कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

दलहरूको सहमतिबिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउँदैन : दाहाल

काठमाडौँ — सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरुबीचको सहमतीबिना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 

दलहरूको सहमतिबिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउँदैन : दाहाल

अध्यक्ष दाहालले यही मंसिर २८ गते बोलाइएको संघीय संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरुबीचको समझदारी नभई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याएका हुन् । शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरुको सहमति र समझदारी नभई एमसीसीबारे संसद्ले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्‌मा महाअभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलहरुबीचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा, एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता नलिई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पार्टी निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टरका नेता, कार्यकर्तालाई अपिल गरे ।

उनले भने, ‘न्यायालयतिर के होला भन्ने चिन्ता । अर्कोतिर एमसीसी भन्ने छ । एमसीसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता । २८ गते सदन बोलाइएको छ । केहीले सोचेका छन–एमसीसीको लागि बोलाइएको हो कि भनेर । कोहीले सोचेका छन्–महाअभियोगको लागि भनेर । यो त हिउँदे अधिवेशन हो । यो अधिवेशन हामीले बोलाउनु नै पर्थ्यो, प्रतिनिधिसभाको महत्वको लागि पनि । अब त्यहाँभित्र राजनीतिक दलहरुको समझदारी बनाएर, जान्छौं हामी । एमसीसीको पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरुको समझदारीबाटै जान्छ । जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन । महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हितअनुसार राजनीतिक समझदारीको आधारमा मात्रै हुने/नहुने कुरा हुन्छ । त्यसकारण त्यसमा चिन्ता नमानी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा, हामीले ल्याएको परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन अपिल गर्दछु ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ १६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?