अदालतले धरौटी रकम २५ हजारमा झारिदिएपछि रिहा हुन लागेका हुन् । 

उमाशंकर जेलबाट छुट्दै

सर्लाही स्थायी घर भई काठमाडौंको कोटेश्वरमा बस्दै आएका सरोजकुमार मिश्रले जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाई रायभरका नागरिकताको फोटोकपी, फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागले ब्लुक्रस ट्रेडर्समार्फत १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र जेएन सप्लायर्समार्फत १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ छलेको अभियोग रायभरमाथि लगाएको छ । विभागले गरेको छानबिनमा मिश्रले अरू युवाको समेत कागजात दुरुपयोग गरी ९ वटा कम्पनी खोलेर एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको देखिएको थियो ।

बारामा ऐलानी जग्गामा कच्ची घरमा बस्दै आएका रायभरले आफ्ना कागजात र हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताए पनि गत वर्ष फागुन १९ मा उच्च अदालत पाटनले उनीसँग ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका उनलाई शुक्रबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २५ हजार रुपैयाँ मात्र धरौटी स्वरूप माग गर्ने आदेश गरेको हो । रायभरका तर्फबाट अधिवक्ताहरू राधिका खतिवडा, टीकाराम भट्टराई, सुनील पोखरेल, जनार्दन बन्जाडे र अन्जना अर्यालले निःशुल्क बहस–पैरवी गरिदिएका थिए ।

जो ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे

कान्तिपुरले देहातको विपन्न परिवारका रायभर अदालतमा बन्दी रहेको समाचार प्रकाशन गरेपछि अधिवक्ता खतिवडाले उनका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । ‘उच्च अदालतको गलत आदेशले एक निर्दोष नागरिकले करिब ११ महिना जेल जीवन बिताउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘उच्चको आदेशविरुद्ध समयमै सर्वोच्चमा निवेदन दिन पाएको भए ढिलोमा पनि एक महिनाभित्रमा छुटाउन सकिने थियो । सार्वजनिक जानकारीमा नआएका कारण उनले बित्थैमा जेल बस्नुपर्‍यो ।’

रायभरले गत पुस १८ मा आफूलाई तारेखमा छाड्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पुस २१ मा उच्च अदालतलाई कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश दिएका थिए । पाटन उच्च अदालतले पुस २९ मा सर्वोच्चलाई उक्त मुद्दासम्बन्धी प्रतिवेदन पठाएको थियो । शुक्रबारको सुनुवाइपछि

सर्वोच्चले ‘रायभरका नाममा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहे पनि सो संस्थाको खातापातालगायत संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य सरोजकुमार मिश्रले गर्ने गरेको’ ठहर गरेको छ ।

राजस्व विभागले रायभरमाथि लगाइएको करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलीसमेत जोडेर मिश्रमाथि एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ छलीको अभियोग लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ‘रायभर प्रत्यक्ष रूपमा राजस्व चुहावट गरी हानिनोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको नदेखिएको, उनले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएको पनि नदेखिएको र उनको आर्थिक र पारिवारिक स्थिति तथा कसुरबाट सिर्जित परिणामसमेतलाई विचार गर्दै’ २५ हजार रुपैयाँ मात्र धरौटी लिनु उपयुक्त र न्यायोचित हुने ठहर्‍याएको छ ।

शुक्रबारको बहसमा अधिवक्ता खतिवडाले अभियुक्त जेल बाहिर बसेर पनि मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सकोस् भन्ने मनसायले धरौटी माग्ने अभ्यास भए पनि उच्च अदालतले जेलभित्र थुन्ने उद्देश्यले चर्को धरौटी माग गरेको भन्दै त्यस्तो आदेश बदर गर्न माग गरेकी थिइन् । अर्का अधिवक्ता सुनील पोखरेलले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गरेका सबैमाथि मुद्दा चलाउने बाध्यता परे पनि सर्वोच्च अदालतलाई त्यस्तो कुनै बाध्यता नरहेको भन्दै धरौटी रकम नै माग नगरी तारेखमा छाड्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘रायभरलाई थुनामा पठाउने वा धरौटी रकम माग गर्ने आधार अदालतलाई छैन । तारेखमा छाड्ने गरी आदेश होस्,’ इजलाससमक्ष अधिवक्ता पोखरेलले भनेका थिए ।

यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर

त्यस्तै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले रायभर दोषी ठहर नहोउन्जेलसम्म उनी निर्दोष भएको अनुमान गर्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्तको चर्चा गर्दै साधारण तारेख वा न्यूनतम धरौटीमा छाड्ने आदेश हुनुपर्ने बताएका थिए । अर्का अधिवक्ता जनार्दन बन्जाडेले रायभर मुख्य अभियुक्त मिश्रले चलाएको ठगी धन्दाको पीडितका रूपमा रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो पक्षलाई पीडकका रूपमा मुद्दा चलाइएको छ । वास्तवमा उनी पीडित हुन् । अत्यन्त नाजुक आर्थिक अवस्थाका उनलाई जति रकम धरौटी माग भए पनि हामीले चन्दा उठाएर दिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा अदालतले न्यायिक मनको प्रयोग गरोस् ।’ अर्की अधिवक्ता अन्जना अर्यालले सर्वोच्च अदालतलाई कति धरौटी तोक्ने भन्नेबारे स्वविवेकीय अधिकार भएको भन्दै त्यसको प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् ।

