काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेको नेपाल बारलाई अदालत सुधारका सबै विषय उठाएर अघि बढ्न भनेका छन् । उनले आफू नेतृत्वको सरकार हटाउने आदेश दिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै ती विषय पनि उठाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

नेपाल बारका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र वरिष्ठ कानुन व्यवसायी मंगलबार ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । बारका पदाधिकारीलाई ओलीले भने, 'न्यायालय सुधारका कुरामा कुनै आपत्ति छैन । न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ तर कति भने जहाँ कमी छ त्यो कमी त हटाउनुपर्छ । न्यायालय सुधारका लागि उठाउनुभएका कुरालाई पूर्णता दिउँ । यो २० प्रतिशत कुरामात्रै उठाउनुभयो । १०० प्रतिशत कुरा उठाएर अगाडि बढौं ।'

ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनका कारण महाभियोग लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताएका थिए । उनले आफूसँग महाभियोग पारित गर्न सक्ने सांसदको संख्या नभएको र सत्तारुढ गठबन्धनले महाभियोग नल्याउने दाबी गरे । अहिलेको संसद्को अंक गणित र सत्ता गठबन्धनप्रति लक्षित गर्दै ओलीले 'न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लानसक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छैन' भनेका थिए ।

न्यायालय सच्याउनका लागि राजनीतिक दल, न्यायाधीश र कानुन व्यावसायी सच्चिन जरुरी रहेको पनि ओलीको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विरोध प्रदर्शन न्यायालय हटाउन नभएको ओलीको भनाइ थियो । उनले प्रधानन्यायाधीश हटाउनमा मात्रै बारको आन्दोलन केन्द्रित भएको बताए । कानुन व्यवसायी, बार र न्यायाधीश बसेर कुन मुद्दा के गर्ने भन्ने सेटिङ भएको दाबी गर्दै ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउँदैमा न्यायालय सुध्रिने ठाउँ आफूले नदेखेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाभियोग ल्याउन नमानेको र प्रधानन्यायाधीशलाई भाग दिएको अस्वीकार गरिरहेको तथा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै जान्छु भनिरहेको अवस्थामा न्यायालयमा निकास निस्किन कठिन भएको ओलीले बताए ।

न्यायालय सच्चिन जरुरी रहे पनि त्यसको सम्भावना न्यून रहेको ओलीको भनाइ थियो । 'न्यायालय सच्चिन जरुरी छ । न्यायालयको भूमिका न्यायालय जस्तो भइरहेको छैन । श्रीमानजीहरूको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भइरहेको छैन,' ओलीले भने, 'राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्ने । हामी गम्भीर छौं । भित्रबाट भन्ने हो भने मसँग त दुई तिहाई छैन । एक तिहाईभन्दा अलिकति मात्रै बढी हो । हामी निर्णायक होइन । कोही पनि एक्लै निर्णायक छैनौं ।'

कानुन व्यवसायीमा एमाले बाधक हो कि भन्ने परेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको ओलीले बताए । तर, अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको उनको भनाइ थियो । सत्ता गठबन्धनले कसरी राजीनामा देउ भन्छ ? कसरी महाभियोग लगाउँछ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनको भनाइ थियो ।