ओलीको सूचीमा नपरेका चार केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
एमाले महाधिवेशन

ओलीको सूचीमा नपरेका चार केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको सूचीमा नपरेका ४ जना एमाले नेताहरु केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

प्रदेश २ को खुलाबाट अरविन्द सिंह र सुमन प्याकुरेल, महिलाबाट रञ्जना सरकार निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । त्यसैगरी खुला महिलाबाट उषाकिरण तिमल्सेना पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन् ।

आइतबार बेलुकी अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई एकताको सन्देश दिन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै १९ जना पदाधिकारीसहित ३ सय १ जना सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । प्रभु हजारा र मोहम्मद सुमनको नाम प्रदेश २ को भूगोल खुलातर्फ रहेको थियो । त्यसैगरी हजाराले मधेशी खुलातर्फ पनि नाम घोषणा गरेका थिए । मोहम्मद सुमनको नाम खुला मुस्लिममा पनि राखिएको थियो ।

त्यसैगरी ज्वाला साहको भूगोल र मधेशी महिलामा नाम रहेको थियो । जसमा भूगोलतर्फ सिंह र प्याकुरेल र भूगोल महिलातर्फ रञ्जना सरकार निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

खुला महिलातर्फ ५४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । अध्यक्ष ओलीले नाम घोषणा गरेका ५३ जना महिला नेताहरुसहित तिमल्सेनाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेकी थिइन् । सो क्लष्टरमा निर्विरोध निर्वाचित गराउनका लागि अध्यक्ष ओलीले राखेको नामबाट अर्चना गहतराजले नाम फिर्ता लिएकी थिइन् ।

त्यसैगरी, लेखा आयोगका उपाध्यक्षमा विष्णु पन्थी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष ओलीले घोषणा गरेको सूचीमा रहेका विष्णु राउत उम्मेदवारी दिन नमानेपछि पन्थी निर्विरोध भएका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चाँडै अनलाइनहरूले सरकारी विज्ञापन पाउँछन् : अर्थमन्त्री शर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब चाँडै अनलाइनहरुले पनि सरकारी विज्ञापन पाउने बताएका छन् । सोमबार प्रेस सेन्टर नेपाल काठमाडौंको तेस्रो जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई कार्यविधि बनाई मूल्यांकन गरेर अनलाइनहरुलाई पनि सरकारी विज्ञापन दिन आग्रह गरेकाले चाँडै प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताए । उनले त्यसको लागि प्रेस सेन्टरले पनि थप पहल गर्दा अझ चाँडै प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्ने बताए ।

मन्त्री शर्माले भने,‘सरकारले अनलाइनहरुलाई पनि सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यो हुादा अब प्रेस काउन्सिलले कार्यविधि बनाएपछि अनलाइनहरुले सरकारी विज्ञापन पाउने छन्। कार्यविधि र मूल्यांकनको काम अगाडी बढाउन प्रेस सेन्टरले वातावरण बनाउनु पर्छ । यो कामको सुरुवात गर्न प्रसे सेन्टरलाई आग्रह छ । अन्य पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि, तालिमहरुको लागि सरकार सहकार्य गरी सहयोग गर्न तयार रहेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×