सरकारी वकिलका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीले रायभरलाई उच्च अदालत पाटनले मागेको धरौटी रकम उचित भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए । दुई वटा कम्पनी स्थापना गर्दा, स्थायी लेखा नम्बर लिँदा, बैंक खाता खोल्दा र त्यसको सञ्चालनको जिम्मेवारी मिश्रलाई दिँदा रायभरको हस्ताक्षर प्रयोग भएको उनले बताएका थिए । ‘नागरिकता र हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हो भने रायभरले कहींकतै उजुर गरेको अवस्था छैन । कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भएकाले मैले थाहा पाइनँ भन्न मिल्दैन,’ बहसका क्रममा उनले भनेका थिए ।

न्यायाधीश मल्लले सहन्यायाधिवक्ता कार्कीलाई ‘रायभरको हस्ताक्षर भए पनि राजस्व ठगीबाट कसले लाभ लिएको छ भनेर अनुसन्धानकर्ताले हेर्नॅपर्दैन र ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘उसको हस्ताक्षर त छ तर उसले बैंकबाट कहिल्यै रकम निकालेको देखिँदैन । सधैं मिश्रले मात्रै चेकबाट रकम झिकेको देखिन्छ । ठगी भएको छ भने त्यसबाट मुनाफा कसले लिइरहेको छ भन्नेबारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्‍यो नि, होइन र ?’ मल्लको प्रश्न थियो । जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता कार्कीले उच्च अदालतले थुनामा पठाउनुपर्नेमा जम्मा ७५ लाख धरौटी मागेर रायभरमाथि सदाशयता देखाएको बताए । त्यसपछि अर्का न्यायाधीश श्रेष्ठले कार्कीलाई सोधे, ‘त्यसो भए उनलाई थुनामै राख्नुपर्नेमा धरौटी माग गरेको उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध तपाईंहरू किन आउनुभएन त सर्वोच्चमा ?’ जवाफमा कार्कीले आफूहरू ७५ लाखमै चित्त बुझाएर बसेको बताए ।

विभागले १० जनालाई मुख्य अभियुक्त र सात जनालाई मतियार बनाएर झूटा, जालसाजी तथा नक्कली कर बीजक जारी गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश करबापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छली गरेको अभियोग मुद्दा लगाएको थियो  । तीमध्ये मिश्रसँगै उमाशंकर सहनी, हीरालाल जहरा, रामबाबु सहनी, राजकिशोर सहनी, रामसुन्दर रायभर, सुरेन्द्रकुमार इङ्नाम र दीपककुमार कोइराला गरी ८ जना फरार छन् । अदालतमा हाजिर हुन पुगेका ९ जनामध्ये ८ जना उच्च अदालतले मागेको केही हजार तथा लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनले रमेश घिमिरे, वीरेन्द्रकुमार चौधरी, गंगाप्रसाद भट्टराई र तोयानाथ अधिकारीसँग ५० हजार रुपैयाँ मात्रै धरौटी मागेको थियो । त्यस्तै टंकबहादुर राउतलाई २ लाख र दीपक निरौलालाई १ लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो । राउत एन्ड एसोसिएट्स नामको लेखा परीक्षण गर्ने फर्म सञ्चालक राउत र दीपक एन्ड कम्पनी नामको लेखा परीक्षण गर्ने फर्मको सञ्चालक रहेका निरौला दुवैमाथि मिश्रका कम्पनीमा लेखा परीक्षण गरी झूटा प्रतिवेदन दिएको अभियोग छ । उनीहरू सबै धरौटी बुझाए छुटे । उच्च अदालतले कर सहयोगीहरू परमेश्वर साहलाई ७५ लाख र जयकिशोर साहलाई ७० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । जयकिशोर ७० लाख रुपैयाँ धरौटीस्वरूप बैंक जमानत बुझाएर छुटे भने परमेश्वर उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध कानुन व्यवसायी खोजेर सर्वोच्च अदालत गए । गत असोज १ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमाले धरौटी रकम ७५ लाखबाट १० लाखमा झारिदिएपछि उनी पनि छुटिसकेका छन् ।

उमाशंकर रायभरका काका रूपनारायण गाउँमै एक लाख रुपैयाँ ऋण गरेर काठमाडौं आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खुसीको आँसु झार्दै उनले भने, ‘काम गर्न सक्ने छोरो छ । २५ हजार रुपैयाँ त ऋण नै गरेर भए पनि बुझाउन सकिन्छ । काम गरेर तिर्न सक्ला । ७५ लाख रुपैयाँ सुन्दा पो त हाम्रो होस गुमेको थियो ।’

उमाशंकर आइतबार छुटे पनि उनले कानुनी झमेलाबाट मुक्त हुन भने लामो समय लाग्नेछ ।अहिले जेलमुक्त हुनुको अर्थ उनीविरुद्ध उच्च अदालतमा दायर मुद्दाको अन्तिम फैसला नहोउन्जेल उनी जेलमा बस्नु परेन भन्ने मात्र हो, उनले सफाइ पाइसकेका होइनन् । उनले उच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला कुर्नॅपर्नेछ । त्यसबखत उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेमा उनी फेरि जेल बस्नुपर्ने हुन्छ । उच्च अदालतबाट सफाइ पाइहाले पनि सरकारी वकिलले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने हुनाले २४ वर्षीय उमाशंकरले यो कानुनी झमेलाबाट मुक्ति पाउन अझै केही वर्ष लाग्नेछ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ ०६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x